बनभूलपुरा भूमि प्रकरण के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन विस्तार की उम्मीद, पीएम आवास पात्रता भी चर्चा में

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 25 फरवरी 2026 (Haldwani Railway Extension-PMAY)। नैनीताल (Nainital) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) में बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की टिप्पणी के बाद रेलवे स्टेशन के बड़े विस्तार की संभावना मजबूत हुई है। रेलवे प्रशासन ने लगभग 31 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में स्टेशन के आधुनिकीकरण, नई रेल लाइनों और नई ट्रेनों के संचालन का विस्तृत खाका तैयार किया है। यदि योजना अमल में आती है तो कुमाऊँ क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और शहरी यातायात व्यवस्था पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विस्तार योजना से क्या बदलेगा

(Haldwani Railway Extension-PMAY) हल्द्वानी : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रेलवे स्टेशन की जमीन पर अतिक्रमण का मामलाभारतीय रेलवे (Indian Railways) के अनुसार भूमि मिलने पर सबसे पहले गौला नदी (Gola River) के कटाव से प्रभावित रेल लाइन को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि बरसात में जलस्तर बढ़ने से रेल संचालन प्रभावित होता रहा है। वर्तमान में हल्द्वानी स्टेशन पर आठ रेल लाइनें (तीन छोटी, पांच बड़ी) संचालित हैं, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 17 करने की योजना है।

इसके साथ—

  • प्लेटफार्म की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 की जाएगी।

  • अलग माल प्लेटफार्म विकसित होगा, जहां केवल मालगाड़ियां आएंगी।

  • कोच वाशिंग, सफाई और शंटिंग के लिए कोचिंग डिपो बनेगा।

  • गौला के पास रेल फाटक बंद कर अंडरपास बनाया जाएगा।

  • रेल्वे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) से जुड़ी दूसरी प्रवेश सुविधा विकसित होगी, जिससे यात्री शहर में प्रवेश किए बिना नैनीताल जा सकेंगे।

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Haldwani Railway Station in Banbhoolpura,Haldwani - Best Railway Enquiry  Services near me in Haldwani - Justdialविशेषज्ञ मानते हैं कि इससे हल्द्वानी शहर में जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

नई ट्रेनों की संभावनाएं

रेलवे अधिकारियों के अनुसार भूमि मिलने पर काठगोदाम (Kathgodam) से दिल्ली (Delhi) के बीच वंदे भारत (Vande Bharat) ट्रेन चलाने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही असम (Assam) के कामाख्या मंदिर (Kamakhya Temple) तक प्रस्तावित ट्रेन, तथा मुंबई (Mumbai) और वाराणसी (Varanasi) मार्गों पर भी नई सेवाएं शुरू करने की संभावना जताई गई है।

वर्तमान में काठगोदाम-हल्द्वानी से केवल लगभग 10 ट्रेनें संचालित होती हैं, जिससे सीमित गंतव्यों तक ही सीधी रेल सुविधा उपलब्ध है।

पीएम आवास योजना के मानक भी अहम

इसी प्रकरण के संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0) के मानकों पर भी चर्चा तेज हुई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत संभावित पुनर्वास इसी से जुड़ सकता है। प्रमुख पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं—

  • परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो।

  • परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान न हो।

  • आवेदक के नाम भूमि की वैध रजिस्ट्री आवश्यक।

  • भूखंड पर कोई विधिक विवाद लंबित न हो।

  • पिछले 20 वर्षों में किसी आवासीय योजना का लाभ न लिया हो।

  • मकान निर्माण के बाद पांच वर्ष तक बिक्री पर प्रतिबंध।

योजना के तहत चार किस्तों में कुल 2.75 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

स्थानीय आवास स्थिति

नैनीताल जनपद में वर्तमान में बहुमंजिला आवास परियोजना उपलब्ध नहीं है, जबकि उधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए फ्लैट निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। एक फ्लैट की अनुमानित लागत लगभग छह लाख रुपये बताई गई है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार मिलकर लगभग ढाई लाख रुपये की सहायता देती हैं और शेष राशि ऋण के रूप में होती है।

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आगे क्या

अंतिम निर्णय भूमि उपलब्धता, पुनर्वास प्रक्रिया और न्यायिक निर्देशों के अनुपालन पर निर्भर करेगा। यदि सभी चरण समयबद्ध पूरे होते हैं, तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदलने के साथ कुमाऊँ की रेल संपर्क व्यवस्था में बड़ा सुधार संभव है। क्या यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति दे पाएगी—इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

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