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लेक ब्रिज चुंगी विवाद की होगी जांच, जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

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नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जुलाई 2026 (Probe Ordered into Lake Bridge Toll)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) नगर पालिका परिषद की लेक ब्रिज (Lake Bridge) चुंगी की निविदा को लेकर उठे विवाद के बीच जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति को दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर तथ्यों एवं निष्कर्षों सहित अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लेक ब्रिज चुंगी की निविदा को लेकर जनमानस में विरोध की स्थिति बनी हुई है। जनभावनाओं और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

तीन प्रमुख बिंदुओं पर होगी जांच

Probe Ordered into Lake Bridge Toll, 4-4 Arm Licenses Cancell-Criminals , Nainital-Fire Safety Audit of Schools Nainital Orders News 16 June 2026, School Holiday-in Bhimtal-Betalghat, Nainital Latest News 19 May 2026, Scam in Banbhulpura Rehabilitation Chief Minister Dhami Visit to Nainital (Nainital-Uttarakhand Ration-Gas Update Nainital-Strike-LPG Black Marketing DM Action AgainstRegistrar Kanungos Action Against Hotel-Agriculture Land (Case Against Employee of Cooperative Society) (Traffic Restrictions on Bhimtal-Ranibag Road)जांच समिति में उप जिलाधिकारी नैनीताल, डॉ. आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी (Dr. R.S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration) के उप निदेशक (वित्त) तथा लोक निर्माण विभाग (Public Works Department-PWD) के प्रांतीय खंड, नैनीताल के अधिशासी अभियंता को सदस्य बनाया गया है।

समिति विशेष रूप से निम्न बिंदुओं की जांच करेगी—

  • क्या तकनीकी निविदा प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप संपन्न हुई।
  • क्या निविदा प्रक्रिया सेवा शर्तों एवं निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पूरी की गई।
  • क्या नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-96 के प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने समिति को सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बोर्ड बैठक में हुआ था जोरदार विवाद

उल्लेखनीय है कि शनिवार को आयोजित नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में चुंगी ठेकों के आवंटन का मुद्दा सबसे अधिक विवाद का कारण बना था। कई सभासदों ने आरोप लगाया था कि पहले इस विषय पर बोर्ड बैठक में निर्णय लेने की बात कही गई, लेकिन बाद में बैठक से पहले ही निविदा आवंटित कर दी गई।

सभासदों ने यह भी आपत्ति जताई थी कि नई व्यवस्था के तहत नगर की तीन प्रवेश चुंगियों पर दोपहिया वाहनों से भी प्रवेश शुल्क लेने का प्रावधान कर दिया गया है।

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अधिशासी अधिकारी और सभासदों के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक

बैठक के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और सभासदों के बीच तीखी बहस हुई। अधिशासी अधिकारी द्वारा कुछ सभासदों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाए जाने के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक के चलते बैठक हंगामेदार हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल (Dr. Saraswati Khetwal) ने बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी।

अधिकारियों ने किया स्थानांतरण का अनुरोध

बैठक के बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने शहरी विकास विभाग के सचिव को संबोधित एक पत्र पालिकाध्यक्ष को सौंपा। पत्र में कार्यालय के तनावपूर्ण वातावरण का उल्लेख करते हुए अधिकारियों ने अन्य स्थान पर स्थानांतरण किए जाने का अनुरोध किया।

उधर, एक दिन पूर्व शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा (Ram Singh Kaida) ने भी कहा था कि यदि चुंगी संबंधी निर्णय बोर्ड की विधिवत स्वीकृति के बिना लिया गया है तो उसे निरस्त किया जाएगा तथा शासन स्तर पर भी पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। अब जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई निर्भर करेगी।

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