केंद्र सरकार की ‘ईएलआई योजना’ : 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने वाली योजना उत्तराखंड के युवाओं व विनिर्माण क्षेत्र के लिए साबित हो सकती है गेम चेंजर
-योजना नए रोजगारों को मिलेगा प्रोत्साहन, कंपनियों को भी सरकार देगी सहयोग 01 अगस्त से लागू होगी यह योजना (Central Governments ELI Scheme For Uttarakhand)
नवीन समाचार, देहरादून, 9 जुलाई 2025। देश के युवाओं को रोजगार और कंपनियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme – ELI) उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन सकती है। यह योजना आगामी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, यानी दो वर्षों के लिए लागू की जाएगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली बार खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार से जोड़ना व राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है।
क्या है ईएलआई योजना?
यह योजना दो भागों में विभाजित है—
भाग ‘ए’ : पहली बार कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन
जो व्यक्ति पहली बार किसी नियोजक (Employer) के माध्यम से ईपीएफओ में पंजीकृत होंगे, उन्हें ₹15,000 तक एक माह का वेतन दो किश्तों में मिलेगा।
पहली किश्त: 6 माह की सेवा पूरी होने पर।
दूसरी किश्त: 12 माह की सेवा पूरी करने व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद।
धनराशि का हिस्सा एक सीमित समय के लिए बचत खाते में सुरक्षित रहेगा, जिससे युवाओं में बचत की आदत भी विकसित हो।
भाग ‘बी’ : नियोक्ताओं (Employers) को प्रोत्साहन
सभी क्षेत्र की कंपनियों, विशेषकर विनिर्माण इकाइयों, को नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर दो वर्षों तक प्रतिमाह ₹3,000 तक की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक विनिर्माण क्षेत्र में जारी रहेगा।
50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी तथा
50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।प्रोत्साहन राशि का ढांचा:
₹10,000 तक वेतन पर ₹1,000
₹10,001-₹20,000 तक वेतन पर ₹2,000
₹20,001-₹1,00,000 तक वेतन पर ₹3,000
क्या होगा लाभ?
योजना के तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।
इनमें से 1.92 करोड़ युवक-युवती ऐसे होंगे जो पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
2.60 करोड़ से अधिक रोजगार नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में सृजित होंगे।
उत्तराखंड के लिए क्या विशेष?
देहरादून रीजन के ईपीएफओ क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर के अनुसार उत्तराखंड में योजना से विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के हजारों युवाओं को नियमित रोजगार और कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
कैसे मिलेगा भुगतान?
कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत मिलेगा।
नियोक्ताओं को भुगतान पैन लिंक्ड बैंक खाते में सीधे किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को 2024-25 के बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के विशेष रोजगार पैकेज का हिस्सा बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है—
पहली बार कार्य करने वाले युवाओं को समर्थन
सभी क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
कार्यबल का औपचारिकीकरण
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
