उत्तराखंड के युवक कृष्णकांत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, देशभर के रेलवे स्टेशनों पर सुनिश्चित होंगी यात्री सुविधाएं

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 16 नवंबर 2026 (SC Orders For Railway Stations)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) निवासी युवक कृष्णकांत (Krishnakant) की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General—CAG) की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की कमी उजागर होने के बाद दायर इस याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई हुई।

SC Orders For Railway Stations, Krishnakant (@itsofficialkrishnakant) • Facebookन्यायालय ने रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कैग की ऑडिट रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें लागू करने का निर्देश दिया और याचिका का निस्तारण कर दिया।

कैग की रिपोर्ट में 512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं कमियां

हरिद्वार निवासी कृष्णकांत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर कर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का मुद्दा उठाया था। याचिका का आधार कैग की रिपोर्ट संख्या 31, वर्ष 2026 थी। इसमें देश के 16 रेलवे जोन के 512 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का परीक्षण किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच में शामिल 512 में से 458 रेलवे स्टेशनों यानी 89 प्रतिशत से अधिक पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं में से एक या अधिक की कमी पाई गई। केवल 54 स्टेशन ऐसे थे जहां जांच के दायरे में आने वाली सभी निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध थीं।

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जिन सुविधाओं की कमी सामने आई उनमें पीने का पानी, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म पर छाया के लिए शेड, पंखे, वाटर कूलर और दिशा बताने वाले संकेतक शामिल हैं। रिपोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि ये कमियां अलग-अलग श्रेणियों के स्टेशनों और रेलवे जोन में मौजूद हैं।

याचिका में मांग की गई थी कि यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं केवल सरकारी अभिलेखों तक सीमित न रहें, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर वास्तव में उपलब्ध हों। इसके लिए नियमित निरीक्षण, कमियों को दूर करने की व्यवस्था और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई गई थी।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुना मामला

इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई। पीठ में न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहन्ना (Justice V Mohana) भी शामिल थे। सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय को देशभर के रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने और कैग की ऑडिट रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

हरिद्वार निवासी एक युवक की जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया यह मुद्दा अब देशभर के रेल यात्रियों से जुड़ गया है। न्यायालय के निर्देशों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब रेलवे मंत्रालय इन कमियों को दूर कर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं यात्रियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराएगा।

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