नवीन समाचार, हल्द्वानी, 15 मार्च 2026 (Preparations for Reha in Banbhulpura)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) स्थित बनभूलपुरा (Banbhoolpura) रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) के 24 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन को लेकर प्रशासनिक और विधिक स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Uttarakhand State Legal Services Authority) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल (District Legal Services Authority Nainital) द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास संबंधी शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से प्रभावित परिवारों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और सहायता पहुंचाई जाएगी।
छह स्थानों पर लगाए जाएंगे पुनर्वास शिविर
प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में छह स्थानों को शिविर आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें—
रेलवे स्टेशन हल्द्वानी (Railway Station Haldwani)
अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर (Anjuman Islamia Girls Junior High School Kidwai Nagar)
राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा (Government Primary School Banbhoolpura)
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा (Government Girls Inter College Banbhoolpura)
राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा (Government Inter College Banbhoolpura)
मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा (Madrasa Nainital Public School Banbhoolpura)
इन सभी स्थानों पर शिविर आयोजित कर प्रभावित परिवारों तक पहुंचने और उन्हें पुनर्वास योजनाओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
लगभग 5300 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी (Pradeep Mani Tripathi) ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में लगभग 5300 से अधिक परिवार प्रभावित माने जा रहे हैं। प्रयास यह रहेगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारियों, रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रत्येक परिवार तक पहुंचें और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दें।
उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों से योजना के लिए आवेदन भी भरवाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे। लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी कर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
घर-घर वितरित होंगे योजना के आवेदन पत्र
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार से विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीमें घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र वितरित करेंगी। शिविरों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे, ताकि इच्छुक और पात्र परिवार वहीं आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें।
जिलाधिकारी ने दिए समन्वय और निगरानी के निर्देश
जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस कार्य में स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र वितरण के साथ पात्रता की जांच भी समयबद्ध ढंग से की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी टीमें फार्म वितरण और कार्यवाही से संबंधित विवरण सूचना पंजिका में दर्ज करें तथा पूरे कार्य की नियमित निगरानी की जाए। फार्म वितरण शुरू करने से पहले संबंधित टीमों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
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सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुनिश्चित
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force) भी तैनात रहेगा। इससे शिविरों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को सुरक्षित माहौल में सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
शिविरों का उद्देश्य केवल पुनर्वास सहायता
मीडिया से बातचीत में सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल प्रभावित परिवारों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इन शिविरों को किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या कार्रवाई से जोड़कर न देखा जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि ईद (Eid) के पर्व को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनर्वास प्रक्रिया से धार्मिक आयोजनों पर कोई प्रभाव न पड़े।
निरीक्षण के बाद हुई उच्चस्तरीय बैठक
शिविरों की तैयारी से पहले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी छह संभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी (Manjunath TC), उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव (Abhishek Kumar Srivastava), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल (Parul Thapliyal), पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल (Manoj Katyal), सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी (AP Vajpayee), नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा (Paritosh Verma), उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार (Pramod Kumar), तहसीलदार कुलदीप पांडे (Kuldeep Pandey) सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। रेलवे के एडीआरएम मनोज कुमार (Manoj Kumar) और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।