कैंसर की 1,364 दवा फॉर्मूलेशनों की कीमतें घटीं, मरीजों को सालाना 3,540 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026 (Prices of 1364 Cancer Drugs Reduced)। देश में कैंसर के उपचार को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार की नई मूल्य व्यवस्था लागू हो गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority—NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर अधिकतम 30 प्रतिशत व्यापारिक मार्जिन निर्धारित किया है। इसके बाद 1,364 दवा फॉर्मूलेशनों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कमी दर्ज हुई है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे मरीजों को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं।

 

Prices of 1364 Cancer Drugs Reduced Anupriya Patel अनुप्रिया पटेल (@AnupriyaSPatel) • Facebookइस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने अपने लेख में इस पहल को कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कैंसर का असर केवल रोगी के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उपचार की लंबी प्रक्रिया, अस्पतालों के चक्कर और दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण पूरा परिवार भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक दबाव से गुजरता है।

137 दवाओं पर 30 प्रतिशत व्यापारिक मार्जिन की सीमा

केंद्र सरकार के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अनुसार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को युक्तिसंगत बनाने का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य दवा निर्माता से वितरक और फिर मरीज तक पहुंचने की प्रक्रिया में अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन को नियंत्रित करना है।
सरकार की 9 नवंबर 2026 की जानकारी के अनुसार, 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से संबंधित 1,364 फॉर्मूलेशनों के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी दी थी। इनमें 679 ब्रांडों के मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई। किसी एक दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य में सबसे अधिक 96.45 प्रतिशत तक की कमी सामने आई। सरकार ने इन मूल्य कटौतियों के आधार पर मरीजों को सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की संभावित बचत का अनुमान लगाया है।
जैविक दवाओं और इम्युनोथेरेपी की ऊंची कीमतों पर भी ध्यान
अनुप्रिया पटेल ने अपने लेख में कैंसर की आधुनिक दवाओं की ऊंची कीमतों के कारणों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, जैविक (Biological) दवाओं और इम्युनोथेरेपी (Immunotherapy) जैसी आधुनिक उपचार पद्धतियों को विकसित करने और तैयार करने में जटिल तकनीक, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, विशेष उत्पादन सुविधाओं और लंबे शोध की आवश्यकता होती है। इनके सुरक्षा और प्रभावशीलता परीक्षण भी लंबे और खर्चीले होते हैं। इन कारणों से ऐसी दवाएं पारंपरिक रासायनिक दवाओं की तुलना में महंगी हो सकती हैं।
उन्होंने सुझाव दिया है कि अधिक से अधिक चिकित्सालयों को टाटा मेमोरियल चिकित्सालय (Tata Memorial Hospital) के कैंसर ग्रिड (Cancer Grid) से जुड़ना चाहिए। इससे आपसी सहयोग और बातचीत के माध्यम से आधुनिक उपचार पद्धतियों तथा महंगी दवाओं को मरीजों के लिए किफायती बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme—CGHS) जैसी सरकारी खरीद प्रणालियों के माध्यम से नई दवाओं की थोक खरीद को भी उपयोगी बताया गया है।

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मरीज नई कीमतें कैसे जांचें, अधिक वसूली पर कहां करें शिकायत?

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि दवा निर्माता, विक्रेता, वितरक, चिकित्सालय और चिकित्सा संस्थान संशोधित कीमतों का पालन करें। दवा विक्रेताओं और चिकित्सालयों को अपने परिसर तथा वेबसाइट पर नई मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। किसी भी विक्रेता या चिकित्सालय की फार्मेसी को संबंधित दवा के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक धनराशि लेने की अनुमति नहीं है।
कैंसर रोगी और उनके परिजन दवा के पैकेट पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य, चिकित्सालय या दवा विक्रेता के यहां प्रदर्शित मूल्य सूची, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नई कीमतों की जांच कर सकते हैं।
दवा के निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने, दवा की कमी या उपलब्ध नहीं होने की शिकायत फार्मा सही दाम एप अथवा पोर्टल, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की हेल्पलाइन 1800-111-255 और ईमेल monitoring-nppa@gov.in पर की जा सकती है। शिकायत करते समय दवा की खरीद रसीद, पैकेट और संबंधित विवरण सुरक्षित रखना उपयोगी होगा।
प्राधिकरण ने 13 नवंबर को संशोधित कीमतों के क्रियान्वयन की सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए थे। राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्माताओं, विक्रेताओं और चिकित्सालयों के स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन की स्थिति में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।
यहां यह समझना जरूरी है कि 30 प्रतिशत की सीमा दवा के कुल मूल्य पर छूट नहीं, बल्कि निर्माता से थोक विक्रेता तक की खरीद कीमत और मरीज से लिए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के व्यापारिक मार्जिन पर लागू होती है। इसलिए प्रत्येक दवा की कीमत में 30 प्रतिशत की कमी होना जरूरी नहीं है। वास्तविक कमी दवा, उसके ब्रांड, क्षमता और पैक के आकार के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। यह व्यवस्था केवल अधिसूचना में शामिल 137 दवाओं पर लागू है, कैंसर के उपचार से जुड़े हर खर्च पर नहीं।
फिर भी कैंसर के उपचार में दवाओं की कीमतों में कमी से मरीजों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस पहल का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा जब संशोधित कीमतें दवा दुकानों और चिकित्सालयों में प्रभावी रूप से लागू हों और मरीजों को निर्धारित दरों पर दवाएं उपलब्ध हों।

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