उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई, सरकार सहित संबंधितों को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश…
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नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अक्टूबर 2024 (Hearing regarding Student Union Elections in HC)। उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।
मामले का विवरण (Hearing regarding Student Union Elections in HC)
देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव आयोजित न होने के संदर्भ में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 30 सितंबर 2024 तक छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और न ही दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि समय पर चुनाव न होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लिंगदोह समिति के निर्देशों का पालन कराने की मांग की गई है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीन परिसरों में छात्रसंघ चुनाव हो चुके हैं, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब तक चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिससे छात्रों में असंतोष है और वे आंदोलन कर रहे हैं। (Hearing regarding Student Union Elections in HC)
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