मदिरालयों में अधिक मूल्य वसूली पर प्रशासन का प्रहार: 3.05 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला, विक्रेताओं में हड़कंप
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अप्रैल 2026 (Nainital News 10 April 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) में मदिरा की दुकानों पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दरों पर विक्रय (Overrating) की प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर दंडात्मक कार्यवाही की है। नैनीताल के जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपदीय आबकारी विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया।
इस अभियान के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं से 3 लाख 5 हजार रुपये की धनराशि अर्थदंड (Fine) के रूप में वसूल कर तत्काल राजकोष में जमा कराई गई है। जिला प्रशासन (District Administration) से प्राप्त आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह सघन चेकिंग अभियान तहसील नैनीताल (Nainital), कालाढूंगी (Kaladhungi), हल्द्वानी (Haldwani), रामनगर (Ramnagar), भीमताल (Bhimtal) एवं लालकुआं (Lalkuan) क्षेत्रों में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों पर चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर उपभोक्ताओं से अवैध रूप से अतिरिक्त धनराशि वसूलने सहित अन्य गंभीर तकनीकी अनियमितताएं दृष्टिगोचर हुईं। प्रशासन ने आबकारी अधिनियम (Excise Act) की सुसंगत धाराओं 64/74 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सभी अनुज्ञापियों (Licensees) को वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित नवीन दरों के अनुरूप ही विक्रय करने की चेतावनी निर्गत की है।
जिला बार एसोसिएशन का भव्य शपथ ग्रहण: अधिवक्ता चैंबर हेतु 5 लाख की घोषणा
एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association), नैनीताल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को बार भवन के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस गरिमामय अवसर पर जिला न्यायाधीश (District Judge) एवं बार संघ के संरक्षक प्रशांत जोशी (Prashant Joshi) ने निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अध्यक्ष अरुण बिष्ट (Arun Bisht), सचिव संजय सुयाल (Sanjay Suyal), उपाध्यक्ष कमल चिलवाल (Kamal Chilwal) और संयुक्त सचिव नीरज गोस्वामी (Neeraj Goswami) सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य सम्मिलित रहे।
समारोह के मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट (Ajay Bhatt) ने न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओं की भूमिका को समाज के पथप्रदर्शक के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने अधिवक्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सांसद निधि (MPLAD) से चैंबर निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि डॉ. नारायण सिंह जंतवाल (Dr. Narayan Singh Jantwal) और डॉ. सरस्वती खेतवाल (Dr. Saraswati Khetwal) ने भी नवीन कार्यकारिणी को उनके सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कीं। अध्यक्ष अरुण बिष्ट ने विश्वास दिलाया कि वे अधिवक्ता हितों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।
जर्जर पंचायत भवनों की मरम्मत और लंबित भुगतान हेतु प्रधान संगठन मुखर
नैनीताल जनपद में ग्रामीण विकास की गति को लेकर जिला प्रधान संगठन (District Pradhan Sangathan) ने अपनी चिंताओं से शासन को अवगत कराया है। संगठन के जिला अध्यक्ष गोपाल अधिकारी (Gopal Adhikari) की अध्यक्षता में संपन्न हुई कार्यकारिणी बैठक में पंचायतों के खातों को अविलंब अद्यतन (Update) कर भुगतान प्रक्रिया सुचारू करने की पुरजोर मांग की गई। प्रधानों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत श्रमिकों के मानदेय और निर्माण सामग्री के लंबित भुगतान पर गहरा रोष व्यक्त किया। बैठन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के उपरांत भी भुगतान प्रक्रिया बाधित होने से विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं।
अध्यक्षों ने जनपद के अधिकांश पंचायत भवनों (Panchayat Bhawans) की जर्जर स्थिति की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जिला योजना (District Plan) के माध्यम से प्रत्येक भवन की मरम्मत हेतु 6 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। बैठक में बेतालघाट (Betalghat) के ब्लॉक अध्यक्ष जेडी कत्यूरा (JD Katyura), कोटाबाग (Kotabag) के सुरेंद्र सिंह (Surendra Singh), भीमताल (Bhimtal) के लक्ष्मण गंगोला (Laxman Gangola) सहित अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्या प्रशासन इन ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए पंचायत निधि को समय पर मुक्त करेगा?
निजी विद्यालयों की मनमानी पर प्रशासन का हंटर: सनवाल सहित 45 विद्यालयों को नोटिस
एक ओर जहाँ शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों की व्यावसायिक मनमानी पर नैनीताल (Nainital) जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) गोविंद राम जायसवाल (Govind Ram Jaiswal) ने नैनीताल स्थित सनवाल पब्लिक स्कूल (Sunwal Public School) को ‘कारण बताओ’ नोटिस (Show Cause Notice) जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रशासन द्वारा पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ किए गए औचक निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों पर विशिष्ट दुकानों से ही एनसीईआरटी (NCERT) के अतिरिक्त अन्य महंगी पुस्तकें क्रय करने हेतु दबाव बना रहा था। इसी प्रकार की अनियमितताओं के दृष्टिगत हल्द्वानी (Haldwani) क्षेत्र के 45 अन्य निजी विद्यालयों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में इन विद्यालयों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। क्या निजी विद्यालयों के विरुद्ध यह प्रशासनिक कड़ाई अभिभावकों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिला पाएगी?
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।