नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मार्च 2026 (Regular Appointments in Universities)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के राजकीय विश्वविद्यालयों (State Universities) में लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गयी है। उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा (Dr Ranjit Sinha) की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों में नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने और रिक्त पदों के स्थान पर वैकल्पिक नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गये।
विश्वविद्यालय कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों पर हुई चर्चा
प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ (Uttarakhand University Employees Federation) के पदाधिकारियों, शासन के अधिकारियों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव (Registrar) उपस्थित रहे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण सिंह रौतेला (Dr Laxman Singh Rautela) तथा महामंत्री प्रशांत मेहता (Prashant Mehta) ने बताया कि संगठन के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गयी।
बैठक में यह सहमति बनी कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर नियमित नियुक्तियां शीघ्र की जाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गये कि जब तक नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक रिक्त पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की वैकल्पिक नियुक्ति न की जाए।
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से अस्थायी या वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कारण विश्वविद्यालयों में कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी। नियमित नियुक्तियों से प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद जतायी जा रही है। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक कार्यक्षमता, शिक्षण व्यवस्था और कर्मचारियों की सेवा स्थितियों में सुधार की संभावना बढ़ेगी।
स्टाफिंग पैटर्न और एक समान सेवा नियमावली तैयार करने का निर्णय
बैठक में सभी विश्वविद्यालयों से शीघ्र स्टाफिंग पैटर्न (Staffing Pattern) का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये। इसके आधार पर राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के लिए एक समान सेवा नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant), पुस्तकालय सहायक (Library Assistant) तथा अन्य आवश्यक पदों के लिए भी प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक समान सेवा नियमावली बनने से विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों में स्पष्टता आयेगी तथा संस्थागत व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।
कुलसचिव संवर्ग के वेतनमान पर भी सकारात्मक संकेत
बैठक में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव संवर्ग के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की तर्ज पर वेतनमान देने के प्रस्ताव पर भी शासन ने सकारात्मक रुख दिखाया। यदि यह निर्णय लागू होता है तो इससे विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को आर्थिक और सेवा लाभ मिल सकते हैं।
इसके साथ ही अल्मोड़ा विश्वविद्यालय (Almora University) में गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य योजना (Golden Card Health Scheme) लागू करने और राज्य कर्मचारियों से संबंधित शासनादेशों को विश्वविद्यालयों में लागू करने के निर्देश भी दिए गये। इससे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी।
उपनल कर्मचारियों और प्रशिक्षण व्यवस्था पर भी चर्चा
बैठक में उपनल कर्मचारियों (UPNAL Employees) से संबंधित विषय भी उठाया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को समयबद्ध प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया, ताकि विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और तकनीकी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बन सके।
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बैठक में मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (Open University Haldwani) से महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत नैनवाल (Bharat Nainwal) तथा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी (Sridev Suman University Tehri) से संगठन मंत्री जोत सिंह भंडारी (Jot Singh Bhandari) भी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव का नैनीताल दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा होगी
इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन (Anand Bardhan) 17 मार्च को दो दिवसीय जनपद भ्रमण पर नैनीताल पहुंचेंगे। नैनीताल के अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय (Vivek Rai) ने बताया कि मुख्य सचिव देहरादून (Dehradun) से प्रस्थान कर प्रातः 10.55 बजे कैलाखान हेलीपैड (Kailakhan Helipad) पहुंचेंगे।
इसके बाद वे 11.30 बजे कैंची धाम (Kainchi Dham) जाकर वहां चल रहे विकास कार्यों और परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1.30 बजे कैंची धाम से सड़क मार्ग से प्रस्थान कर 2 बजे एवरस्ले कॉटेज एटीआई नैनीताल (Eversley Cottage ATI Nainital) पहुंचेंगे। शाम 5 बजे उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल (Uttarakhand High Court Nainital) में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करेंगे तथा शाम 6.30 बजे एवरस्ले कॉटेज में जनपद की समीक्षा बैठक भी लेंगे। 18 मार्च को प्रातः 9 बजे वे कैलाखान हेलीपैड से सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून (Sahastradhara Helipad Dehradun) के लिए रवाना होंगे।
पांच तहसीलों में 17 मार्च को आपदा पूर्वाभ्यास
इसी बीच जनपद नैनीताल में 17 मार्च को आपदा पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल (Disaster Mock Drill) आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों के लिए नैनीताल के अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी (Shailendra Singh Negi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रतिक्रिया समय की जांच, जन-जागरूकता तथा विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत कैंचीधाम तहसील (Kainchi Dham Tehsil) में मंदिर परिसर, खनस्यू (Khansyu) क्षेत्र में ओसाड़ बैंड ओखलकांडा (Osad Band Okhalkanda) और करायल (Karyal) के बीच, कालाढूंगी (Kaladhungi) में रेंजर कार्यालय के समीप वन क्षेत्र, हल्द्वानी (Haldwani) में कलसिया नाला (Kalsiya Nala) क्षेत्र तथा नैनीताल में चार्टन लॉज मल्लीताल (Charton Lodge Mallital) और नैनी झील (Naini Lake) के निकट बोट हाउस (Boat House) क्षेत्र में अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास के बाद कमियों की समीक्षा भी की जाएगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।