उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षियों के स्वीकृत पद बढ़ाकर 2,000 करने और दो अग्निवीरों को पीएसी में समायोजित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी

नवीन समाचार, देहरादून, 16 अक्टूबर 2026 (UK Police-Increase in Female Constable)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में महिला पुलिसकर्मियों के समायोजन और पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के स्वीकृत पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 1,474 पदों का समायोजन किया जाएगा। इस निर्णय से पहले से कार्यरत महिला आरक्षियों के समायोजन और उनकी सेवा संबंधी स्थिति को व्यवस्थित करने का रास्ता खुलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के 526 स्वीकृत पद हैं। प्रस्ताव में वर्तमान में कार्यरत 1,210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का भी प्रावधान है। अतिरिक्त पदों का समायोजन पुलिस के अन्य संवर्गों और शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों के पुनर्विन्यास से किया जाएगा।

सरकार पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय भार

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पुलिस के अन्य संवर्गों और शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों का समायोजन किया जाएगा। इससे कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।
इस निर्णय का उद्देश्य महिला आरक्षियों की वर्तमान सेवा संबंधी स्थिति को व्यवस्थित करना और उनके लिए भविष्य में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ना है।

पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने के लिए अलग प्रस्ताव

महिला आरक्षियों के समायोजन के साथ उनके पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने के लिए उच्चतर पदों का पुनर्गठन भी आवश्यक होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सहमति देते हुए अलग से प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त रखी है। अर्थात पदोन्नति व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित विभाग को अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनका भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना सरकार का उद्देश्य है।

दो अग्निवीरों को पीएसी में समायोजित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी

उत्तराखंड में नवंबर 2026 में भारतीय सेना (Indian Army) से सेवामुक्त होने जा रहे दो अग्निवीरों को राज्य की प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी वाहिनी (Provincial Armed Constabulary—PAC) में समायोजित करने का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष दोनों अग्निवीरों के समायोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद उन्हें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में काम करने का अवसर मिल सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह निर्णय अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के अंतर्गत भारतीय सेना में भर्ती हुए पहले बैच के उन दो अग्निवीरों से संबंधित है, जिनकी सैन्य सेवा नवंबर 2026 में पूरी होने जा रही है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से राज्य सरकार को भेजे गये पत्र में इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की गई थी।

40वीं वाहिनी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष होगा समायोजन

केंद्र सरकार से प्राप्त पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष दोनों अग्निवीरों को समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय फिलहाल इन दो अग्निवीरों के समायोजन से संबंधित है। इसे राज्य के सभी अग्निवीरों को स्वतः सरकारी नौकरी मिलने की घोषणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
सेना में सेवा के दौरान अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता, अनुशासन, सामूहिक कार्य, प्रशिक्षण और कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलता है। पीएसी जैसी सुरक्षा इकाई में इन क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है।

सैन्य अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मार्गदर्शन में शुरू की गई अग्निपथ योजना युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा के दौरान अग्निवीर जो कौशल, अनुभव और अनुशासन अर्जित करते हैं, वह राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों के योगदान और उनकी क्षमताओं का सम्मान करती है। सरकार का प्रयास है कि देश की सेवा कर चुके युवाओं को आगे भी प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिले और उनके सैन्य अनुभव का लाभ राज्य को प्राप्त हो।
इस निर्णय से नवंबर में सैन्य सेवा पूरी करने जा रहे दो अग्निवीरों के लिए राज्य में आगे काम करने का अवसर बना है। उनका समायोजन 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष किया जाएगा।

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