Stay On Replacement And Smart Meter Installation 👉राज्यभर में मीटर बदलने और नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेगा, जानें आखिर क्यों लगी स्मार्ट मीटरों पर रोक🔌 - 1 New Positive नवीन समाचार Meter Replacement And Smart Meter Installation For New Connections Across The State Will Remain Suspended Until Further Notice. Find Out Why Smart Meters Have Been Banned.

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नवीन समाचार, देहरादून, 26 नवंबर 2025 (Stay on Replacement and Smart Meter Installation)। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर महीनों से उठ रही नाराजगी, विरोध और शिकायतों ने आखिरकार ऊर्जा निगम को बैकफुट पर ला दिया है। राज्य के सभी विद्युत वितरण मंडलों—देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल सहित—में स्मार्ट मीटर इंस्टालेशन पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

लगातार आने वाली शिकायतों, तकनीकी त्रुटियों, गलत रीडिंगों, बढ़े हुए बिलों और लगभग 20 हजार क्षतिग्रस्त मीटरों को दरकिनार कर नए उपभोक्ताओं को थोपे गए मीटरों ने विभाग की फजीहत कर दी। उपभोक्ता महीनों से नए मीटर का इंतजार कर रहे थे जबकि खराब मीटरों की जगह सीधे नए कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। यूपीसीएल के निदेशक-परिचालन एमआर आर्या, प्रबंध निदेशक अनिल यादव एवं मुख्य अभियंता बीएमएस परमार के आज सामने आए गत 22 नवंबर के आदेशों के बाद राज्यभर में मीटर बदलने और नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेगा।

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शिकायतों की बाढ़ के बाद लिया गया बड़ा निर्णय

गलत रीडिंगें, खराब बिलिंग प्रणाली और फुंके हुए मीटर

ऊर्जा निगम की बैठकों में यह स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ताओं की शिकायतें बेबुनियाद नहीं हैं। विभिन्न जिलों से भेजी गई प्रतिवेदनों में—
• गलत रीडिंग,
• तकनीकी त्रुटियाँ,
• बैकएंड डेटा सिंकिंग में गड़बड़ी,
• खराब गुणवत्ता,
• महीनों से लंबित मीटर प्रतिस्थापन,
जैसी गंभीर खामियाँ सामने आईं।

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उपभोक्ता बढ़े हुए बिलों से परेशान थे जबकि विभाग की ओर से बार-बार “मीटर ठीक है, बिल सही है” जैसे औपचारिक उत्तर दिए जा रहे थे। अब आदेश में पहली बार इसे स्वीकार किया गया है कि दोष उपभोक्ता का नहीं, बल्कि मीटर और सिस्टम का भी हो सकता है।

स्मार्ट मीटर योजना की वास्तविकता उजागर

3.30 लाख मीटर लगने के बाद रोक!

उत्तराखंड में अब तक 3.30 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं। ऊर्जा निगम के नए आदेश ने साफ साबित कर दिया है कि—
• कर्मकारों की मॉनिटरिंग कमजोर थी,
• परियोजना जल्दबाजी में शुरू की गई,
• फील्ड टेस्टिंग पर्याप्त नहीं थी,
• ठेकेदारों पर नियंत्रण कमजोर पड़ा,
• उपभोक्ता शिकायतें लगातार अनसुनी की गईं।

आख़िरकार जब उपभोक्ताओं का आक्रोश सड़कों तक पहुँचा, सोशल मीडिया में गूंजा, और जनप्रतिनिधियों ने दबाव बनाया, तब निगम को यह निर्णय लेना पड़ा।

उपभोक्ताओं के पक्ष में हुआ बड़ा बदलाव

अब होगी मौके पर जांच, औपचारिक जवाब नहीं

यूपीसीएल ने आदेश में कहा है कि—
• गलत बिल पर तकनीकी परीक्षण अनिवार्य,
• फील्ड अधिकारी मौके पर जांच करेंगे,
• स्मार्ट मीटर गलत पाए जाने पर तुरंत बदला जाएगा,
• उपभोक्ता आदेश की प्रति दिखाकर जवाबदेही तय कर सकते हैं,
• एनएससी और आईडीएफ मीटर बदलने के अलावा किसी भी परिस्थिति में नया स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा।

मुख्य अभियंता बीएमएस परमार ने सभी मंडलों में विशेष मेगा शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि शिकायतों का मौके पर समाधान किया जा सके।

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उठते सवाल, बढ़ते संशय

आखिर जिम्मेदारी किसकी?

ऊर्जा निगम के भीतर भी यह चर्चा गर्म है कि—
• खराब मीटरों की खरीद का जिम्मेदार कौन?
• क्या ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी?
• पहले से लगे 3.30 लाख स्मार्ट मीटरों का तकनीकी ऑडिट कब होगा?
• गलत बिलों का समायोजन कैसे होगा?
• उपभोक्ताओं को क्या राहत मिलेगी?

जानकारों का कहना है कि यह निर्णय तब लिया गया जब कई जिलों से मीटरों में तकनीकी खामियों की आधिकारिक पुष्टि हुई।

राजनीतिक गर्मी भी दिखी

कांग्रेस विधायक ने तोड़ा स्मार्ट मीटर

रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने मंच से स्मार्ट मीटर को तोड़ते हुए कंपनी प्रतिनिधियों को भगा दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि एक बड़े उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं।

विभाग की अंदरूनी किरकिरी

लापरवाही से सरकार की भी फजीहत

ऊर्जा विभाग में तैनात कई उच्च अधिकारियों पर यह आरोप लग रहे हैं कि उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार अनसुनी की जा रही थीं।
समय रहते एक प्रभावी कदम उठाया गया होता तो आज ऐसी किरकिरी का सामना न करना पड़ता।

देखें रोक का आधिकारिक आदेश

(आदेश के मुख्य बिंदु समाचार में समाहित कर दिए गए हैं।)

पाठकगण, स्मार्ट मीटरों पर रोक से जुड़ी इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा है? अपने अनुभव और सुझाव नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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