नवीन समाचार, देहरादून, 26 अगस्त 2026 (Uttarakhand-Collabe with Adani Power)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति (Reliable Power Supply) सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अडाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited) से 25 वर्षों तक 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने को मंजूरी दे दी है। बिजली की दर 5.746 रुपये प्रति यूनिट तय हुई है और यह आपूर्ति छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में स्थापित किए जा रहे बिजलीघर से वर्ष 2029-30 से मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद बुधवार सुबह अडाणी पावर के शेयरों में भी तेजी देखी गई।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के महानिदेशक सूचना (Director General Information) बंशीधर तिवारी (Banshidhar Tiwari) ने यह जानकारी दी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited-UPCL) ने ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से सबसे कम बोली लगाने वाली अडाणी पावर लिमिटेड से 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी।
25 साल का समझौता, 5.746 रुपये प्रति यूनिट होगी बिजली की दर
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यूपीसीएल (UPCL) को अडाणी पावर के साथ बिजली आपूर्ति समझौते (Power Supply Agreement-PSA) पर हस्ताक्षर करने, आवश्यक शर्तें पूरी करने और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission-UERC) से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह खरीद प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (Tariff Based Competitive Bidding) के माध्यम से तय हुई है और अडाणी पावर सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी रही।
राज्य सरकार के अनुसार उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ में कोयला खनन क्षेत्र (Coal Block) आवंटित हुआ है और उसी क्षेत्र से संबंधित बिजली उत्पादन व्यवस्था के तहत अडाणी पावर 1320 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर स्थापित कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2029-30 से उत्तराखंड को इस परियोजना से 1320 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू होगी। इससे जल विद्युत (Hydropower) पर अधिक निर्भर राज्य की बिजली व्यवस्था को मौसमी उतार-चढ़ाव से कुछ हद तक स्थिरता मिलने की उम्मीद जताई गई है।
अडाणी पावर के शेयरों में भी दिखी तेजी
उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले के अगले दिन अडाणी पावर के शेयरों में शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बुधवार सुबह करीब 10:20 बजे उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार कंपनी का शेयर 1.97 प्रतिशत बढ़कर 210.39 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि बीएसई (BSE) पर यह करीब 1.89 प्रतिशत की बढ़त के साथ 210.20 रुपये पर था।
हालांकि, शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर की दैनिक तेजी या गिरावट केवल एक सरकारी निर्णय से तय नहीं होती। इसलिए इस तेजी को सीधे तौर पर केवल उत्तराखंड के बिजली खरीद समझौते का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। निवेशकों के लिए कंपनी की अन्य कारोबारी गतिविधियां, बाजार की समग्र दिशा और भविष्य के वित्तीय परिणाम भी महत्वपूर्ण होते हैं।
उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था में जल विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल उपलब्धता और मौसम के अनुसार उत्पादन में बदलाव आने से राज्य को कई बार अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 25 वर्षों के लिए निर्धारित स्रोत से 1320 मेगावाट बिजली खरीद का समझौता दीर्घकालिक आपूर्ति योजना के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ वर्ष 2029-30 से बिजली उपलब्ध होने के बाद स्पष्ट होगा। बिजली की दर, नियामक स्वीकृति, परियोजना की समयसीमा और उत्पादन क्षमता के अनुसार राज्य को मिलने वाली बिजली इसकी आर्थिक उपयोगिता तय करने वाले प्रमुख कारक होंगे। यूपीसीएल को अब समझौते और नियामकीय प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
इस प्रकार मंगलवार की कैबिनेट बैठक का यह निर्णय केवल बिजली खरीद तक सीमित नहीं है। एक ओर राज्य ने भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति का रास्ता खोला है, अब देखना होगा कि बिजली आपूर्ति समझौता और नियामकीय स्वीकृतियां कितनी तेजी से पूरी होती हैं और वर्ष 2029-30 से प्रस्तावित 1320 मेगावाट बिजली राज्य की वास्तविक जरूरतों को कितना सहारा देती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।