नवीन समाचार, देहरादून, 11 मार्च 2026 (1000 Startups in 5 Years for Youth)। उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में 1000 प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप (Startup) स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जानकारी राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (Economic Survey Report) में सामने आई है, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार और नवाचार से जोड़ने के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया गया है।
सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देश के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में विकसित करना है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो सकें। आप यह पूर्व संबंधित समाचार भी पढ़ना चाहेंगे : अब निजी एजेंटों की जरूरत नहीं-सरकार खुद भेजेगी ‘जिगर के टुकड़ों’ को विदेश, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का होगा गठन
किन क्षेत्रों में विकसित होंगे स्टार्टअप
राज्य सरकार की योजना के अनुसार उत्तराखंड को कई उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए सामरिक केंद्र (Strategic Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं—
खाद्य और कृषि (Food And Agriculture)
यात्रा और पर्यटन (Travel And Tourism)
शिक्षा (Education Technology)
औषधि उद्योग (Pharmaceutical Sector)
वेलनेस और स्वास्थ्य सेवाएं (Wellness Industry)
सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI)
मशीन लर्निंग (Machine Learning)
बिग डेटा (Big Data)
ड्रोन प्रौद्योगिकी (Drone Technology)
रोबोटिक्स (Robotics)
राज्य सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region – NCR) के निकट होने और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने का लाभ उठाकर इन क्षेत्रों में नवाचार आधारित उद्योगों को विकसित किया जा सकता है।
उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (Startup Ecosystem) को मजबूत बनाने के लिए सरकार उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में विकसित हो रहे नवाचारों को व्यवसायिक रूप दिया जा सके और उन्हें बाजार तक पहुंचाने में सहायता मिल सके।
इसके साथ ही सरकार स्टार्टअप उद्यमों को पूंजी, आधारभूत संरचना (Infrastructure) और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में भी सहयोग करेगी।
राज्य में पहले से मौजूद स्टार्टअप
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 1750 पंजीकृत स्टार्टअप कार्यरत हैं। सरकार का मानना है कि अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूत किया जा सकता है। इससे न केवल नए उद्यम स्थापित होंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
स्टार्टअप नीति में प्रोत्साहन के प्रमुख प्रावधान
राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति में कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं—
नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर आधारित स्टार्टअप को प्राथमिकता।
रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन।
छात्र और महिला उद्यमियों के लिए मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाओं और तकनीकी ढांचे की स्थापना।
प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन केंद्र (Incubation Center) स्थापित करने की योजना।
राज्य भर में लगभग 30 नए इन्क्यूबेशन केंद्र विकसित करने का लक्ष्य।
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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो उत्तराखंड में तकनीक आधारित उद्यमिता को नई गति मिल सकती है और राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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