बिग ब्रेकिंग : एक लाख करोड़ से अधिक का उत्तराखंड का बजट पारित, जानें बजट के महत्वपूर्ण तथ्य एवं महत्वपूर्ण प्रावधान…

नवीन समाचार, देहरादून, 22 फरवरी 2025 (Uttarakhand Budget of More Than 1 lakh Cr Passed)। उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पारित हो गया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.38 प्रतिशत अधिक है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में सभी वर्गों को साधते हुए अवस्थापना विकास के लिए व्यापक बजट की घोषणा की है। निर्माण कार्यों के लिए 14,763 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार प्रदेश का बजट एक लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है।

सरकार ने गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि की व्यवस्था की है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धर्मनगरी हरिद्वार-ऋषिकेश के विकास हेतु उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड को 168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए पेंशन, आवास एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।

बजट के महत्वपूर्ण तथ्य:

• नया बजट राजस्व अधिशेष (सरप्लस) एवं कर मुक्त है। इसमें कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है।

• कुल बजट: 1,01,175.33 करोड़ रुपये।

• अनुमानित कुल प्राप्तियां: 1,01,034.75 करोड़ रुपये।

• राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये।

• पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये।

• कर राजस्व: 39,917.74 करोड़ रुपये, जिसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 15,902.92 करोड़ रुपये।

• राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व: 28,410.30 करोड़ रुपये, जिसमें कर राजस्व 24,014.82 करोड़ रुपये और 4,395.48 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व।

• राजस्व अधिशेष: 2,585.98 करोड़ रुपये।

• राजकोषीय घाटा: 12,604.92 करोड़ रुपये, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है।

• ऋण देनदारी: 26,005.66 करोड़ रुपये।

• ब्याज अदायगी: 6,990.14 करोड़ रुपये।

राज्य कर्मचारियों और पेंशन पर व्यय:

• राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर 18,197.10 करोड़ रुपये।

• सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर 1,447.26 करोड़ रुपये।

• पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु 9,917.40 करोड़ रुपये।

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह बजट वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए विकास योजनाओं को गति देने वाला है। बजट में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम की सीमा के अंतर्गत रखा गया है। सरकार का यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा। (Uttarakhand Budget of More Than 1 lakh Cr Passed, Uttarakhand News, Uttarakhand Budget, Uttarakhand’s budget of more than one lakh crore passed, Budget)

गरीब कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान

• सामाजिक सुरक्षा हेतु 1811.66 करोड़ रुपये।

• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपये।

• अन्नपूर्ति योजना हेतु 600.00 करोड़ रुपये।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 207.18 करोड़ रुपये।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु 54.12 करोड़ रुपये।

• ईडब्ल्यूएस आवास हेतु 25.00 करोड़ रुपये।

• परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 40.00 करोड़ रुपये।

• राज्य खाद्यान्न योजना हेतु 10.00 करोड़ रुपये।

• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों हेतु सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपये।

• निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान हेतु 55.00 करोड़ रुपये।

• पर्यावरण मित्र बीमा योजना हेतु 2.00 करोड़ रुपये।

कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा

• ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146.00 करोड़ रुपये।

• आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति हेतु 13.66 करोड़ रुपये।

• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत 85.00 करोड़ रुपये।

• किसान पेंशन योजना हेतु 42.18 करोड़ रुपये।

• हाउस ऑफ हिमालयाज योजना हेतु 15.00 करोड़ रुपये।

• मिशन एप्पल योजना हेतु 35.00 करोड़ रुपये।

• दुग्ध उत्पादकों हेतु दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना में 30.00 करोड़ रुपये।

• गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना हेतु 5.00 करोड़ रुपये।

• साईलेज योजना हेतु 40.00 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु 25.00 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 12.43 करोड़ रुपये।

• मिलेट मिशन योजना के लिए 4.00 करोड़ रुपये।

• स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु 5.75 करोड़ रुपये।

• नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु 3.22 करोड़ रुपये।

युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 178.83 करोड़ रुपये।

• कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें 59.41 करोड़ रुपये।

• कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग योजना 23.00 करोड़ रुपये।

• विद्यालयी शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्रवृत्ति 15.00 करोड़ रुपये।

• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना हेतु 15.00 करोड़ रुपये।

• साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्र स्थापना हेतु 26.64 करोड़ रुपये।

• अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को सहायता हेतु 5.75 करोड़ रुपये।

• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतु 16.80 करोड़ रुपये।

• उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केंद्र हेतु 5.40 करोड़ रुपये।

• विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10.00 करोड़ रुपये।

• राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय स्थापना हेतु 2.00 करोड़ रुपये।

महिला सशक्तीकरण हेतु प्रावधान (Uttarakhand Budget of More Than 1 lakh Cr Passed)

• नंदा गौरा योजना हेतु 157.84 करोड़ रुपये।

• प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 21.74 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु 29.91 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु 22.62 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 18.88 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 13.96 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 14.00 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 8.00 करोड़ रुपये।

• निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 5.00 करोड़ रुपये।

बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक मजबूती, महिला सशक्तीकरण, युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों का विस्तार तथा गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। (Uttarakhand Budget of More Than 1 lakh Cr Passed, Uttarakhand News, Uttarakhand Budget, Uttarakhand’s budget of more than one lakh crore passed, Budget)

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