🗳️ नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतपत्र से छेड़छाड़ का विवाद फिर सतह पर, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से तलब की दिशा-निर्देश पुस्तिका

नवीन समाचार, नैनीताल, 26 अगस्त 2025 (Controversy Over Tampering of Ballot in Nainital)। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में डाले गये एक मतपत्र पर छेड़छाड़ और ओवरराइटिंग की शिकायत के मामले में अब राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र में आ गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में डाले गये एक मतपत्र पर छेड़छाड़ और ओवरराइटिंग की शिकायत के मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से कल 27 अगस्त को निष्पक्ष चुनाव कराने संबंधी दिशा-निर्देश पुस्तिका ‘जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन और विवाद निवारण नियमावली 1994’ न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है।

याचिकाकर्ता का पक्ष

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि न्यायालय का पूर्व आदेश स्पष्ट करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना है। यदि किसी प्रत्याशी को आपत्ति होती है तो निर्वाचन आयोग उस पर निर्णय करेगा। किन्तु नैनीताल के जिलाधिकारी ने नियमों के विरुद्ध स्वयं निर्णय लेकर पहले पुनर्मतदान की बात कही और बाद में देर रात गिनती कर प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। यह अधिकार जिलाधिकारी का नहीं बल्कि केवल राज्य निर्वाचन आयोग का है। इस कारण आयोग के दिशा-निर्देशों को तलब किया जाना आवश्यक है।

खंडपीठ की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि विवादित बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए मामला निर्वाचन आयोग को भेजा जा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई और कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरोप लगे हैं। इसलिए न्यायालय को ही इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए।

पूनम बिष्ट की याचिका

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने 20 अगस्त को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मतपत्र पर ओवरराइटिंग कर एक को दो कर दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य हो गया। इसलिए उन्होंने पुनर्मतदान की मांग की है।

पूरा घटनाक्रम (Controversy Over Tampering of Ballot in Nainital)

उल्लेखनीय है कि गत 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के मतदान के दौरान भारी हंगामा हुआ और पांच सदस्य गायब हो गये। इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर सदस्यों को गायब कराने के आरोप लगाये। कांग्रेस ने मामला उच्च न्यायालय में उठाया, जिसके बाद न्यायालय ने जिलाधिकारी को चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया।

सुनवाई के बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मतदान का समय बढ़ाया और देर रात वीडियोग्राफी के साथ मतगणना भी करा दी। परिणाम को तुरंत घोषित न करके डबल लॉकर में सुरक्षित रख दिया और 19 अगस्त को परिणाम घोषित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीपा दर्मवाल एक मत से विजयी घोषित हुईं। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसी परिणाम को चुनौती दी और मतपत्र में छेड़छाड़ का आरोप लगाया।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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