👉⚖️हाई कोर्ट का निर्देश: रामनगर में बंद पड़े स्लाटर हाउस को फिर से खोलने की अनुमति, जिलाधिकारी को निर्णय लेने के आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 नवंबर 2025 (High Court Directs to Reopen Slaughter House)। नैनीताल उच्च न्यायालय ने रामनगर में लंबे समय से बंद पड़े स्लाटर हाउस को फिर से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने रामनगर निवासी अनस कुरैशी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को नगर पालिका रामनगर की रिपोर्ट पर निर्णय लेने और स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्लाटर हाउस को पुनः संचालित किया जा सकता है।

स्लाटर हाउस बंद होने से बढ़ी मांस की कीमतें

स्थानीय लोगों को हो रही थी परेशानी

याचिकाकर्ता अनस कुरैशी ने न्यायालय को बताया कि रामनगर स्थित स्लाटर हाउस को जिलाधिकारी के आदेश पर बिना किसी ठोस कारण के बंद कर दिया गया था, जबकि यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी पर्यावरणीय और स्वच्छता मानकों को पूरा करता है। इसकी वैधता मार्च 2026 तक है। उन्होंने कहा कि स्लाटर हाउस बंद होने से स्थानीय लोगों को ताजा मांस उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिससे मांस की कीमतें दो से तीन गुना तक बढ़ गई हैं।

बाहरी जिलों से अवैध आपूर्ति शुरू

याचिका में उल्लेख किया गया कि स्लाटर हाउस के बंद होने के बाद ट्रांसपोर्टर बाहरी जिलों व राज्यों से मांस की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई स्थानों पर अवैध रूप से मांस की सप्लाई की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके कारण नगर में स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।

न्यायालय ने जिलाधिकारी को दिए स्पष्ट निर्देश

रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय का आदेश

न्यायालय ने कहा कि जुलाई 2025 में नगर पालिका रामनगर द्वारा जिलाधिकारी को स्लाटर हाउस से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी, परंतु उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके विपरीत, स्लाटर हाउस को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब संस्थान सभी आवश्यक मानकों को पूरा कर रहा है और उसकी वैधता मार्च 2026 तक है, तो उसे बंद रखना अनुचित है।

याचिका का निस्तारण करते हुए मिली राहत

कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया कि नगर पालिका की रिपोर्ट पर विचार करते हुए स्लाटर हाउस को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि रिपोर्ट में कोई तकनीकी या स्वच्छता संबंधी कमी नहीं पाई जाती है, तो संचालन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

नगर पालिका और पर्यावरण मानकों पर अदालत की टिप्पणी

पीसीबी मानकों का किया जा रहा पालन

नगर पालिका की ओर से न्यायालय को बताया गया कि स्लाटर हाउस को विधिवत संचालित किया जा रहा था और यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के सभी मानकों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से संचालन रोक दिए जाने से न केवल स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हुआ है, बल्कि इससे खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।

अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की आवश्यकता

नगर पालिका की ओर से यह भी बताया गया कि स्लाटर हाउस बंद होने के बाद बाहरी जिलों से आने वाला मांस बिना किसी जांच प्रक्रिया के बाजारों में बिक रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं। न्यायालय ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वैध स्लाटर हाउस का संचालन पुनः प्रारंभ करने से अवैध गतिविधियों पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होगा।

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने जताई राहत

निर्णय से व्यापार को मिलेगा सहारा

स्लाटर हाउस के दोबारा खुलने की संभावना से रामनगर के स्थानीय व्यापारी और मांसाहारी समुदाय ने राहत की सांस ली है। व्यापारियों का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि होगी और मांस की आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो सकेगी।

प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा

स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी से न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि लंबे समय से बंद स्लाटर हाउस के कारण नगर की खाद्य व्यवस्था बाधित थी, जिसे अब सामान्य किया जाना आवश्यक है।

यह निर्णय स्थानीय कारोबारियों, उपभोक्ताओं और नगर प्रशासन सभी के लिए एक संतुलित समाधान लेकर आया है। यदि आदेशों का पालन समय पर किया गया, तो इससे अवैध व्यापार और बढ़ती कीमतों पर रोक लग सकेगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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