उत्तराखंड में 2866 एकड़ वन भूमि पर निजी कब्जों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती, निजी कब्जों को पर्यावरण और हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा बताया, राज्य सरकार को जांच समिति गठित करने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 दिसंबर 2025 (Supreme Court Order on Govt Land)। उत्तराखंड में वन भूमि पर निजी कब्जों के मामलों को लेकर न्यायिक स्तर पर गंभीर चिंता सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य में लगभग 2866 एकड़ वन भूमि पर निजी कब्जों को पर्यावरण और हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा … Read more