नवीन समाचार, देहरादून, 6 मार्च 2026 (Dhami Cabinet approves 5 Proposals)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न नीतिगत विषयों पर विचार करते हुए कुल पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। आगामी विधानसभा बजट सत्र (Budget Session) से पहले मंत्रिमंडल की एक और बैठक होने की संभावना भी जतायी जा रही है, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिये जा सकते हैं।
अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (Uttarakhand Minority Commission) संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संविधान (Constitution Of India) के अनुच्छेद 29 के प्रावधानों के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है।
राज्य में मुस्लिम (Muslim), जैन (Jain), ईसाई (Christian), बौद्ध (Buddhist), पारसी (Parsi) और सिख (Sikh) समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। संशोधन के माध्यम से आयोग के कार्यक्षेत्र को प्रभावी बनाने तथा उसे पूर्णकालिक कार्यकाल देने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
पूर्व सैनिकों को आरक्षण से जुड़े प्रावधान को अधिनियम का रूप
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।
कार्मिक विभाग (Personnel Department) की ओर से 22 मई 2020 को जारी शासनादेश के बिंदु 08 के अंतर्गत राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने के प्रावधान को अब विधिक रूप से अधिनियम का रूप देने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
भाषा संस्थान और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकों को भी स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भाषा संस्थान (Uttarakhand Language Institute) संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (Uttarakhand Private Universities) संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।
इस निर्णय के अंतर्गत राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इनमें नैनीताल जनपद में माउंट वैली विश्वविद्यालय (Mount Valley University), देहरादून जनपद में तुलाज विश्वविद्यालय (Tulaj University) और शिवालिक विश्वविद्यालय (Shivalik University) की स्थापना को मंजूरी दी गयी है।
सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 (Public Gambling Act 1867) को निरसित कर नया कानून लागू करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से राज्य में सार्वजनिक द्यूत, द्यूत गृह संचालन और खेलों में सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा इनके लिए दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने का उद्देश्य रखा गया है।
सरकार का मानना है कि इस कानून से अवैध सट्टेबाजी और जुए से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी तथा कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।