नवीन समाचार, नई दिल्ली, 12 मार्च 2026 (Update on 8th Pay Commission Portal)। केंद्र सरकार (Government Of India) के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – 8th CPC) ने वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था में संभावित सुधारों को लेकर सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों से कहा है कि वे अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं।
आयोग के अनुसार सुझाव जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक हितधारक 30 अप्रैल 2026 तक अपनी मांगें और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आयोग की अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले का महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है।
केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही भेजे जा सकेंगे सुझाव
आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुझाव भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए दो आधिकारिक पोर्टल निर्धारित किए गए हैं—
सुझाव भेजने के लिए उपयोगकर्ता को माईगव (MyGov) खाते में लॉग-इन करना होगा। यह लॉग-इन ई-मेल या मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी (One Time Password – OTP) या पासवर्ड के माध्यम से किया जा सकेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल के बाहर भेजे गए ई-मेल, कागजी ज्ञापन या पीडीएफ दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
किन लोगों से मांगे गए सुझाव
इस प्रक्रिया में कई श्रेणियों के हितधारकों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से—
केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के अधिकारी
रक्षा बलों (Defence Forces) के सदस्य
केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के कर्मचारी
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (Indian Audit And Accounts Department) के अधिकारी-कर्मचारी
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court Of India) और कुछ उच्च न्यायालयों (High Courts) के कर्मचारी
संसद के कानूनों के तहत बने नियामक निकायों के कर्मचारी
पेंशनर संगठन (Pensioner Associations)
आयोग का कहना है कि इन वर्गों से प्राप्त सुझाव कर्मचारियों और पेंशनरों की अपेक्षाओं और समस्याओं को समझने में सहायक होंगे।
सुझाव भेजने के लिए चार श्रेणियां
ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव जमा करने के लिए चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं—
व्यक्तिगत / कर्मचारी / पेंशनर (Individual / Employee / Pensioner)
कर्मचारी संघ / यूनियन (Association / Union)
मंत्रालय / विभाग / केंद्र शासित प्रदेश (Ministry / Department / Union Territory)
न्यायिक अधिकारी (Judicial Officers)
इन श्रेणियों के माध्यम से अलग-अलग स्तरों से सुझाव एकत्र किए जाएंगे।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा प्रभाव
8वां केंद्रीय वेतन आयोग लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 67 लाख पेंशनरों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन व्यवस्था को प्रभावित करेगा।
इसलिए यह परामर्श प्रक्रिया आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। सुझाव प्राप्त होने के बाद आयोग उनका अध्ययन करेगा और उसके आधार पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें
इस बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें भी आयोग के समक्ष रखनी शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (All India Trade Union Congress – AITUC) ने आयोग के सामने 12 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें—
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 3.0 करने की मांग
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) की बहाली
वार्षिक वेतन वृद्धि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 6 प्रतिशत करना
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) की गणना के लिए नया सूत्र
अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 450 दिन
कैशलेस चिकित्सा सुविधा (Cashless Medical Facility)
मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave)
अधिक पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
जोखिम भत्ते (Risk Allowance) में वृद्धि
इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से लगभग 15 लाख रिक्त पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने की भी मांग की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग द्वारा शुरू की गई यह सुझाव प्रक्रिया भविष्य में कर्मचारियों की वेतन संरचना और पेंशन प्रणाली में बड़े बदलावों का आधार बन सकती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।