👉🏔️धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत से लेकर महिलाओं की नाइट शिफ्ट तक कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी

नवीन समाचार, देहरादून, 26 नवंबर 2025 (Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर श्रद्धांजलि के साथ हुई।

इसके उपरांत मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृतक आश्रितों की सहायता राशि पाँच लाख बढ़ाकर दस लाख करने, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रिकालीन कार्य की सशर्त अनुमति देने, देहरादून मेट्रो नियो परियोजना को मार्गदर्शन हेतु आगे बढ़ाने, अभियोजन विभाग के विस्तारित ढांचे को मंजूरी देने तथा ऊर्जा और जैव-विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुछ विभागीय प्रस्तावों को और गहराई से परखने हेतु पुनः परीक्षण को भी भेजा गया है।

मंत्रिमंडल में अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर हुआ निर्णय

मानव–वन्यजीव संघर्ष: मृतक परिजनों को अब दस लाख की सहायता

पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती भालू तथा गुलदार संबंधी घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने राहत नियमावली-2025 में संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक आश्रितों को दी जाने वाली राशि छह लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दी है। पुलिस व संबंधित विभागीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन्यजीव हमलों में घायल व्यक्तियों का संपूर्ण उपचार व्यय अब सरकार वहन करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री धामी की पूर्व घोषणा व टाइगर कंज़र्वेशन फाउंडेशन की शासी निकाय की संस्तुति के अनुरूप लिया गया।

दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त अनुमति

राज्य में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को सिद्धांततः स्वीकृति दी है। अब महिलाएं रात्रि पाली में भी कार्य कर सकेंगी, बशर्ते उनकी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त की जाए तथा सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित हों। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और महिलाओं की आर्थिक सक्षमता को बल मिलेगा। छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इस हेतु अनेक प्रावधानों में स्पष्टता लाई गई है।

देहरादून में मेट्रो नियो परियोजना की दिशा पर आगे बढ़ा कदम

केंद्र सरकार के सुझावों पर मंत्रिमंडल को अवगत कराया जाएगा

देहरादून महानगर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के संबंध में उत्तराखंड मेट्रो रेल निगम द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सुझावों सहित मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यह परियोजना भविष्य में नगरीय परिवहन को आधुनिक, किफायती और प्रदूषण-न्यून करने वाली प्रणाली प्रदान करेगी।

अभियोजन विभाग का ढांचा हुआ विस्तारित

46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों को मंजूरी

न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुदृढ़ करने हेतु अभियोजन विभाग के संवर्ग पुनर्गठन को स्वीकृति मिली। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में 46 सहायक अभियोजन अधिकारी पद सृजित किए जाएंगे। इसकी बदौलत लंबित प्रकरणों के निस्तारण में गति आएगी।

ऊर्जा एवं जैव-विविधता बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होंगी

2022–23 की ऊर्जा निगम रिपोर्ट और 2024–25 जैव-विविधता बोर्ड रिपोर्ट को मंजूरी

कंपनी अधिनियम तथा संबंधित नियमावलियों के तहत यूजेवीएन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और जैव-विविधता बोर्ड की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी।

रोजगार व प्रतिष्ठान कानूनों में संशोधन से प्रशासनिक बोझ घटने की उम्मीद

समय-लचीलेपन और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम

संशोधन के पश्चात प्रतिष्ठानों में कार्य समय अधिक लचीला होगा, बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मकारों के वैधानिक अधिकार पूर्णतः सुनिश्चित होंगे तथा छोटे प्रतिष्ठानों पर अनावश्यक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। सरकार का मत है कि इससे निवेश वातावरण बेहतर होगा, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा श्रमिकों को अधिक कार्य-अवसर उपलब्ध होंगे।

आवास विभाग के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण

प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति अनिवार्यता पर तुरंत निर्णय स्थगित

मंत्रिमंडल ने आवास विभाग के इस प्रस्ताव को पुनः परीक्षण हेतु लौटाया है, ताकि सभी पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर तर्कसंगत निर्णय लिया जा सके।

राज्य के विकास, सुशासन एवं नागरिक सुरक्षा से जुड़े इन निर्णयों से आगामी वर्षों में व्यापक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है। आप इन निर्णयों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें।

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