कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का नैनीताल तहसील और निबंधन कार्यालय में औचक निरीक्षण, लापरवाही पर कार्मिकों को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मई 2026 (Commissioner Deepak Rawat Inspection)। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने सोमवार को नैनीताल स्थित उपजिलाधिकारी (SDM), तहसील और सब-रजिस्ट्रार (निबंधन) कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां, अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही और जनहित के मामलों में अत्यधिक विलंब पाए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सेवा अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) देने के कड़े निर्देश दिए हैं। आप यह संबंधित वीडिओ भी जरूर देखना चाहेंगे :

आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता को अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी जवाबदेही के साथ कार्य करें।

24 साल से लंबित हैं राजस्व वाद, आयुक्त ने लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि धारा 229-बी के अंतर्गत कुछ मामले वर्ष 2002 से, यानी पिछले 24 वर्षों से लंबित हैं।

• त्वरित निस्तारण के निर्देश: आयुक्त ने एसडीएम को निर्देशित किया कि पुराने मामलों में लंबी तिथियां न दी जाएं। उन्होंने सप्ताह में दो से तीन बार तिथि लगाकर इन वादों का त्वरित निस्तारण करने और उन्हें RCMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए।

• पटवारियों की लापरवाही: धारा 176 (संपत्ति बंटवारे) के मामलों में पाया गया कि एसडीएम के आदेश के बावजूद पटवारियों द्वारा ‘कुर्रे’ (Partition Maps) दाखिल नहीं किए गए हैं। आयुक्त ने ऐसे दोषी पटवारियों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा।

धारा 143 के लंबित प्रकरणों पर अहलमद को प्रतिकूल प्रविष्टि

भूमि को अकृषक घोषित करने (धारा 143) से संबंधित पत्रावलियों के निरीक्षण में राजस्व अहलमद रोहित पालीवाल द्वारा संतोषजनक उत्तर न देने और अभिलेखों का रखरखाव सही न पाए जाने पर आयुक्त बिफर पड़े।

• उन्होंने एसडीएम नैनीताल को निर्देश दिए कि संबंधित अहलमद को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए।

• साथ ही, रिपोर्ट समय पर न देने वाले राजस्व निरीक्षकों (कानूनगो) को भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए।

“जब तक निस्तारण नहीं, तब तक खुला रहेगा कार्यालय”

आयुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार को सख्त हिदायत दी कि आज ही क्षेत्र के सभी राजस्व निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों (पटवारियों) की बैठक बुलाकर धारा 143 के सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि “जब तक कार्यवाही पूर्ण नहीं होती, तब तक तहसील कार्यालय खुला रहेगा” और अद्यतन रिपोर्ट आज ही उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में मिलीं अनियमितताएं

निबंधन कार्यालय (Sub-Registrar Office) के निरीक्षण में भी भारी अव्यवस्थाएं पाई गईं।

• रिकॉर्ड गायब: जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद क्रेता को दस्तावेज सौंपने की कोई ‘रिसिविंग पंजिका’ (Receiving Register) उपलब्ध नहीं थी।

• लापरवाही: कई रजिस्ट्री के विवरण मौके पर उपलब्ध नहीं थे, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने सब-रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण (Explanation) तलब किया है।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांशु मीणा और तहसीलदार अक्षत कुमार भट्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त की इस औचक कार्यवाही से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।

क्या राजस्व मामलों में होने वाला दशकों का विलंब केवल कर्मचारियों की लापरवाही है या इसके पीछे व्यवस्थागत सुधारों की भारी कमी है?

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