👉📱डेमोग्राफिक बदलाव पर धामी सरकार गंभीर — डिजिटल तकनीक से होगा ‘बाहरियों’ का सत्यापन, गृह विभाग तैयार करेगा ऐप

नवीन समाचार, देहरादून, 7 अक्तूबर 2025 (Dhami Government SeriousAbout Demographic Change)। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव (जनसंख्या संरचना में परिवर्तन) को गंभीरता से लेते हुए इस पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों के सत्यापन कार्य को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत गृह विभाग अब एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप) तैयार करेगा, जिसके माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : चिंताजनक: तेजी से बदल रही है उत्तराखंड की डेमोग्राफी

🧾 डिजिटल सत्यापन से होगी सटीक पहचान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में समय-समय पर बाहरी राज्यों से आकर बसने वाले लोगों के सत्यापन अभियान चलाए जाते रहे हैं, परंतु यह कार्य केवल कुछ समय के लिए ही सक्रिय रहता है। अब मुख्यमंत्री धामी ने इसे लगातार और तकनीकी रूप से निगरानी योग्य प्रक्रिया में बदलने के निर्देश दिए हैं। इस ऐप की सहायता से पुलिस प्रशासन को प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाहरी राज्यों से आकर काम करने या बसने वाले व्यक्तियों का सत्यापन आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रवृत्ति के लोग प्रदेश में निवास कर रहे हैं।

🏢 गृह विभाग को ऐप निर्माण का दायित्व

मुख्यमंत्री ने गृह सचिव शैलेश बगोली को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र एक ऐसा एप विकसित करें, जो पुलिस को सत्यापन प्रक्रिया में सहायता दे सके। यह ऐप गृह विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के संयुक्त सहयोग से तैयार किया जा रहा है।

वर्तमान में सत्यापन की प्रक्रिया अधिकांश थानों और चौकियों में केवल रजिस्टर तक सीमित है। इस कारण पूर्व सत्यापित व्यक्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से सुरक्षित नहीं रह पाता। ऐप बनने के बाद यह रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटा बेस में सुरक्षित रहेगा।

📊 सत्यापन में पारदर्शिता और निगरानी की व्यवस्था

राज्य के मैदानी जिलों—देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल—में पुलिस अक्सर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में व्यस्त रहती है, जिससे सत्यापन कार्य सीमित हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए अब एक ऐसी स्वचालित प्रणाली विकसित की जा रही है जिससे सत्यापन प्रक्रिया में न केवल तेजी आएगी बल्कि किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।

कुछ समय पूर्व देहरादून और हरिद्वार जिलों में चले अभियानों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी के मामले सामने आये थे। इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने इस विषय को और गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने कहा कि अब डिजिटल रिकॉर्ड से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड प्राप्त न कर सके।

📱 ऐप तैयार होने के बाद बड़े स्तर पर चलेगा अभियान (Dhami Government SeriousAbout Demographic Change)

पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों से पुराने रजिस्टरों में दर्ज सत्यापन संबंधी विवरण मंगवाने शुरू कर दिए हैं। अनुमान है कि इस महीने के अंत तक ऐप तैयार हो जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में एक बृहद स्तर का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाहरी राज्यों से आकर बसे सभी लोगों का डेटा एक ही प्लेटफार्म पर दर्ज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए गृह विभाग को आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह कार्य शीघ्र और प्रभावी ढंग से पूरा हो सके।

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