नवीन समाचार, देहरादून, 16 नवंबर 2026 (Appointment of Principals-Investigation)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) में अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को लेकर उठे विवाद के बाद शासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उन सभी अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों की जांच की तैयारी शुरू कर दी है, जहां इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से हरिद्वार (HARIDWAR) और पौड़ी गढ़वाल (PAURI GARHWAL) जनपदों के कुछ विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें अधिक मिली हैं। जांच में नियुक्ति के नियमों, प्रक्रिया और संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की जाएगी। अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।
शिकायतों के आधार पर होगी नियुक्तियों की जांच
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों से संबंधित शिकायतों का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी (Vinod Simyalti) के अनुसार जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन सभी मामलों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि संबंधित विद्यालयों में नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया और शासन के नियमों के अनुरूप हुई है या नहीं।
हरिद्वार और पौड़ी के विद्यालयों पर विशेष ध्यान
विभागीय जानकारी के अनुसार हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपदों के कुछ अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को लेकर शासन को शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के प्रश्न उठाए गए हैं।
हालांकि, अभी तक ऐसे विद्यालयों की संख्या और शिकायतों में नामित प्रधानाचार्यों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। विभागीय जांच में संबंधित विद्यालयों के नियुक्ति अभिलेखों, चयन प्रक्रिया और शासन के निर्धारित मानकों का मिलान किया जाएगा।
अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध हुई हैं। यदि किसी नियुक्ति में अनियमितता या फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस जांच के परिणाम का अशासकीय विद्यालयों की नियुक्ति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि शिकायतों में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और नियुक्तियों में निर्धारित नियमों का कितना पालन हुआ है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।












