नवीन समाचार, देहरादून, 16 मई 2026 (DA Increase-Govt Employees-Pensioners)। उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में दो प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की स्वीकृति के बाद अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक शासनादेश जारी करेगा। शासनादेश जारी होने के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान और एरियर की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य में लगभग दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी तथा करीब डेढ़ लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर इस फैसले से लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनरों की मासिक पेंशन में अतिरिक्त राशि के रूप में जुड़ जाएगा।
जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से देय अंतर राशि का लाभ भी मिलेगा। हालांकि एरियर का भुगतान एकमुश्त होगा या किस्तों में, इस पर अंतिम निर्णय शासनादेश जारी होने के बाद सामने आएगा।
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार डीए बढ़ोतरी का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत प्रदान करना है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
कर्मचारी संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
राज्य कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि खाद्य पदार्थों, परिवहन, चिकित्सा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच डीए में वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी।
कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि महंगाई के वर्तमान स्तर को देखते हुए भविष्य में वेतन और अन्य भत्तों की भी समीक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है। कई संगठनों ने समय पर एरियर भुगतान की भी मांग की है।
राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर भी रहेगी नजर
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और इसका सकारात्मक असर स्थानीय बाजारों और उपभोग पर भी पड़ सकता है। हालांकि दूसरी ओर राज्य सरकार के वित्तीय व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वित्तीय मामलों के जानकारों के अनुसार उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में वेतन और पेंशन मद पहले से ही बजट का बड़ा हिस्सा लेते हैं। ऐसे में डीए वृद्धि के बाद सरकार को वित्तीय संतुलन और विकास योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी।
फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस फैसले को लेकर संतोष का माहौल है और अब सभी की नजरें शासनादेश जारी होने तथा एरियर भुगतान की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।