👉📉 त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में जीएसटी की नई दरें लागू, टीवी-एसी से लेकर घी-दूध तक होंगे सस्ते 🛒🥛

नवीन समाचार, देहरादून, 20 सितंबर 2025 (New GST Rates-Uttarakhand-Know What will Cheaper)। उत्तराखंड में वित्त विभाग ने 22 सितंबर से लागू होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संशोधित दरें घोषित कर दी हैं। इससे राज्य के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ज्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ सस्ती होंगी, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, कृषि उपकरण, स्टेशनरी और कंफेक्शनरी जैसे सामानों की कीमतों में कमी होगी। वहीं, लक्जरी और नशे से जुड़ी वस्तुएँ महँगी बनी रहेंगी।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद निर्णय

प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में लिए गये फैसलों को केंद्र सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से जारी कर दिया। उत्तराखंड में भी अब यही संशोधित दरें लागू होंगी। प्रदेश के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इन परिवर्तनों का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरों में कमी आने से न केवल वस्तुओं की कीमतें घटेंगी बल्कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा।

त्योहारों से पहले राहत-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे सस्ते

नई दरें लागू होने के बाद टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण पहले से सस्ते हो जाएंगे। पहले इन पर 28 प्रतिशत तक जीएसटी वसूला जाता था, जिसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे न केवल बिक्री में बढ़ोतरी होगी बल्कि आम परिवारों को भी राहत मिलेगी।

वाहन और कृषि उपकरणों में कटौती

छोटी कारें और मोटरसाइकिलें भी अब अपेक्षाकृत सस्ती मिलेंगी। दोपहिया वाहन और चारपहिया की कम क्षमता वाली गाड़ियों पर जीएसटी दर घटने से उनकी कीमत में कमी आएगी। कृषि उपकरण भी अब किसानों की पहुँच में और अधिक आसानी से आ पाएंगे।

डेयरी उत्पादों में भारी राहत-आंचल घी पनीर सस्ते होंगे 

देहरादून में डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आंचल घी पर जीएसटी दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत और पनीर पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दी गई है। इसके चलते घी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो तक कम हो जाएगी। नए दाम 25 सितंबर से लागू होंगे। अब आंचल घी 630 से 680 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आंचल पनीर के दाम भी जल्द संशोधित कर दिए जाएंगे। 

उल्लेखनीय है दूध पर पहले से ही जीएसटी शून्य है, इसलिए दूध की कीमतें कम होने की संभावना अभी कम ही नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मदर डेरी ने दूध के टेट्रा पैक में जीएसटी की दरें घटने के बाद टेट्रा पैक दूध की दरें घटा दी हैं। 

🔍 नई जीएसटी दरों से क्या सस्ता होगा, क्या महँगा हो सकता है

जो सस्ता होगा:

• बहुत सी दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश आदि, जिन्होंने पहले 18% जीएसटी पर होते थे, अब 5% स्लैब में आने से महँगी वस्तुओं की श्रेणी से बाहर हो जाएँगी।

• टीवी, एसी, फ्रिज जैसे उपभोक्ता उपकरण जो पहले 28% पर थे, अब 18% स्लैब में आ रहे हैं, जिससे इनके मूल्यों में कमी होगी। 

• छोटी मोटर-गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें (छोटी क्षमता वाली) जो पहले उच्च जीएसटी दरों से प्रभावित थीं, उन्हें राहत मिलने की संभावना है क्योंकि ये अब 18% स्लैब में आ रही हैं।

• डेयरी उत्पाद जैसे घी, पनीर, बटर, चीज आदि जिन पर पहले 12-18% जीएसटी थी, अब 5% स्लैब में आने से उनकी कीमतों में गिरावट होगी। 

• स्टेशनरी आइटम्स — पेंसिल, नोटबुक, अन्य पाठ्य सामग्री — जहां पहले 12% या अधिक टैक्‍स था, अब कुछ वस्तुओं पर जीरो या 5% लागू होना शुरू हो रहा है। 

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• इस प्रकार टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, छोटी कारें, कम क्षमता की मोटरसाइकिलें, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, कंफेक्शनरी सामान, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी और पनीर, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि सस्ती होंगी। 

जो महँगा या कम राहत वाला हो सकता है:

• लक्ज़री और “sin goods” जैसे कि तंबाकू, गुटखा, महँगी गाड़ियों की उच्च क्षमता वाइसव… इनमें 40% की नई दर लगाई जा रही है, जिससे ये और महँगी हो जाएँगी।

• कुछ दोपहिया वाहन और मोटरसाइकिलें जो ऊँची क्षमता वाली हैं, उन पर नई दरों से कीमत बढ़ सकती है। 

• एक सुविधा के रूप में उपयोग होने वाली सेवाएँ जैसे कि भोजन वितरण सेवा (Zomato, Swiggy आदि) पर डिलीवरी शुल्क नए 18% दर में आने की वजह से ग्राहकों के लिए खर्च बढ़ेगा।

• इस प्रकार लक्जरी गाड़ियाँ, उच्च क्षमता की मोटरसाइकिलें, तंबाकू और उससे बने उत्पाद, गुटखा, मदिरा तथा भोजन वितरण सेवा जैसी ऑनलाइन सेवाएँ। इन पर अब भी उच्च कर दरें लागू रहेंगी।

अर्थव्यवस्था पर असर (New GST Rates-Uttarakhand-Know What will Cheaper)

विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिवर्तनों से न केवल उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी बल्कि इससे माँग भी बढ़ेगी। माँग बढ़ने से उद्योग और व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जा रहा है। कर ढाँचे का सरलीकरण भी दीर्घकालिक रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

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