👉🔥’धामी के घर पर… लगा दो जैसे नेपाल में हुआ…’ सोशल मीडिया पर यूकेएसएसएससी प्रश्नपत्र लीक के बहाने उत्तराखंड में हिंसा भड़काने की साज़िश का संकेत !!

नवीन समाचार, देहरादून, 26 सितंबर 2025 (Fire Dhami house like Nepal-Violence Conspiracy)। देहरादून परेड मैदान में यूकेएसएसएससी प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ जारी बेरोजगार प्रदर्शन के बीच कुछ व्हाट्सएप समूहों और सोशल मीडिया पोस्टों में हिंसक उद्घोष और नेपाल-शैली की उकसावे भरी भाषा मिलने से खुफिया और पुलिस तंत्र अलर्ट हो गया है।

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्क्रीनशॉट्स में कुछ ग्रुप एडमिन युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घरों पर आग लगाने तथा उग्र आंदोलन की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड: राजधानी में प्रदर्शन के बीच लगे ‘जेएनयू’ जैसे आजादी के नारे, खुफिया विभाग अलर्ट, विरोध-प्रदर्शन कुछ और भी दिलचस्प…

व्हाट्सऐप चैट्स से मिले भड़काऊ संदेश

यूकेएसएसएससी प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ जारी बेरोजगार प्रदर्शन के बीच ‘प्रदेश युवा संगठन उत्तराखंड क्रांति दल‘ सहित कुछ व्हाट्सएप समूहों और सोशल मीडिया पोस्टों में “धामी के घर पर … लगा दो भाई, जैसे नेपाल में हुआ” तथा “सब मिलकर मरते हैं भाई धामी को, नेपाल वाला इतिहास दोहराया जाए” जैसी बातें लिखी दिख रही हैं। इसी तरह कुछ वीडियो क्लिप्स में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए देखे गये, जिनमें नारे उछाले गये कि ‘आजादी’ जैसा शब्द प्रयोग किया जाये। पुलिस इन संदेशों की प्रामाणिकता और स्रोत की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। देखें संबंधित वीडिओ  और स्क्रीन शॉट :

क्या केवल प्रश्नपत्र का मुद्दा है या कुछ और

जांच के दौरान यह भी संकेत मिले हैं कि कुछ राजनीतिक या अराजक तत्व प्रश्नपत्र मुद्दे की आड़ में अलग लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप चैट विश्लेषण से यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन नंबरों और प्रोफाइलों से संदेश प्रसारित हुए, और क्या विदेश संप्रेषण या बाहरी प्रेरणा जुड़ी है। इस आधार पर साइबर सेल और खुफिया एजेंसी संयुक्त रूप से सामग्री का तकनीकी परीक्षण कर रहे हैं।

पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई और अलर्ट व्यवस्था

पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ा दी है तथा ऐसे ग्रुप्स के एडमिनों और सक्रिय सदस्यों की पहचान हेतु सख्त तकनीकी जाँच प्रारम्भ कर दी है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर अतिरिक्त उपाय और तनातनी हटाने के लिए नियंत्रक बल तैनात किये गये हैं। सरकार ने साफ किया है कि भड़काऊ संदेश फैलाने वालों के विरुद्ध साइबर क़ानून तथा भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाएगा।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून का पालन आवश्यक

राज्य प्रशासन ने ब्यापक अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित है, किन्तु किसी भी प्रकार की हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति या जातीय-धार्मिक भड़काऊ कृत्यों को मंजूरी नहीं दी जायेगी। पुलिस ने प्रदर्शनकर्ताओं से संयम बरतने और सोशल मीडिया पर未经 पुष्टि सूचनाओं पर भरोसा न करने का अनुरोध किया है।

राजनीतिक और नागरिक प्रतिक्रिया

प्रदर्शनकारियों की मांगों में सीबीआई जांच और पूर्ण पारदर्शिता प्रमुख है। विपक्षी नेताओं तथा नागरिक समाज के कुछ वर्गों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि एसआईटी पर्याप्त भरोसेमंद नहीं है। वहीं कुछ राजनैतिक हस्तियों ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का पक्ष लेते हुए शांति व संयम की अपील भी की है।

मुख्यमंत्री का रुख सख्त

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में नकल और अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने मंच से स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी सक्रिय है और किसी भी तरह की साजिश पर कड़ी कार्रवाई होगी।

 सीबीआई जांच कराई तो सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराई तो सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी। एससीईआरटी सभागार में आयोजित समारोह के दौरान सीएम ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश में भर्तियां लटकाने का षडयंत्र रच रहे हैं। वो पेपर लीक का आरोप लगा भर्तियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां न हों। ये वही लोग हैं जो कई मामलों में किसी अन्य प्रकरण पर कहते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए।

ऐसा कहते हुए राज्य के कुछ नेताओं को भी देखा होगा लेकिन स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रकरण में वे चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीएम ने कहा कि सीबीआई जांच की लंबी प्रक्रिया होती है। जो कई साल तक चलती रहती है। ऐसा हुआ तो सारी भर्तियां कई साल तक स्थगित हो जाएंगी। इससे राज्य के उन युवाओं का नुकसान होगा, जो भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा के नजदीक हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी गठित 

सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जया बलूनी के पास है। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा को जांच की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे जिलों का दौरा करेंगे और शिकायतों की समीक्षा करेंगे।

नकल संबंधी कोई सूचना है तो एसआईटी को दें सूचना 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार ने SIT गठित की है। एसआईटी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के पास संबंधित साक्ष्य हों तो उन्हें साझा करें। इसके लिए ईमेल spdehatddn@gmail.com और मोबाइल व वाट्सएप नंबर 9027083022 जारी किए गए हैं।

आगे की जांच और संभावित परिणाम

प्रारंभिक जाँच में यदि व्हाट्सऐप चैट्स और वीडियो की प्रमाणिकता स्थापित होती है तो अनेक प्रोफाइलों के विरुद्ध साइबर तथा सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अभियोग दर्ज कर त्वरित कार्रवाई संभव है। प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों का संतुलन बना रहे।

प्रदर्शन के बीच लगे ‘जेएनयू’ जैसे नारों से भी सियासी रंग गहराया

यूकेएसएसएससी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक प्रकरण उत्तराखंड में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। राजधानी देहरादून में जारी विरोध प्रदर्शन में ‘जेएनयू’ जैसे आजादी के नारे लगने से खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ बेरोजगारी या परीक्षा की पारदर्शिता का सवाल ही नहीं, बल्कि राजनीति की गहरी छाया भी दिख रही है। 

प्रदर्शन का सियासी रंग और आरोपों की राजनीति

देहरादून में प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार युवाओं ने न केवल पारदर्शी जांच की मांग उठाई, बल्कि कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं की मौजूदगी से माहौल और गरम हो गया। प्रदर्शन में ‘पेपर चोर-गद्दी छोड़’ जैसे नारे गूंजे, वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने ‘आजादी’ का नारा लगाकर जेएनयू-शैली की याद दिला दी। इस सबके बीच, खालिद नाम के मुख्य आरोपित का नाम मंचों से न उछलना और उसकी गिरफ्तारी पर चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। साथ ही आंदोलनकारी खालिद को प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने वाली सहायक प्राध्यापक सुमन चौहान पर कोई कार्रवाई न करने की बात भी कर रहे हैं। 

बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भी आरोप

इस बीच, बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र की प्रतियां सार्वजनिक तो कीं, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं दी। यहां तक कि उन्होंने सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान को भी पुलिस को सूचित न करने के लिए कहा। इससे यह शक और गहरा हुआ कि कहीं प्रश्नपत्र लीक का मुद्दा महज राजनीति का औजार तो नहीं बनाया जा रहा।

पेपर लीक की साजिश और गिरफ्तारी

मुख्य आरोपित खालिद मलिक को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि रुड़की के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादरपुर जट केंद्र से प्रश्नपत्र लीक हुआ। परीक्षा केंद्र में तीन कमरे ऐसे थे, जहां जैमर नहीं लगे थे। इन्हीं में से एक कक्ष में बैठे खालिद ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्रश्नपत्र अपनी बहन साबिया को भेजा, जिसने आगे प्रोफेसर सुमन चौहान तक पहुँचाया। इस मामले में खालिद की एक और बहन हिना भी संलिप्त पाई गई है।

पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट निलंबित

परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर उप निरीक्षक रोहित कुमार और आरक्षी ब्रह्मदत्त जोशी को निलंबित किया गया है। साथ ही सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान और केंद्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को भी निलंबित किया गया है। जांच हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के आदेश पर सीओ रुड़की नरेन्द्र पंत कर रहे हैं, जिन्हें एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है।

तकनीकी जांच से नई उम्मीद

खालिद से जब्त मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का इंतजार है। पुलिस का मानना है कि इससे नेटवर्क का विस्तार और अन्य सहयोगियों की पहचान होगी। खालिद ने मोबाइल रीसेट कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन डंप डेटा और तकनीकी साक्ष्य से जांच आगे बढ़ रही है।

परीक्षा परिणाम पर रोक और छात्रों की चिंता

सरकार ने जांच पूरी होने तक स्नातक स्तरीय परीक्षा का परिणाम रोक दिया है। परीक्षा दे चुके छात्रों का कहना है कि उन पर दोबारा परीक्षा न थोपी जाए क्योंकि उनकी मेहनत बेकार जाएगी। उनका आग्रह है कि केवल दोषियों को बाहर किया जाए और बाकी का परिणाम घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश (Fire Dhami house like Nepal-Violence Conspiracy)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल माफिया और कोचिंग माफिया को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने इसे ‘नकल जिहाद’ करार देते हुए घोषणा की कि दोषियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जाएगा।

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