👉🏠 मंत्री पद गया पर नहीं किये सरकारी आवास खाली, तीन को मंत्री आवास खाली करने को नोटिस👈

उत्तराखंड में राज्य संपत्ति के भवनों का होगा ऑडिट, भवनों पर गलत तरीके से कब्जे करने से आई ऐसी स्थिति

नवीन समाचार, देहरादून, 28 अगस्त 2025 (Notices to Ministers who not Vacated Residents)। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी व अधिकारी हैं जिन्होंने सरकारी भवनों के लिए आवेदन किया है, लेकिन सीमित भवन उपलब्धता और गलत तरीके से कब्जा जमाए लोगों के कारण उन्हें भवन आवंटन नहीं हो पा रहा है। कई सेवानिवृत्त अधिकारी व अन्य लोग नियम विरुद्ध भवनों में रह रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में राज्य संपत्ति विभाग ने अपने भवनों की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यापक ऑडिट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। 

मंत्री आवासों को खाली करने का नोटिस

इसी क्रम में राज्य संपत्ति विभाग ने तीन मंत्री आवास खाली कराने के लिए भी नोटिस जारी किया है। इनमें पूर्व काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, दिवंगत पूर्व काबीना मंत्री चंदन रामदास के परिजन तथा सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी को आवास खाली करने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग की ओर से यह पहला अवसर है जब इन आवासों के लिये औपचारिक नोटिस जारी हुआ है।

चंदन रामदास व प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा मामला

पूर्व काबीना मंत्री चंदन रामदास का अप्रैल 2023 में निधन हो गया था, लेकिन उनका परिवार अभी तक मंत्री आवास में रह रहा है। इसी प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, बावजूद इसके उन्होंने अभी तक मंत्री आवास खाली नहीं किया है। राज्य संपत्ति विभाग का कहना है कि अब इन्हें खाली कराना आवश्यक हो गया है ताकि जरूरतमंदों को भवन आवंटित किया जा सके।

विभाग की कार्यवाही और सचिव का बयान (Notices to Ministers who not Vacated Residents)

राज्य संपत्ति विभाग भवनों की सूची को अद्यतन करने के लिए सभी सरकारी भवनों का विस्तृत ऑडिट करने जा रहा है। इस संबंध में सचिव राज्य संपत्ति विभाग रणवीर सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि “फिलहाल तीन मंत्री आवास खाली कराने के लिये नोटिस जारी हो चुका है। अब बाकी भवनों की स्थिति जानने के लिए भी ऑडिट किया जायेगा।”

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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