‘210 करोड़ ही नहीं…. अपनी ‘बबलियों’ की संपत्तियों की जांच की भी की पेशकश’, रेखा आर्या के जवाब में हरीश रावत का पलटवार; डेनिस शराब की फिर की पैरवी, खुद को बताया सीएम की दौड़ से बाहर

नवीन समाचार, देहरादून, 12 नवंबर 2026 (Harish Rawat Hits Back at Rekha Arya)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) के देहरादून (DEHRADUN) जनपद के देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) के बीच 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी और तीखी हो गई है। रेखा आर्या की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए व्यक्तिगत हमले और पुराने राजनीतिक प्रकरणों के उल्लेख के बाद हरीश रावत ने भी लंबी पोस्ट लिखकर जवाब दिया है।

उन्होंने कहा है कि उनके पास केवल 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति से संबंधित जानकारी ही नहीं, बल्कि और भी कई जानकारियां हैं तथा सरकार में उनके भी सूत्र हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की भी जांच कराने की पेशकश की है। उन्होंने विशेष रूप से अपनी ‘बबलियों’ की संपत्ति की जांच कराने की बात कही और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही उनकी संपत्तियों की जांच कर रहा है।

हरीश रावत ने अपने ताजा पोस्ट में कहा कि उनके बागेश्वर (Bageshwar) और पिथौरागढ़ (Pithoragarh) दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में बौखलाहट दिखाई दे रही है। उनके अनुसार रेखा आर्या की ओर से इस्तेमाल किए गए विशेष संबोधन और उपाधियां इसी का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी की आलोचना नहीं की, लेकिन मंत्री एक संवैधानिक संस्था होता है और 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का प्रश्न सामान्य नहीं है।

210 करोड़ की संपत्ति पर बोले, 40-50 करोड़ से अधिक संपत्ति पर भी प्रश्न उठने चाहिए

हरीश रावत ने लिखा कि उनके विचार से उत्तराखंड के किसी भी राजनेता के पास यदि 40-50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है तो जनता को उसके बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यहां 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का सवाल है और यह आरोप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू (Girdhari Lal Sahu) लगा रहे हैं। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे :

रावत ने हल्द्वानी-बरेली रोड (Haldwani-Bareilly Road) में कथित आलीशान फार्महाउस और विशाल कोठी का उल्लेख करते हुए पूछा कि इसका स्वामित्व किसके नाम है और इसे बनाने के लिए धन कहां से आया। उन्होंने कहा कि इस भवन के अतिथि गृह की तुलना मुख्यमंत्री आवास से किए जाने की बातें भी सामने आई हैं।

उन्होंने बरेली-शाहजहांपुर रोड (Bareilly-Shahjahanpur Road) पर बन रही कथित टाउनशिप और देहरादून में एक अन्य आलीशान कोठी का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार हल्द्वानी (Haldwani) और ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) की संपत्तियों का विवरण पहले एक साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है और संबंधित पक्षों की ओर से उसका प्रमाणिक खंडन सामने नहीं आया है।

रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की चुप्पी पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि गिरधारी लाल साहू ने स्वयं दावा किया था कि उन्होंने मंत्री के विभाग में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दी थी। रावत के अनुसार इस बयान के बाद मुख्यमंत्री का मौन और भी प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पति-पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद सामने नहीं आता तो विभाग में कथित अनियमितताएं कब तक जारी रहतीं, यह भी प्रश्न है।

अपनी और परिवार की संपत्तियों की जांच कराने की पेशकश

हरीश रावत ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह चाहते हैं कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच कर ली जाए। उन्होंने अपने परिवार की महिला सदस्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी ‘बबलियों’ की भी संपत्ति जांची जानी चाहिए। उन्होंने यहां तक लिखा कि पहले उनकी ‘बबलियों’ को खोजा जाए और फिर उनकी संपत्तियों की जांच की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही उनकी संपत्तियों की जांच कर रहा है। रावत ने इस मुद्दे को व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप के बजाय सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और संपत्ति के स्रोतों से जोड़ते हुए कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की संपत्ति उसके सार्वजनिक जीवन और ज्ञात व्यवसाय के अनुपात में होनी चाहिए।

डेनिस शराब नीति की की पैरवी, कहा- उत्तराखंड के उत्पादों को बाजार दिलाना था उद्देश्य

रेखा आर्या की ओर से उठाए गए डेनिस (Denis) शराब प्रकरण पर भी हरीश रावत ने विस्तार से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर पहले भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और सरकार चाहे तो उस तीन-चार महीने की अवधि की जांच करा सकती है, जब डेनिस शराब का बाजार में प्रभाव बढ़ा था।

रावत ने स्वीकार किया कि उन्होंने उत्तराखंड की शराब नीति को राज्य की बागवानी नीति के साथ जोड़ने का निर्णय लिया था। उनके अनुसार इस नीति के तहत कोई भी शराब निर्माता कंपनी यदि उत्तराखंड के फल, सब्जियों और गन्ने का इस्तेमाल शराब बनाने की प्रक्रिया में करती है तो उसे बाजार में 20 प्रतिशत तक बिक्री के विपणन अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया था।

उन्होंने दावा किया कि इस नीति के कारण तीन महीने में डेनिस को 20 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी मिल गई थी। रावत के अनुसार जब यह स्थिति उनके सामने आई तो उन्होंने व्यवस्था को सामान्य कर दिया। उन्होंने इसे राज्य के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की नीति का परिणाम बताया।

रावत ने कहा कि उनके इस नीतिगत निर्णय से दो चीनी मिलों को लाभ हुआ, जो बंद होने के कगार पर थीं। इनमें लक्सर (Laksar) की चीनी मिल भी शामिल थी। उनके अनुसार इन मिलों के लाभ में आने से किसानों को भी फायदा मिला। उन्होंने टनकपुर (Tanakpur) और कर्णप्रयाग (Karnaprayag) की मंडियों में उस अवधि के दौरान फल और सब्जियों की खरीद बढ़ने का भी दावा किया।

गोवा, कर्नाटक और रूस के उदाहरण देकर समझाया अपना तर्क

हरीश रावत ने अपनी नीति का बचाव करते हुए अन्य राज्यों और देशों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि गोवा (Goa) ने काजू से बनने वाली फेनी (Cashew Feni) को प्रोत्साहित किया और आज उसका निर्यात भी होता है। कर्नाटक (Karnataka) में रागी से बनी बीयर (Ragi Beer) को बढ़ावा दिए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां कई पब और बार में इसका विपणन हो रहा है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) का भी उदाहरण दिया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने फ्रांस (France) और रूस (Russia) का उल्लेख करते हुए कहा कि इन देशों ने अपने स्थानीय कृषि उत्पादों को पेय पदार्थों के उद्योग से जोड़कर उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराया। रावत के अनुसार उत्तराखंड के फल उत्पादकों और बागवानी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी ऐसी नीति की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि उनके पास समय कम था और वह इस नीति को आगे नहीं बढ़ा सके। उनका दावा है कि यदि उत्तराखंड की बागवानी को शराब नीति से जोड़कर स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार बनाया जाता तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और फल उत्पादकों को लाभ मिल सकता था। उन्होंने अपनी इस नीति को गलत मंशा से लिया गया निर्णय मानने के बजाय स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास बताया।

स्टिंग प्रकरण पर भाजपा को घेरा, पूछा- 10 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की?

हरीश रावत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सामने आए स्टिंग ऑपरेशन (Sting Operation) को लेकर भाजपा पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बार-बार स्टिंग का उल्लेख इसलिए करती है क्योंकि उसके सहारे चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया जाता रहा है।

रावत ने कहा कि यदि उस स्टिंग में 210 करोड़ रुपये जैसी कोई बात या अपराध शामिल था तो उन्हें जेल में होना चाहिए। उन्होंने अपने लगभग 60 वर्ष के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि उनकी घोषित संपत्तियों से अधिक कोई संपत्ति पाई जाती है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

स्टिंग से संबंधित एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक कथित हवाई व्यापारी ताजमहल या लाल किला खरीदने का प्रस्ताव लेकर आया था और इसके लिए धन भी लगाने की बात कर रहा था। रावत के अनुसार उस व्यक्ति को टालने के उद्देश्य से उन्होंने कहा था कि वह पहले खरीद ले और बाद में उनसे ब्याज सहित ‘टॉप-अप’ ले जाए। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या इस बातचीत को इतना बड़ा अपराध मानकर उनके 60 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को लगातार कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए?

उन्होंने भाजपा से पूछा कि यदि स्टिंग में वास्तव में कोई अपराध था तो पिछले दस वर्षों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई और संबंधित व्यक्ति को दंडित क्यों नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें इतने वर्षों तक सत्ता में रहीं, फिर भी यदि कोई अपराध साबित नहीं हुआ तो बार-बार उसी प्रकरण को उठाने का क्या औचित्य है।

भाजपा को चेतावनी- मेरे पास और भी कई जानकारियां हैं

हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके पुराने मामलों को बार-बार उठाया जाएगा तो उनके पास भी और जानकारियां हैं। उन्होंने लिखा, ‘मेरे पास 210 करोड़ ही नहीं, और भी कई जानकारियां हैं। सरकार में हमारे भी सूत्र हैं।’

उन्होंने कहा कि अभी वह केवल बागेश्वर और पिथौरागढ़ के दौरे पर गये हैं। प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की सड़कों और पर्यटन स्थलों (Destinations) के बारे में भी उन्हें जानकारी है और वह वहां भी जा सकते हैं। रावत ने कहा कि वह तू-तू, मैं-मैं की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते। उनके अनुसार 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति का प्रश्न व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से जुड़ा विषय है।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर रहने की बात भी दोहराई थी

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हरीश रावत ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में स्वयं को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताते हुए कहा था कि उनका पहला उद्देश्य उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनवाना है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य नेता हैं और उन्हें स्वयं किसी पद की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा-हर बार एक ही सिक्का नहीं चलता है। 

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक काम करने का अवसर दिया है। अब उनका उद्देश्य पार्टी की सरकार बनवाना, अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और भाजपा सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाना है। अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) प्रकरण में न्याय और कथित वीआईपी की भूमिका की जांच भी उन्होंने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल बताई थी।

इससे पहले 9 नवंबर को पिथौरागढ़ में उन्होंने रेखा आर्या और उनके पति पर निशाना साधते हुए ‘बंटी-बबली’ टिप्पणी की थी और कथित संपत्तियों की जांच के साथ सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई थी। इसके जवाब में रेखा आर्या ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत के पुराने कार्यकाल से जुड़े कई प्रकरणों का उल्लेख करते हुए उन्हें जवाब दिया था। अब हरीश रावत की नई पोस्ट से यह राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है।

फिलहाल 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति, बरेली के फार्महाउस, टाउनशिप और देहरादून की संपत्ति के स्वामित्व तथा धन के स्रोतों को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। इसी प्रकार डेनिस शराब नीति और स्टिंग प्रकरण पर हरीश रावत की सफाई उनका अपना पक्ष है। इन सभी प्रश्नों पर दस्तावेजी जांच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक जवाब ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। हरीश रावत की पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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