👉बड़ा समाचार : उत्तराखंड में UCC नियमों में बड़ा संशोधन, लिव-इन संबंधों की गोपनीयता और सुदृढ़ 🔏

नवीन समाचार, देहरादून, 13 नवंबर 2025 (Uttarakhand-Major Amendment in Privacy UCC Rules)। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह पंजीकरण और लिव-इन संबंधों से सम्बंधित नियमावली में व्यापक संशोधन कर नागरिकों के निजता-अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के उपरांत शासन ने उन प्रावधानों को सरल किया है जिनसे लिव-इन में रहने वाले युगलों पर अनावश्यक सामाजिक दबाव और औपचारिकताएँ थोपी जा रही थीं। संशोधित नियमों में माता-पिता को सूचना देने की बाध्यता समाप्त की गई है, पुलिस जांच का प्रावधान हटाया गया है, आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य नहीं रहेगा और विवाह पंजीकरण के लिए पहचान-पत्रों का दायरा बढ़ा दिया गया है।

नियमावली में संशोधन का आधार

फरवरी 2025 से लागू समान नागरिक संहिता के बाद नागरिकों ने कई प्रावधानों को निजता-अधिकार का उल्लंघन बताया था। इस आधार पर अनेक व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर कीं। न्यायालय के निर्देश आने पर गृह विभाग ने “समान नागरिक संहिता चतुर्थ संशोधन नियमावली” अधिसूचित कर दी है, जिसमें लिव-इन और विवाह पंजीकरण दोनों की प्रक्रियाओं को अधिक व्यवहारिक और सरल बनाया गया है।

लिव-इन संबंधों के लिए किए गए महत्वपूर्ण सुधार

संशोधित नियमावली के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु वाले बालिगों को लिव-इन में प्रवेश की सूचना माता-पिता को देना अब अनिवार्य नहीं रहेगा। शासन ने यह माना कि वयस्क नागरिक स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं और उनकी गोपनीयता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

पंजीकरण प्रक्रिया में पुलिस जांच व्यवस्था को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पहले पुलिस द्वारा औपचारिक जांच की जाती थी, परंतु अब पुलिस को केवल जानकारी के लिए सूचना दी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या भय का वातावरण न बने।

लिव-इन संबंध समाप्त होने पर युवती के गर्भवती होने अथवा बच्चे के जन्म की सूचना देने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन संवेदनशील मुद्दों पर गोपनीयता और गरिमा की रक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।

लिव-इन पंजीकरण में आधार ओटीपी सत्यापन की अनिवार्यता हटा दी गई है। साथ ही मकान मालिक या किसी धर्मगुरु से प्रमाण-पत्र लेने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और सुरक्षित बनी है।

समयसीमा और प्रक्रिया में बदलाव

पूर्व नियमावली में पंजीकरण अधिकारी पाँच दिनों के भीतर आवश्यक जानकारियाँ मांगते थे। संशोधित व्यवस्था में अब यह अवधि घटाकर 24 घंटे निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लिव-इन में प्रवेश के दौरान मृतक पत्नी अथवा पूर्व सहवासी से संबंधित जानकारी देना अब ऐच्छिक कर दिया गया है।

धर्म परिवर्तन से सम्बंधित नियमों में भी सुधार किए गए हैं। विवाह पंजीकरण के बाद धर्म परिवर्तन की सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा, परंतु लिव-इन के दौरान धर्म परिवर्तन की जानकारी देना आवश्यक रहेगा ताकि किसी प्रकार की कानूनी जटिलता न उत्पन्न हो।

विवाह पंजीकरण के नियम

विवाह पंजीकरण में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। इसकी जगह अब पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य वैध पहचान-पत्र भी मान्य होंगे। इससे विवाह पंजीकरण में सरलता आएगी और दस्तावेज़ों के अभाव में किसी भी नागरिक को बाधा नहीं होगी।

संशोधन का सामाजिक प्रभाव

नयी नियमावली से प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रता और गोपनीयता को सुदृढ़ आधार मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन से लिव-इन संबंधों को लेकर समाज में व्याप्त अनावश्यक हस्तक्षेप कम होगा और पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सम्मानजनक बन सकेगी। शासन का यह कदम नागरिक अधिकारों की व्यावहारिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

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