Panchayat Election-High Court Questions Reservat 🟣 उत्तराखंड में पंचायत आरक्षण पर बवाल — हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब - नवीन समाचार-समाचार नवीन दृष्टिकोण से Panchayat Election Twist: Court Questions Uttarakhand’s New Reservation Policy

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

उत्तराखंड हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों की नई आरक्षण नीति पर उठे गंभीर सवाल (Panchayat Election-High Court Questions Reservat)

एक ही सीट लगातार चौथी बार आरक्षित?
क्या यह न्याय है या मनमानी?
अब कोर्ट से तय होगा भविष्य का आरक्षण फॉर्मूला।

🔗 👉पूरा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें👈

🟢 Panchayat Election Twist: Court Questions Uttarakhand’s New Reservation Policy

Uttarakhand’s new panchayat reservation policy faces legal heat!
Can one seat stay reserved four times in a row?
The High Court demands answers — the future of fair elections now hangs in balance.

🔗 👉To Read More (Full Article) Click Here👈

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

(Uttarakhand High Court, Panchayat Election 2025, Reservation Rotation Policy, Gram Panchayat Reservation, Uttarakhand Government Policy, Election Dispute News, Bageshwar Panchayat Case, High Court Hearing Uttarakhand, Panchayat Election Reservation Challenge, Gram Pradhan Seat Rotation,)

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

यह भी पढ़ें : 👉⚖️उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर रोक, नियमित सेवा सशर्त जारी रखने के निर्देश

navinsamachar.com/