यह राशि प्रसव के बाद महिला और नवजात की देखभाल के लिए चिकित्सालय में अनिवार्य रूप से 48 घंटे रुकने की शर्त पर दी जाएगी। भुगतान सीधे नामित साथी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) के माध्यम से होगा। इस पहल का उद्देश्य परिवार के सदस्य की मजदूरी और अन्य खर्चों की भरपाई में मदद करना तथा प्रसव के बाद मां और नवजात को पर्याप्त चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराना है।2026-27 के लिए शर्तों सहित स्वीकृत हुई है योजना
प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृत योजना में गर्भवती महिला के एक नामित साथी को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसके लिए 300 रुपये प्रतिदिन की दर से दो दिनों के कुल 600 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि महिला को नहीं, बल्कि उसके साथ अस्पताल में रुकने वाले नामित साथी को मिलेगी।
इस सहायता का लाभ लेने के लिए तीन प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- प्रसव उत्तराखंड के किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए।
- प्रसव के बाद महिला को चिकित्सालय में अनिवार्य रूप से 48 घंटे रुकना होगा।
- महिला के साथ रहने वाले केवल एक नामित साथी को ही यह सहायता मिलेगी और भुगतान उसके बैंक खाते में डीबीटी से किया जाएगा।
पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के परिवारों को मिलेगी राहत-पति और अन्य परिजनों को भी मिलेगी धनराशि
पर्वतीय और दूरस्थ गांवों से प्रसव के लिए सरकारी चिकित्सालय पहुंचने वाली महिलाओं के साथ अक्सर पति या परिवार का कोई अन्य सदस्य भी चिकित्सालय में रुकता है। इस दौरान उसे अपनी मजदूरी छोड़नी पड़ती है और भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं पर भी धनराशि खर्च करनी पड़ती है।
कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिजन प्रसव के बाद महिला को निर्धारित अवधि से पहले घर ले जाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में नामित साथी को 600 रुपये की सहायता देने से उसके कुछ खर्चों की भरपाई हो सकेगी। साथ ही महिला और नवजात को प्रसव के बाद आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तथा निगरानी के लिए अस्पताल में 48 घंटे तक रखने में मदद मिलेगी।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव का अनुपात 49.9 प्रतिशत
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव का अनुपात बढ़ने के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (National Family Health Survey-NFHS-6) 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में कुल 88.9 प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हुए, लेकिन इनमें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हुए प्रसव का अनुपात 49.9 प्रतिशत रहा। पिछले सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस-5 (2019-21) में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव का अनुपात 53.3 प्रतिशत था। यानी कुल संस्थागत प्रसव बढ़ने के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराने की हिस्सेदारी घटी है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल (Subodh Uniyal) ने कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रसव के बाद अस्पताल में रुकने वाले साथी को आर्थिक सहायता देने की पहल से जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र महिलाओं और उनके परिजनों तक इसकी जानकारी समय से पहुंचे तथा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में नामित साथी को सहायता का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिले। इससे विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रसव के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक आना पड़ता है।
सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर महिलाओं को मिलते हैं कई लाभ, जानें किन योजनाओं में कितनी आर्थिक सहायता
उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली पात्र महिलाओं को केवल जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana—JSY) की आर्थिक सहायता ही नहीं मिलती, बल्कि राज्य सरकार की ईजा-बोई शगुन योजना (Ija-Boi Shagun Yojana), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana—PMMVY) सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य सुरक्षित प्रसव, जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है।
सरकारी अस्पताल में प्रसव पर मिलने वाली आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं
जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत उत्तराखंड में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को ₹1,400 और शहरी क्षेत्र की महिला को ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission—NHM) के अनुसार इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर कम करना है।
ईजा-बोई शगुन योजना के तहत उत्तराखंड की स्थायी निवासी महिला को सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रुकना आवश्यक है। इस शर्त को पूरा करने पर महिला को ₹2,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह धनराशि जननी सुरक्षा योजना के लाभ के अतिरिक्त है।
इस तरह जननी सुरक्षा योजना और ईजा-बोई शगुन योजना की शर्तें पूरी करने पर ग्रामीण क्षेत्र की पात्र प्रसूता को कुल ₹3,400 और शहरी क्षेत्र की पात्र प्रसूता को ₹3,000 मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त नामित साथी को अलग से ₹600 मिलेंगे। हालांकि यह सहायता सभी को स्वतः नहीं मिलती और प्रत्येक योजना की पात्रता व शर्तें पूरी करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत पात्र महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर कुल ₹5,000 दो किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त ₹3,000 और दूसरी किस्त ₹2,000 की होती है। दूसरी संतान बालिका होने पर पात्र महिला को ₹6,000 एकमुश्त देने का प्रावधान है। इसके लिए गर्भावस्था का पंजीकरण, निर्धारित प्रसव पूर्व जांच, जन्म पंजीकरण और बच्चे का 14 सप्ताह तक का आवश्यक टीकाकरण पूरा होना जरूरी है। यह योजना सभी महिलाओं के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है, बल्कि निर्धारित सामाजिक और आर्थिक पात्रता श्रेणियों की महिलाओं को इसका लाभ मिलता है।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board) में पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए भी प्रसूति आर्थिक सहायता का प्रावधान है। राज्य सरकार की योजना पुस्तिका के अनुसार पात्र महिला श्रमिक को प्रति संतान ₹6,000 दिए जाते हैं। यह सुविधा अधिकतम दो बच्चों के जन्म तक है। आवेदन प्रसव की तिथि से एक वर्ष के भीतर श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से करना होता है। इसके लिए श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, चिकित्साधिकारी का प्रसव प्रमाण पत्र और अन्य निर्धारित घोषणा-पत्र देने होते हैं।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना (Mukhyamantri Mahalakshmi Kit Yojana) के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत और आयकरदाता नहीं होने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसव के बाद पहली दो बालिकाओं के जन्म पर एक-एक किट दी जाती है। जुड़वा बच्चों के जन्म पर मां को एक और दोनों बच्चों को अलग-अलग किट देने का प्रावधान है। किट में मां के लिए सूखे मेवे, मोजे, तौलिया, शॉल, कंबल, बिस्तर की चादर, सैनिटरी पैड, तेल और साबुन जैसी सामग्री होती है। बालिका के लिए टोपी, मोजे, तौलिया, साबुन, रबर शीट, कंबल और टीकाकरण कार्ड सहित आवश्यक सामग्री दी जाती है।
इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (Janani Shishu Suraksha Karyakram—JSSK) के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को सामान्य और शल्य प्रसव, दवाएं, आवश्यक जांचें, भोजन, रक्त की उपलब्धता और अस्पताल तक आने-जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में भेजे जाने का परिवहन निःशुल्क मिलता है। 48 घंटे अस्पताल में रुकने के बाद घर तक छोड़ने की सुविधा भी इस कार्यक्रम में शामिल है। एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को भी निर्धारित स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
आवेदन और लाभ लेने के लिए क्या करें?
प्रसव के समय महिला को अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक या विवरण, मातृ-शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड और उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध रखना चाहिए। निर्माण श्रमिक महिला को श्रमिक कार्ड और चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रसव प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और पात्र महिला स्वयं भी इसके आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकती है।
सभी योजनाओं के लिए दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है। इसलिए प्रसव से पहले संबंधित सरकारी चिकित्सालय, आशा कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी केंद्र से अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेनी चाहिए। श्रमिक प्रसूति सहायता के लिए संबंधित श्रमिक सुविधा केंद्र से संपर्क करना जरूरी है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।












