नवीन समाचार, देहरादून, 22 अक्टूबर 2026 (Decisions by Dhami Cabinet-22 Oct 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। बैठक में लगभग 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी गयी, जिसे 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
निराश्रित और एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अंकों की छूट और अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा आठ लाख रुपये करने जैसे फैसले बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल रहे।
बैठक में करीब 25 से 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आयी है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने तथा प्रत्येक जनपद में मुख्य खेल प्रशिक्षक नियुक्त करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गयी।
निराश्रित और एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत सहायता की राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के विस्तृत विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में पांच अंकों की छूट
विद्यार्थियों के हित में मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने की योजना में भी बदलाव किया गया है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गयी है। इससे अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा।
हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी
उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही मंजीरा देवी विश्वविद्यालय और आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम, 2026 प्रख्यापित करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक अथवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात करने का फैसला हुआ है।
अनुपूरक बजट और वित्त आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने लगभग 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी। इसे 27 और 28 अक्टूबर को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में होने वाले दो दिवसीय विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों को मिलने वाले अनुदान से संबंधित छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी विधानसभा में रखने की मंजूरी दी गयी। राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव
स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्निशियन की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने और योजना आयोग की नई नियमावली से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। शिक्षक स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता लाने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के ढांचे के पुनर्गठन और निदेशालय विभागीय लेखा के मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गयी।
इसके अलावा उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) के ढांचे के पुनर्गठन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग तथा समूह-घ कर्मचारियों की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
सड़क, पुल और भूमि उपयोग से जुड़े निर्णय
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में पुल और सड़क निर्माण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत सड़क और पुल के निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृतियों के स्थान पर एक ही स्वीकृति से कार्य करने की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है।
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नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपदों में भूमि उपयोग से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय हुआ। खटीमा के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल स्तर तक करने की मंजूरी दी गयी। ऊधम सिंह नगर के विद्यालय से संबंधित इस फैसले से बालिकाओं को आगे की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण कारोबार, पर्यटन और अन्य प्रस्ताव
ग्रामीण क्षेत्रों में नया कारोबार शुरू करने वालों को आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा स्टांप संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना को स्वीकृति दी गयी।
मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ शब्द को ‘जौनसारी’ करने तथा समान नागरिक संहिता (UCC) में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
अब विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट
बैठक में लिये गये निर्णयों का दायरा महिलाओं की आर्थिक सहायता, विद्यार्थियों की शिक्षा, खिलाड़ियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक रहा। इनमें से कई निर्णयों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना की पात्रता और सहायता राशि जैसे विवरण सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि योजना से कितनी महिलाओं को और किस प्रकार लाभ मिलेगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।