नवीन समाचार, देहरादून, 25 फरवरी 2026 (Decisions of State Cabinet-26 Feb)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल (Cabinet) बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये के बजट आकार का अनुमान स्वीकृत किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। बैठक में 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लेते हुए पोषण, न्याय, जल आपूर्ति, कृषि और निवेश से जुड़े कई बड़े कदमों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर पड़ने वाला है।
बजट और प्रशासनिक फैसलों का व्यापक प्रभाव
मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद बजट आकार में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है, जिसके बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह बढ़ा हुआ बजट राज्य की विकास योजनाओं, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने का संकेत देता है। क्या इससे रोजगार और सेवा वितरण में सुधार दिखेगा—इस पर सबकी नजर रहेगी।
पोषण और स्वास्थ्य पर फोकस
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा आंगनबाड़ी (Anganwadi) केंद्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु पोषाहार में नई सामग्री शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे मातृ-शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
न्याय व्यवस्था को गति
हल्द्वानी (Haldwani) में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GST Appellate Tribunal) की अतिरिक्त राज्य पीठ स्थापित होगी, जिससे कर विवादों का शीघ्र निपटारा संभव होगा।
दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विकासनगर (Vikasnagar), काशीपुर (Kashipur) और नैनीताल (Nainital) में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।
यह कदम न्याय प्रणाली की गति और पीड़ितों को समयबद्ध राहत देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
किसानों और बागवानों के लिए प्रोत्साहन
प्रदेश में सेब उत्पादन बढ़ाने के लिए सेब नर्सरी विकास योजना को मंजूरी दी गई है।
10 एकड़ तक नर्सरी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
10 एकड़ से अधिक पर 40 प्रतिशत सब्सिडी
इसके साथ ही मौन पालन (Beekeeping) नीति को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत मौनपालन बॉक्स पर किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक स्रोत बढ़ने की संभावना है।
शहरों में पेयजल आपूर्ति मजबूत करने की योजना
विश्व बैंक (World Bank) की सहायता से 1600 करोड़ रुपये की बाह्य सहायतित परियोजना के माध्यम से 10 शहरों में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ की जाएगी। इसमें राज्य सरकार का अंशदान 320 करोड़ रुपये रहेगा। यह योजना शहरी जल संकट कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
शिक्षा, पर्यावरण और शासन से जुड़े अन्य प्रमुख निर्णय
यूआईआईडीबी (UIIDB) ढांचे में 14 नए पद सृजित।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय शामिल।
स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना लागू; पाठ्यक्रम अनुसार शुल्क निर्धारित।
11 नगर निगमों में संविदा पर पर्यावरण अभियंता नियुक्त होंगे।
चार विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का निर्णय।
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक सहित कई विधेयकों को विधानसभा में रखने की मंजूरी।
उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति स्वीकृत।
उच्च न्यायालय व जिला न्यायालयों के लिए 13 न्यायालय प्रबंधक पद सृजित।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार हेतु स्टीयरिंग समिति और परियोजना प्रबंधन इकाई गठन को मंजूरी।
क्यों महत्वपूर्ण हैं ये फैसले
बढ़ा बजट आकार, न्यायालयों की संख्या में वृद्धि, कृषि-उद्यानिकी प्रोत्साहन और जल आपूर्ति परियोजना—ये सभी निर्णय राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति से जुड़े हैं। यदि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन होता है तो रोजगार, निवेश, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब प्रश्न यह है कि घोषणाओं को जमीन पर उतारने की गति कैसी रहती है।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:
|
3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। 
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Decisions of State Cabinet-26 Feb) :
Decisions of State Cabinet-26 Feb, Uttarakhand Budget 2026-27 Key Decisions, Pushkar Singh Dhami Cabinet Meeting Highlights, GST Appellate Tribunal Haldwani Setup, Fast Track Courts Uttarakhand POCSO Cases, Apple Nursery Subsidy Scheme India, Beekeeping Policy Uttarakhand Benefits, World Bank Water Supply Project Uttarakhand, Anganwadi Nutrition Policy Update, Public Finance Management Reforms State, Uttarakhand Government Policy Changes, #UttarakhandBudget2026 #StateCabinetDecisions #PublicPolicyIndia #GovernanceReforms #GSTTribunal #FastTrackCourts #WaterSupplyProject #AgricultureSubsidy #PublicFinanceManagement #PolicyUpdate
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।