Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions 👉🏔️धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत से लेकर महिलाओं की नाइट शिफ्ट तक कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी - 1 New Positive नवीन समाचार Dhami Cabinet Meeting Approves Landmark Decisions Ranging From Human-wildlife Conflict Relief To Night Shifts For Women

इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, देहरादून, 26 नवंबर 2025 (Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर श्रद्धांजलि के साथ हुई।

इसके उपरांत मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृतक आश्रितों की सहायता राशि पाँच लाख बढ़ाकर दस लाख करने, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रिकालीन कार्य की सशर्त अनुमति देने, देहरादून मेट्रो नियो परियोजना को मार्गदर्शन हेतु आगे बढ़ाने, अभियोजन विभाग के विस्तारित ढांचे को मंजूरी देने तथा ऊर्जा और जैव-विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुछ विभागीय प्रस्तावों को और गहराई से परखने हेतु पुनः परीक्षण को भी भेजा गया है।

यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें

मंत्रिमंडल में अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर हुआ निर्णय

मानव–वन्यजीव संघर्ष: मृतक परिजनों को अब दस लाख की सहायता

पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती भालू तथा गुलदार संबंधी घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने राहत नियमावली-2025 में संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक आश्रितों को दी जाने वाली राशि छह लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दी है। पुलिस व संबंधित विभागीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन्यजीव हमलों में घायल व्यक्तियों का संपूर्ण उपचार व्यय अब सरकार वहन करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री धामी की पूर्व घोषणा व टाइगर कंज़र्वेशन फाउंडेशन की शासी निकाय की संस्तुति के अनुरूप लिया गया।

यह भी पढ़ें : बैंक मैनेजर से प्रगतिशील किसान बने महेंद्र, हवा में उगने वाला ‘एयर पोटैटो’ (गेठी) को बनाया पहाड़ों की नई उम्मीद

सोचिए जरा ! जब समाचारों के लिए भरोसा ‘नवीन समाचार’ पर है, तो विज्ञापन कहीं और क्यों ? यदि चाहते हैं कि ‘नवीन समाचार’ आपका भरोसा लगातार बनाए रहे, तो विज्ञापन भी ‘नवीन समाचार’ को देकर हमें आर्थिक तौर पर मजबूत करें। संपर्क करें : 8077566792, 9412037779 पर।

दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त अनुमति

राज्य में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को सिद्धांततः स्वीकृति दी है। अब महिलाएं रात्रि पाली में भी कार्य कर सकेंगी, बशर्ते उनकी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त की जाए तथा सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित हों। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और महिलाओं की आर्थिक सक्षमता को बल मिलेगा। छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इस हेतु अनेक प्रावधानों में स्पष्टता लाई गई है।

देहरादून में मेट्रो नियो परियोजना की दिशा पर आगे बढ़ा कदम

केंद्र सरकार के सुझावों पर मंत्रिमंडल को अवगत कराया जाएगा

देहरादून महानगर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के संबंध में उत्तराखंड मेट्रो रेल निगम द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सुझावों सहित मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यह परियोजना भविष्य में नगरीय परिवहन को आधुनिक, किफायती और प्रदूषण-न्यून करने वाली प्रणाली प्रदान करेगी।

अभियोजन विभाग का ढांचा हुआ विस्तारित

46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों को मंजूरी

न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुदृढ़ करने हेतु अभियोजन विभाग के संवर्ग पुनर्गठन को स्वीकृति मिली। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में 46 सहायक अभियोजन अधिकारी पद सृजित किए जाएंगे। इसकी बदौलत लंबित प्रकरणों के निस्तारण में गति आएगी।

ऊर्जा एवं जैव-विविधता बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होंगी

2022–23 की ऊर्जा निगम रिपोर्ट और 2024–25 जैव-विविधता बोर्ड रिपोर्ट को मंजूरी

कंपनी अधिनियम तथा संबंधित नियमावलियों के तहत यूजेवीएन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और जैव-विविधता बोर्ड की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी।

रोजगार व प्रतिष्ठान कानूनों में संशोधन से प्रशासनिक बोझ घटने की उम्मीद

समय-लचीलेपन और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम

संशोधन के पश्चात प्रतिष्ठानों में कार्य समय अधिक लचीला होगा, बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मकारों के वैधानिक अधिकार पूर्णतः सुनिश्चित होंगे तथा छोटे प्रतिष्ठानों पर अनावश्यक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। सरकार का मत है कि इससे निवेश वातावरण बेहतर होगा, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा श्रमिकों को अधिक कार्य-अवसर उपलब्ध होंगे।

आवास विभाग के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण

प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति अनिवार्यता पर तुरंत निर्णय स्थगित

मंत्रिमंडल ने आवास विभाग के इस प्रस्ताव को पुनः परीक्षण हेतु लौटाया है, ताकि सभी पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर तर्कसंगत निर्णय लिया जा सके।

राज्य के विकास, सुशासन एवं नागरिक सुरक्षा से जुड़े इन निर्णयों से आगामी वर्षों में व्यापक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है। आप इन निर्णयों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें।

नैनीताल जनपद के अन्य समाचारों🗞️के लिए यहाँ👉, पिथौरागढ़ जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी गढ़वाल जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

#UttarakhandCabinetDecisions #PushkarSinghDhami #WildlifeConflictRelief #WomenNightShiftUttarakhand #DehradunMetroNeo #UPProsecutionServiceReform #UJVNReport #UttarakhandEmploymentLaw #WildlifeCompensationIncrease #UttarakhandGovernance

Keywords (Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions):

Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions, Uttarakhand Cabinet Meeting Decisions, Wildlife Conflict Compensation Uttarakhand, Women Night Shift Rules Uttarakhand, Dehradun Metro Neo Project Update, Uttarakhand Prosecution Department Restructuring, UJVN Annual Report Assembly, Uttarakhand Shop Establishment Amendment, Dhami Cabinet Key Decisions, Uttarakhand Wildlife Policy Revision, Uttarakhand Employment Law Changes,

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

navinsamachar.com/

English

Other languages

मंत्रिमंडल में अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर हुआ निर्णय

मानव–वन्यजीव संघर्ष: मृतक परिजनों को अब दस लाख की सहायता

दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त अनुमति

देहरादून में मेट्रो नियो परियोजना की दिशा पर आगे बढ़ा कदम

केंद्र सरकार के सुझावों पर मंत्रिमंडल को अवगत कराया जाएगा

English

Other languages

English

Other languages

Other languages

अभियोजन विभाग का ढांचा हुआ विस्तारित

46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों को मंजूरी

ऊर्जा एवं जैव-विविधता बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होंगी

2022–23 की ऊर्जा निगम रिपोर्ट और 2024–25 जैव-विविधता बोर्ड रिपोर्ट को मंजूरी

रोजगार व प्रतिष्ठान कानूनों में संशोधन से प्रशासनिक बोझ घटने की उम्मीद

समय-लचीलेपन और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम

आवास विभाग के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण

प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति अनिवार्यता पर तुरंत निर्णय स्थगित

#UttarakhandCabinetDecisions #PushkarSinghDhami #WildlifeConflictRelief #WomenNightShiftUttarakhand #DehradunMetroNeo #UPProsecutionServiceReform #UJVNReport #UttarakhandEmploymentLaw #WildlifeCompensationIncrease #UttarakhandGovernance

Keywords (Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions):

Like this:

Related

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया

Leave a ReplyCancel reply

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया

English

Other languages

मंत्रिमंडल में अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर हुआ निर्णय

मानव–वन्यजीव संघर्ष: मृतक परिजनों को अब दस लाख की सहायता

दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त अनुमति

देहरादून में मेट्रो नियो परियोजना की दिशा पर आगे बढ़ा कदम

केंद्र सरकार के सुझावों पर मंत्रिमंडल को अवगत कराया जाएगा

English

Other languages

English

Other languages

Other languages

अभियोजन विभाग का ढांचा हुआ विस्तारित

46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों को मंजूरी

ऊर्जा एवं जैव-विविधता बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होंगी

2022–23 की ऊर्जा निगम रिपोर्ट और 2024–25 जैव-विविधता बोर्ड रिपोर्ट को मंजूरी

रोजगार व प्रतिष्ठान कानूनों में संशोधन से प्रशासनिक बोझ घटने की उम्मीद

समय-लचीलेपन और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम

आवास विभाग के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण

प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति अनिवार्यता पर तुरंत निर्णय स्थगित

#UttarakhandCabinetDecisions #PushkarSinghDhami #WildlifeConflictRelief #WomenNightShiftUttarakhand #DehradunMetroNeo #UPProsecutionServiceReform #UJVNReport #UttarakhandEmploymentLaw #WildlifeCompensationIncrease #UttarakhandGovernance

Keywords (Dhami Cabinet Meeting Approve Dandmark Decisions):

Share this:

Like this:

Related

यह भी पढ़ें :

Leave a ReplyCancel reply

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :