‘दिल्ली के दिल’ में उत्तराखंडवासी का एक ऐतिहासिक बंगला देश के सबसे महंगे निजी आवास बिक्री की प्रक्रिया में, 1000 करोड़ की कीमत की पूरे देश में चर्चा…

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नवीन समाचार, देहरादून, 13 फरवरी 2026 (Lutyens Zone Bungalow)। देश की राजधानी नई दिल्ली (New Delhi) के दिल कहे जाने वाले लुटियन्स जोन (Lutyens Zone) में उत्तराखंड (Uttarakhand) के टिहरी गढ़वाल (Tehri Garhwal) रियासत के राजपरिवार की एक बहुमूल्य संपत्ति “टिहरी गढ़वाल हाउस” को लेकर बड़ी सूचना सामने आई है।

गढ़वाल की वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के पति व टिहरी राजपरिवार के महाराजा व पूर्व गढ़वाल सांसद मनुजेंद्र शाह (Manujendra Shah) द्वारा लुटियंस बंगलो क्षेत्र (Lutyens Bungalow Zone) में स्थित अपने ऐतिहासिक बंगले को बेचने की तैयारी की खबरें हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह प्रस्तावित सौदा विरासत, संपत्ति बाजार और शहरी विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विरासत संपत्ति की संभावित बिक्री ने क्यों बढ़ाई चर्चा

Lutyens Zone Bungalow उत्तराखंड की रियासत का टिहरी गढ़वाल हाउस दिल्ली में क्यों, कितना खास? 1  हजार करोड़ की डील से चर्चा में | Maharaja Of Tehri Garhwal house history  features in Lutyens Delhi ...सूत्रों के अनुसार दिल्ली के भगवान दास रोड (Bhagwan Das Road) स्थित यह विशाल आवासीय परिसर लगभग 3.2 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,950 वर्ग मीटर बताया गया है। यह संपत्ति टिहरी गढ़वाल राजपरिवार की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती रही है और स्वतंत्रता के बाद भी निजी स्वामित्व में बनी रही।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

Tehri Garhwal Maharaja puts Lutyens' Delhi bungalow on sale for ₹1,000  crore: Report - CNBC TV18यह भवन 1940 के दशक में उस समय निर्मित हुआ था जब ब्रिटिश शासन (British Government) ने विभिन्न रियासतों को दिल्ली में आवासीय भूखंड आवंटित किए थे। पंवार राजपूतों द्वारा स्थापित इस राजवंश ने एंग्लो-नेपाली युद्ध में गोरखा आक्रमणों से बचकर दिल्ली की इस प्रमुख संपत्ति की स्थापना की। वर्ष 1949 में टिहरी गढ़वाल रियासत का भारत में विलय हुआ, किंतु यह संपत्ति राजपरिवार के निजी अधिकार में बनी रही।

बताया जा रहा है कि इस संपत्ति को दिल्ली के एक बड़े कारोबारी खरीद रहे हैं, जिनकी फूड एंड बेवरेज सेक्टर (Food and Beverage Sector) यानी खाद्य और पेय क्षेत्र में मजबूत पहचान है। हालांकि खरीदार की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि खरीदार परिवार पहले से ही लुटियंस दिल्ली में रहता है और इसी इलाके में दो बड़े बंगलों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

इसी व्यवसायी ने पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित भव्य आवास को 1,100 करोड़ रुपये से अधिक में खरीदने का समझौता किया था। हालांकि बाद में खरीद कम कीमत पर हुई। यह आवास वर्तमान में राजस्थान के शाही परिवार, राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी के स्वामित्व में है।

संबंधित विधि संस्था (Law Firm) द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर किसी भी दावे अथवा आपत्ति के लिए आमंत्रण दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि शीर्षक सत्यापन (Title Verification) की वैधानिक प्रक्रिया प्रचलित है।

स्थान और संरचना इसे बनाते हैं विशिष्ट

यह बंगला राष्ट्रीय राजधानी के उस प्रतिष्ठित क्षेत्र में स्थित है जहां न्यायपालिका, शासन और सांस्कृतिक संस्थान समीप हैं। निकट ही मंडी हाउस (Mandi House), उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India), इंडिया गेट (India Gate) तथा कनॉट प्लेस (Connaught Place) जैसे प्रमुख स्थल स्थित हैं। सीमित उपलब्धता के कारण लुटियंस क्षेत्र में किसी भी संपत्ति का क्रय-विक्रय अपने आप में बड़ी घटना माना जाता है।

रियल एस्टेट क्षेत्र (Real Estate Sector) से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे सौदे केवल आर्थिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी होते हैं, क्योंकि वे शाही विरासत से आधुनिक वाणिज्यिक प्रवृत्तियों की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित सौदा लगभग एक हजार करोड़ रुपये में पूर्ण होता है, तो यह देश के सबसे महंगे निजी आवासीय लेनदेन में सम्मिलित हो सकता है। वर्ष 2025 में भी इसी क्षेत्र में एक बड़े उद्योग समूह द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपये में संपत्ति क्रय की गई थी, जिससे इस क्षेत्र की उच्च मूल्य प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।

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सामाजिक और नीतिगत महत्व

प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या देश के प्रमुख महानगरों में विरासत संपत्तियों का निजी हाथों में स्थानांतरण भविष्य में शहरी नियोजन (Urban Planning) और धरोहर संरक्षण (Heritage Conservation) को प्रभावित करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में भूमि उपयोग नियम, स्थानीय विकास नियंत्रण विनियम और विरासत संरक्षण दिशा-निर्देशों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

सरकारी स्तर पर अभी इस संभावित सौदे को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, किंतु संपत्ति बाजार से जुड़े वर्ग इस घटनाक्रम पर निकट दृष्टि बनाए हुए हैं।

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