Trivendra Rawat

नवीन समाचार, देहरादून, 13 नवम्बर 2020। दीपावली-धनतेरस के मौके पर केन्द्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिला है। कुम्भ मेले के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के अनुरोध पर उत्तराखंड को 84.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
हरिद्वार कुंभ मेले में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य गतिविधियों के लिए 79.12 करोड़ रुपये, पेयजल निगम को 2.55 करोड़ रुपये एवं उत्तराखंड जल संस्थान को 2.92 करोड़ रुपये की धनराशि इसमें शामिल है। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हरिद्वार कुंभ मेले में स्वच्छता के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना के क्रियान्वयन में इस धनराशि की स्वीकृति से गति मिलेगी तथा कुम्भ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में हरिद्वार कुंभ मेले के आयोजन से सम्बन्धित कार्यों के अंतर्गत केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के तहत विभिन्न कार्यों के लिए सहायता का अनुरोध किया था, जिसके तहत यह धनराशि राज्य को प्राप्त हुई है। इसके साथ ही आगामी कुम्भ मेले के दृष्टिगत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने ऋषिकेश क्षेत्र में त्रिवेणी घाट पर सरस्वती नाले की टेपिंग किये जाने के कारण क्षतिग्रस्त घाट एवं प्लेट फार्म पुनर्निर्माण के लिये एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जलोत्सरण योजना में सीवर लाइनों को बदलने एवं मैन हॉल चेम्बरों के पुनर्निर्माण आदि के लिए भी 4.87 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि मेलाधिकारी कुम्भ मेले के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

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नवीन समाचार, देहरादून, 23 अक्टूबर 2020। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर आ रही है। जी हां उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्रकारों से बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया था कि वह 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।हरक सिंह रावत ने कहा कि वह राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं वे जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते थे और करते रहेंगे। जनता उनके लिए सर्वोपरि है।

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नवीन समाचार, गैरसैंण, 6 मार्च 2020.। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर कुछ-कुछ स्थिति साफ कर दी है। बृहस्पतिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने माना कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जरूरत महसूस होने लगी है। 18 मार्च को सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा चुनाव के वक्त जारी किए गए दृष्टिपत्र के लगभग 75 प्रतिशत वादे पूरी कर चुकी है। उन्होने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का सरकार का फैसला पहाड़ी क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अवधारणा ही यही थी कि गैरसैंण को केंद्र बिंदु मानते हुए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का संतुलित विकास हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब विशेषज्ञों से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार कराएगी, जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रशासनिक व्यय कम से कम हो और विकास कार्यों में बजट का सदुपयोग हो। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें बड़े बजट की आवश्यकता है, लिहाजा सरकार प्राथमिकताएं तय करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने पर कांग्रेस के विरोध को जनभावना के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य निर्माण के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 साल तक राज किया है जबकि भाजपा अभी तक कुल मिलाकर आठ साल ही सत्ता में रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गैरसैंण के नाम पर सिर्फ राजनीति की है जबकि हमने इस पर निर्णय लेकर शहीदों के सपने और जनभावनाओं का सम्मान किया है।

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नवीन समाचार, देहरादून, 20 जनवरी 2020। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार पर हरी झंडी मिल गई है। आगे इस संबंध में सोमवार को बैठक भी होने जा रही है। वहीं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी पार्टी के भीतर से उठ रही आवाज के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत खुलकर जताई है। भगत ने कहा कि मंत्री पद भरना हालांकि मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार का मामला है, मगर इतने समय तक मंत्री पदों को खाली रखना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली जा रहे हैं और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एवं आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट के दौरान भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा कर सकते हैं।

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नवीन समाचार, देहरादून, 17 जनवरी 2020। उत्तराखंड में पौने तीन वर्ष से लटके प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की यूं तो कई बार अटकलें लगीं, किंतु अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अगले सप्ताह अथवा बहुत से बहुत देर हुई तब भी जनवरी माह में ही हो जाएगा। साथ ही यह भी चर्चाएं हैं कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होता है तो इससे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी।

राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार अभी होने या न होने के पीछे जो फैक्टर काम कर रहे हैं, वह यह कि झारखंड व महाराष्ट्र आदि राज्यों में मिली हार के बाद केंद्र सरकार पार्टी की राज्य सरकारों के कामकाज पर नये स्तर से आंकलन कर रही है। राज्य सरकारों द्वार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट को ‘क्रॉस चेक’ किया जा रहा है, साथ ही भाजपा सरकारों की जनता में छवि को भी फिर से आंका जा रहा है। इस कसौटी पर यदि सरकार खरी उतरती है, तभी उसे आगे विस्तार दिया जा सकता है। सुधार के लिए कुछ समय भी दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ही अभी मंत्रिमंडल विस्तार कर पार्टी में नये विधायकों को मंत्री पद देकर सरकार में नई ऊर्जा लाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन यदि केंद्रीय नेतृत्व को यह विकल्प उतना कारगर नहीं लगता तो ऐसी स्थिति में सरकार का चेहरा-छवि बदलने यानी बड़ी सर्जरी का विकल्प भी अपनाया जा सकता है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी पुरानी छवि का चोला उतारकर नये चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाए। इधर अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने की स्थिति में बलवंत सिंह भौंर्याल, सुरेंद्र जीना, चंद्रा पंत, मुन्ना सिंह चौहान व महेंद्र भट्ट के नामों की चर्चा तेज हो गई है।

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-कुमाऊं के 5 जिलों के इन विधायकों की खुल सकती है लॉटरी..

नवीन समाचार, देहरादून, 16 जनवरी 2020। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 10 पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री स्तर के दायित्व और 13 मंडी परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां कर देने और हाल में सरकार के मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार के बारे में संकेत दिये जाने के बाद एक बार फिर लगभग दो दर्जन दावेदारों में मंत्री पद पाने की उम्मीद जग गयी है। इधर बृहस्पतिवार देर शाम मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उनका शुक्रवार को दिल्ली में उत्तराखंड से जुड़ी विकास योजनाओं को लेकर कई मंत्रियों से मुलाकात तथा आगे 18 जनवरी को या फिर 20 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है। वह पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान शीर्ष नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात एवं फैसला हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि करीब पौने तीन साल पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में जबरदस्त बहुमत से सत्ता में आयी भाजपा सरकार में केवल दस सदस्यीय मंत्रिमंडल को ही शपथ दिलायी गयी थी जबकि उत्तराखंड में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त ये दो स्थान उसके बाद कभी भरे ही नहीं गये। पिछले साल जून में प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्रालय सहित कई अहम विभाग संभाल रहे प्रकाश पंत का निधन हो जाने के बाद मंत्रिमंडल के रिक्त पदों की संख्या बढ़कर तीन हो गयी। पंत के अचानक निधन के बाद मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया लेकिन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को संसदीय कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दिये जाने के बाद इन चर्चाओं ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि इस बारे में अटकलों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। हाल में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े स्थानों को भरे जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि हर मंत्री बहुत सारे विभागों की जिम्मेदारी संभालने के कारण बहुत बोझ उठा रहा है। मंत्रिमंडल में रिक्त तीन स्थानों के लिये करीब दो दर्जन दावेदारों के नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। पूर्व में मंत्री रह चुके पांच विधायकों को उनके अनुभव के चलते सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। इनमें हरबंस कपूर, बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, बलवंत सिंह भौर्याल और खजान दास हैं। इनके अलावा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह जीना, हरभजन सिंह चीमा तथा पुष्कर सिंह धामी को भी मंत्री पद की दौड़ में माना जा रहा है। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर तीनों रिक्त पदों को भरा जायेगा तो क्षेत्रीय संतुलन भी एक निर्णायक कारक होगा। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल में शामिल नौ मंत्रियों में से छह गढ़वाल क्षेत्र के होने तथा कुमाऊं मंडल के पांचों पर्वतीय जिलों से कोई प्रतिनिधित्व न होने के कारण अब कुमाऊ के इन जिलों के विधायकों-बिशन सिंह चुफाल, बलवंत सिंह भौर्याल व सुरेंद्र जीना का दावा ज्यादा मजबूत हो सकता है। इधर बंशीधर भगत के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उनका मंत्री बनने का दावा कमजोर हो गया है 

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ओखलकांडा विकास खंड में 10.07 करोड़ की लागत से होगा 16.33 सड़क का निर्माण
नवीन समाचार, भीमताल, 26 दिसंबर 2019। क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने बृहस्पतिवार को रास्ते में हुए हादसे के बावजूद ओखलकाडा ब्लाक के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सभा बासकोटी तोक पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित कार्यक्रम में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 7 लाख रुपए से स्वीकृत पतलिया-जस्यूडा के बीच 3.58 किमी तथा ढोलीगांव-धैना के बीच 12.75 किमी यानी कुल 16.33 किमी सड़क का वैदिक मंत्रो के बीच शिलान्यास किया। साथ ही भीडापानी, लूगड, भटेलिया, धैना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से पैरवी करने की बात भी कही।

इस मौके पर सासंद भट्ट ने कहा कि गॉव-गॉव को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़कर विकास की धारा को गांवो तक पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना चलाई गयी थी। उन्होने कहा कि सरकार जनता के साथ है उनकी समस्याओ का प्राथमिकता से निदान किया जायेगा। क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कैडा ने ताया कि भारत सरकार से विकासखंड के दुर्गम क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के अर्तगत 9 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होने सांसद के समक्ष भीमताल में नवीन मंडी खोलने की मांग रखी ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके उपज का बेहतर दाम मिल सके। कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख ओखलकांडा कमलेश कैडा, धारी ब्लाक आशा रानी, प्रधान नारायण राम, कमल किशोर पाण्डे, अमित कुमार,नरेश कुमार, गीता कान्डपाल, पंजक बोरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीवन चन्द्र पुजारी, बिशन परगाई, निलाम्बर, अध्यक्ष दुग्ध संघ मुकेश बोरा, कुन्दन सिंह चुलवाल, देवन्द्र सिंह बिष्ट, दीवना सिंह मेहरा, देवेन्द्र असगोला, किशन सिंह बिष्ट सहित उपजिलाधिकरी विजय नाथ शुल्क, अधिशासीय अभियंता लो.नि.वि एबी कान्डपाल, पीएमजीएसवाई मीना भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल स्वरूप, आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : बर्फबारी की कड़ाके की ठंड के बीच पांच किमी पैदल चलकर काबीना मंत्री यशपाल व विधायक संजीव ने ग्रामीणों को दिए 42 लाख के तोहफे

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 दिसंबर 2019। प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य सोमवार को बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड के बीच क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य व अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा आदि के साथ लगभग 5 किमी पैदल चल कर विकास खंड कोटाबाग के दुर्गम क्षेत्र बगड़ मल्ला पहंुच कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं व राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 12.86 लाख की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही तुषारपानी से मेहरोड़ा इंटर कॉलेज तक सडक निर्माण हेतु 15 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। वहीं क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने राइंका बगड मे स्कूल फर्नीचर खरीदने, दोनियाखान-घुघु चौकी तक सडक सुधार तथा ओडियार-पिनौनिया-करेलीखेत सडक सुधारीकरण हेतु 4-4 लाख तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगड में कम्प्यूटर एवं एलईडी तथा चाहरदीवारी के लिए 1-1 लाख रुपये विधायक निधि से देने की घोषणा की। साथ ही बताया कि विधायक निधि से 4 लाख रूपये देने की घोषणा की। साथ ही बगड मे 25 केवीए का ट्रान्सफार्मर स्थापित करने तथा क्षेत्र पेयजल योजनाओं हेतु 30 लाख की धनराशि स्वीकृत होने की जानकारी दी।
इस दौरान श्री आर्य ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण गंगोला राजकीय इंटर कॉलेज बगड़ का निरीक्षण किया व विद्यार्थियों को जीवन मे सफलता अर्जित करने हेतु मूल मंत्र दिए। इस दौरान उन्होंने डेढ वर्ष पहले भवन निर्माण हेतु एससीपी मद से आवंटित 14 लाख व जिला योजना से 16 लाख की उपलब्ध धनराशि के बावजूद भी कार्य अभी तक कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त की, तथा संबंधित विभागों से आपसी तालमेल से अप्रेल 2020 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयोजित जनसम्पर्क कार्यक्रम में उन्होंने जनता की दर्जनों समस्याओ को सुनकर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य पूजा अरोरा, शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष इंद्र सिह, पूर्व बीडीसी सदस्य हरीश मेहरा, गणेश मेहरा, हेम नैनवाल, दया पोखरिया, सौड़ की प्रधान जीवंती देवी, घुघु के प्रधान मोहन अधिकारी, कृपाल मेहरा, रमेश राम, खुशाल हल्सी, यशपाल आदि मौजूद रहे। संचालन कल्पना बिनवाल ने किया।

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-प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कुमाऊं विवि के डीएसबी परिसर में 240 छात्र-छात्राओं के रहने की क्षमता के तीन छात्रावासों के लोकार्पण अवसर पर कहा

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2019। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धनसिंह रावत ने कहा कि 25 जुलाई तक राज्य के सभी कॉलेजों में सभी तरह के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के करीब एक हजार यानी 100 फीसद रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन नियुक्तियों में सवर्ण, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के आरक्षण का बैकलॉग भी पूरा कर लिया जाएगा। पूछे जाने पर उन्होंने कुमाऊं विवि में अवैध रूप से की गई नियुक्तियों पर जांच के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। इस दौरान श्री रावत ने कुमाऊं विवि के डीएसबी परिसर के नैनीताल व भीमताल परिसरों कुलपति प्रो. केएस राणा के साथ गुरुवार को 240 छात्र-छात्राओं के रहने की क्षमता के डीएसबी परिसर के केनफील्ड स्थित केसी पंत छात्रावास तथा भीमताल स्थित कल्पना चावला बालिका छात्रावास व बाबू जगजीवन राम छात्रावास का लोकार्पण किया एवं इन छात्रावासों का दौरा कर निरीक्षण भी किया।
इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को उत्तराखंड सरकार लागू कर रही है। इसके तहत एक विवि को एक यूनिट माना जाएगा। इसके बाद वर्षों से खाली पड़े पदों पर मानकों के तहत आने वाले बेरोजगार नेट तथा पीएचडी शोधार्थियों को 25 जुलाई से विज्ञापित होने वाले राज्य के सभी विवि में करीब एक हजार पदो पर नियुक्ति मिल जाएगी। उन्होने कहा कि राज्य में त्रिवेंद्र रावत सरकार के आने के बाद प्रदेश के 104 राजकीय सहित 19 सरकार सहायतित कॉलेजों में प्राचार्यों की कमी को पूरा करने के लिए पिछले सवा दो वर्ष में 15 बार डीपीसी की जा चुकी है। इसके बाद राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य व 93 फीसद पदों पर शिक्षक हैं। बताया कि राजकीय कॉलेजों में रिक्त 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इनमें से 14 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को लोक सेवा आयोग की ओर से भर भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक विहीन कॉलेज के प्राचार्य को अधिकार दिया गया है कि यूजीसी के मानकों को पूरा करने वाले बेरोजगारों को 25 हजार रुपए के मानदेय पर संविदा पर तैनाती दे सकते हैं। विकास कार्यों के लिए कुमाऊं विवि को रूसा के तहत 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें 18 करोड़ रुपये का कार्य पूरा हो चुका है। जबकि 22 करोड़ की डीपीआर विवि से मांगी गई है। उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर छात्रों के बहुमत के आधार पर ही सेमेस्टर सिस्टम में बदलाव संभव है। इस मौके पर कुल सचिव डा.. महेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रो. संजय पंत, वार्डन डॉ. प्रकाश चन्याल, डॉ. संतोष कुमार, प्रो. ललित तिवारी, प्रो. एचसी चंदोला, प्रो. पीएस बिष्ट, प्रो. एसपीएस मेहता, प्रो. एचसीएस बिष्ट आदि रहे।

मंत्री का दावा 6000 छात्रों वाले पिथौरागढ़ महाविद्यालय में 102 सहायक प्राध्यापक व 1.1 लाख किताबें

नैनीताल। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कहा कि पिथौरागढ़ में किताब तथा शिक्षकों के लिए किए जा रहे आंदोलन पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। बताया कि पिथौरागढ़ महाविालय में 102 असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। देश के किसी भी ऐसे संस्थान में इतने शिक्षक तैनात नहीं हैं। छह हजार छात्र संख्या वाले इस कॉलेज में एक लाख दस हजार किताबें हैं। इसके बाद भी यदि किताबों की कमी है तो सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। साथ ही शिक्षकों की कमी भी पूरी की जाएगी। इस दौरान कुमाऊं विवि के कार्य परिषद सदस्य कैलाश जोशी ने डा. रावत को एक ज्ञापन सोंपकर पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं की मांग के अनुरूप नये संस्करणों की अच्छी किताबें उपलब्ध कराने व शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग युक्त ज्ञापन दिया। कहा कि प्रदेश के हर डिग्री कॉलेज में अच्छी पुस्तकों की कमी को देखते हुए शिक्षा बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। बताया कि बीते वर्ष शुरू किए गए पुस्तकदान अभियान में एक लाख किताबें एकत्रित की गई हैं, जिन्हें 15 कॉलेजों में सोंपा जा रहा है। हर बच्चे को 10 किताबंे दी जा रही हैं।

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-35 कार्यों के लिए स्वीकृत किये 397 लाख, नैनीताल विधानसभा में 6 कार्यों के लिए भी मिले 70 लाख

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 मार्च 2019। उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश भर में अल्पसंख्यक विकास निधि योजना के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर जिलों से संबंधित 35 कार्यों के लिए 3.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह के द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार योजना की मूल्यांकन-अनुश्रवण समिति द्वारा संस्तुत 48 कार्यों के सापेक्ष 397.02 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय व व्यय की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 300 लाख तथा बैंक खाते से 97.02 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इनमें नैनीताल विधानसभा के 6 कार्य भी शामिल हैं। विधायक संजीव आर्य ने बताया कि जिला व मंडल मुख्यालय में अल्पसंख्यक विकास निधि योजना से विभिन्न कार्यों के लिए 70 लाख रुपये अवमुक्त किये गये हैं। इनमें नगर के मल्लीताल में गुरुद्वारा परिसर में टिन शेड निर्माण के लिए 5.54 लाख, मुख्य मार्ग से सूखाताल की मजार तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 2.64 लाख, कृष्णापुर क्षेत्र से सटे देवता गांव की पहाड़ियों पर स्थित कब्रिस्तान के पैदल मार्ग निर्माण के लिए 18.35 लाख, कृष्णापुर में हीी स्थित इमामबाड़े के पास सड़क एवं दीवार के पुर्ननिर्माण के लिए 26.41 लाख, बारापत्थर स्थित इसाई कब्रिस्तान में सीसी मार्ग, दीवारों एवं विश्राम गृह के निर्माण के लिए 11.69 लाख एवं नैनीताल विधानसभा के डीविटो हाईस्कूल, भवाली-नैनीताल में कम्प्यूटर एवं पुस्तकालयों में किताबों की खरीद के लिए 4.24 लाख रुपये अवमुक्त किये गये हैं। विधायक आर्य ने इस हेतु मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत एवं काबीना मंत्री यशपाल आर्य का आभार जताया है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 फरवरी 2019। प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य व क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने मंगलवार को संयुक्त रूप से निकटवर्ती भवाली के लिए लगभग 9 करोड की योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें भवाली नगर में रोडवेज डिपो में मल्टीस्टोरी कार पार्किग के लिए 4.5 करोड, फरसौली रोडवेज डिपो कार्यशाला हेतु 3.65 करोड व टम्टयूडा रेहड क्षेत्र मे पेयजल लाइन विस्तारीकरण हेतु 35 लाख एवं विभिन्न क्षेत्रो मे जनमिलन केन्द्र एवं सडक निर्माण हेतु 34 लाख रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एव सांसद भगत सिह कोश्यारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं की जानकारी दी। वहीं परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कार्यों में समयबद्वता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की ताकीद की। उन्होंने श्री नन्दादेवी सांस्कृतिक मंच भवाली के लिए टिन सेड व प्रांगण में सीसी कराने का भरोसा भी दिलाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने प्रस्तावित मल्टीस्टोरी पार्किग मंे 120 वाहनो की पार्किग दो हाईटैक शौचालय व परिवहन विभाग के कर्मचारियों हेतु 6 कक्ष भी बनाने की जानकारी दी। बताया कि क्षेत्र मे 8 करोड रूपये की लागत से 33 केवीए का सब स्टेशन तथा टम्टयूडा रेहड क्षेत्र मे पेयजल लाइन विस्तारीकरण हेतु 35 लाख रूपये की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने योजनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सूचना विभाग के पंजीकृत दल कुमाऊं सास्कृतिक कला समिति एवं मां सरस्वती कला समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रकाश आर्य, देवेन्द्र ढैला, ममता विष्ट, किशन अधिकारी, मुकेश कुमार, पूजा भारती, विनोद तिवारी,सुनील मेहता, मोहन विष्ट,घनश्याम सिह विष्ट, मनोज तिवारी, नजमा खान,विजय आर्य, कंचन बेलवाल, मुकेश गुररानी, जुगल मठपाल, शरद पांडे, संजय जोशी, ललित भट्ट, हरीश भट्ट, लच्छी बेलवाल, संयुक्त मजिस्टेट अभिषेक रूहेेला, महाप्रबन्धक परिवहन दीपक जैन, रीजनल मैनेजर यशपाल,अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान बीसी पाल, संतोष कुमार उपाध्याय के अलावा बडी संख्या में क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 22 फरवरी 2019। सितारे बुलंद हों तो नैनीताल जनपद के बेतालघाट विकासखंड अंतर्गत अमेल जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य प्रताप गोरखा की तरह। गोरखा के क्षेत्र पर राज्य सरकार शुक्रवार को ऐसी मेहरबान हुई कि शासन ने विश्व बेंक से वित्त पोषित यूडीआरपी यानी उत्तराखंड डिसासटेर रिफाईनेंसिंग प्रोग्राम के तहत क्षेत्र में तिवारीगाव-घंघरेटी, बेतालघाट-रोपा, अमेल-खैराली और तल्लीसेठी-सिमतया के बीच चार झूला पुलों के निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये हैं। गोरखा ने इसके लिए नैनीताल विधायक संजीव आर्य का आभार जताया है।
उन्होंने बताया कि इन चार पुलों के लिए विकास खंड बेतालघाट में जनता के द्वारा पुलों के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया गया साथ ही विधायक संजीव आर्य को ज्ञापन दिये गये थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारो ने इस हेतु ईमान्दारी से पहल नही की। उल्टे कई पुलों का तो दो-दो बार शिलान्यास तक कर दिया गया। ऐसे में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी थी। बताया कि प्रत्येक पुल की लागत 14.50 करोड़ रुपये आनी है।

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-सांसद-विधायक ने राइंका जीतुवापीपल व भतरोंजखान को सांसद-विधायक निधि से दिये पांच लाख

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जनवरी 2019। किस्मत हो तो बेतालघाट वासियों जैसी। जनपद के दूरस्थ विकास खंड बेतालघाट के दूरस्थ गांव जीतुवापीपल स्थित राजकीय इंटर कालेज में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद भगत सिह कोश्यारी, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य व क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने 15.25 करोड रुपये की योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास कर तोहफे दिये। इस मौके पर जनता मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें दर्जनों शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इस दौरान सांसद कोश्यारी ने राइंका जीतुवापीपल के मैदान के समतलीकरण हेतु सांसद निधि से 3 लाख रुपये एवं विधायक संजीव आर्य ने स्कूल मे फर्नीचर केे लिए एक लाख रुपये तथा स्कूल में पर्याप्त संख्या मे कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही राइंका भतरौजखान में फर्नीचर के लिए विधायक निधि से एक लाख रुपये और स्कूल में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा भी की।

इस मौके पर ग्रामवासियो को सम्बोधित करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद कोश्यारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, सडक, बिजली एवं स्वास्थ के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किये जा रहे है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत लाइन बिछवाने की कठिनाई वाले स्थानों पर सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 1 लाख तक का ऋण मात्र 2 फीसद ब्याज पर दिया जा रहा है। वहीं परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कहा कि जनता द्वारा दिये गये विश्वास व भरोसे पर खरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्होने ग्रामीणों को शिक्षित होने तथा बच्चों से पूरी मेहनत, लगन से पढाई करने तथा खेल मे भी अभिरूचि के अनुसार प्रतिभाग करने का आह्वाहन किया।येगीै। उन्होनेे कहा जनता ने जनप्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कार्य करने और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य पीसी गोरखा, धीरज जोशी, क्षेपं सदस्य रोहित अग्रवाल ,प्रधान राजेंद्र सिह, चंद्रशेखर, व खुशाल के अलावा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज साह, प्रताप बोरा, दलीप नेगी, दिवान राम, मंजू पंत, राजेंद्र कैडा, डा. कुलवंत जलाल, तारा भंडारी, दीप, एस लाल, हेमा पांडे, एलडी पंत व नवीन कश्मीरा के अलावा एसडीएम प्रमोद कुमार सहित बडी संख्या मे महिलायें बच्चे व ग्रामीण उपस्थित रहे।
इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण

नैनीताल। जीतुवापीपल में आयोजित कार्यक्रम में पेयजल निगम द्वारा निर्मित तौराड़ पेयजल योजना लागत 31 लाख 60 हजार रूपये, जलागम विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सौनली तोक में पाइप लाइन हेतु 7 लाख एवं सौनली तोक मे पेयजल योजना हेतु 4 लाख एवं सौनली तोक में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख सहित कुल 47 लाख 60 हजार रुपये की योजनाओं का लोकापर्ण किया गया। साथ ही तल्लीपाली-मल्लीपाली सूखा मोटर मार्ग लागत 173.86 लाख, बिनकोट चंद्रकोट मोटर मार्ग लागत 1045.97 लाख, कालाखेत से दिग्थरी मोटर मार्ग लागत 205.78 लाख, ग्राम सुनस्यारी में सामुदायिक भवन निर्माण 12.95 हजार, ग्राम तौराड़ मोटर मार्ग निर्माण लागत 2.68 लाख, गा्रम ढोलगांव मे पैदल मार्ग निर्माण हेतु 8.53 लाख एवं सुनस्यारी मे सीसी मार्ग हेतु 2.84 लाख सहित कुल 14 करोड 53 लाख रूपये की योजनाओं का शुभारम्भ किया गया।

-हरीश ताल के लिए सांसद कोश्यारी ने किया सड़क का शिलान्यास, 22.68 करोड़ रुपये से होगा निर्माण

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 जनवरी 2019। झीलों के जनपद का एक अनछुवा ताल अब दुनिया के सामने होगा। बुधवार को स्थानीय सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिह कोश्यारी ने स्थानीय विधायक विधायक राम सिंह कैडा व ब्लाक प्रमुख आनन्द आर्य की मौजूदगी में 21वीं सदी में भी सड़क से कोसों दूर प्रकृति की अनुपम खूबसूरती को सहेजे हरीशताल को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 22 करोड 68 लाख की लागत से बनने वाले स्यूड़ा-कौन्ता-ककोड़-हरीशताल मोटर मार्ग का शिलान्यास किया।
इस मौके पर श्री कोश्यारी ने अपने संबोधन में सडक को विकास की आत्मा बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने हर व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत हर गांव को पहुच मार्गों तथा सडकों को जोड़ने का अभियान चलाया है। स्यूडा-हरीशताल मोटर मार्ग की मांग दशकोें पुरानी मांग थी। इस सडक के निर्माण से कौन्ता, पटरानी, ककोड़, आम तथा हरीशताल ग्रामों की हजारों की आबादी को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के काश्तकारों को अपनी उपज को बाजार तक लाने मे सुविधा होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की उज्जवला एवं आयुष्मान भारत योजनाओं की भी जानकारी दी एवं लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। विधायक रामसिह कैडा ने इस मोटरमार्ग के लिए सांसद कोश्यारी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में चंपावत के जिला पंचायत अध्यक्ष खुशाल सिह अधिकारी, नैनीताल के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज साह, चतुर सिह बोरा, आलम नदगली, योगेश रजवार, प्रेम विष्ट, सुरेश मेवाडी, रघुवर सम्भल, ध्रुव रौतेला, भरत सिह, गंगा सिह, भान सिंह सम्भल, शंकर कोरंगा, उमेश पलडिया, सुरेश जोशी, हरेंद्र बोरा, सज्जन साह, मनोज जोशी, ललित चिलवाल, गोपाल अधिकारी, दीवान राम, केडी रूवाली व खीम सिह के अलावा पीएमजीएसवाई के एसई जेएस ह्यांकी व ईई आरसी पंत सहित बडी संख्या मे क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

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-सांसद-विधायक ने राइंका जीतुवापीपल व भतरोंजखान को सांसद-विधायक निधि से दिये पांच लाख

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जनवरी 2019। किस्मत हो तो बेतालघाट वासियों जैसी। जनपद के दूरस्थ विकास खंड बेतालघाट के दूरस्थ गांव जीतुवापीपल स्थित राजकीय इंटर कालेज में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद भगत सिह कोश्यारी, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य व क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने 15.25 करोड रुपये की योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास कर तोहफे दिये। इस मौके पर जनता मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें दर्जनों शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इस दौरान सांसद कोश्यारी ने राइंका जीतुवापीपल के मैदान के समतलीकरण हेतु सांसद निधि से 3 लाख रुपये एवं विधायक संजीव आर्य ने स्कूल मे फर्नीचर केे लिए एक लाख रुपये तथा स्कूल में पर्याप्त संख्या मे कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही राइंका भतरौजखान में फर्नीचर के लिए विधायक निधि से एक लाख रुपये और स्कूल में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा भी की।

इस मौके पर ग्रामवासियो को सम्बोधित करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद कोश्यारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, सडक, बिजली एवं स्वास्थ के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किये जा रहे है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत लाइन बिछवाने की कठिनाई वाले स्थानों पर सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 1 लाख तक का ऋण मात्र 2 फीसद ब्याज पर दिया जा रहा है। वहीं परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कहा कि जनता द्वारा दिये गये विश्वास व भरोसे पर खरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्होने ग्रामीणों को शिक्षित होने तथा बच्चों से पूरी मेहनत, लगन से पढाई करने तथा खेल मे भी अभिरूचि के अनुसार प्रतिभाग करने का आह्वाहन किया।येगीै। उन्होनेे कहा जनता ने जनप्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कार्य करने और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य पीसी गोरखा, धीरज जोशी, क्षेपं सदस्य रोहित अग्रवाल ,प्रधान राजेंद्र सिह, चंद्रशेखर, व खुशाल के अलावा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज साह, प्रताप बोरा, दलीप नेगी, दिवान राम, मंजू पंत, राजेंद्र कैडा, डा. कुलवंत जलाल, तारा भंडारी, दीप, एस लाल, हेमा पांडे, एलडी पंत व नवीन कश्मीरा के अलावा एसडीएम प्रमोद कुमार सहित बडी संख्या मे महिलायें बच्चे व ग्रामीण उपस्थित रहे।
इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण

नैनीताल। जीतुवापीपल में आयोजित कार्यक्रम में पेयजल निगम द्वारा निर्मित तौराड़ पेयजल योजना लागत 31 लाख 60 हजार रूपये, जलागम विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सौनली तोक में पाइप लाइन हेतु 7 लाख एवं सौनली तोक मे पेयजल योजना हेतु 4 लाख एवं सौनली तोक में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख सहित कुल 47 लाख 60 हजार रुपये की योजनाओं का लोकापर्ण किया गया। साथ ही तल्लीपाली-मल्लीपाली सूखा मोटर मार्ग लागत 173.86 लाख, बिनकोट चंद्रकोट मोटर मार्ग लागत 1045.97 लाख, कालाखेत से दिग्थरी मोटर मार्ग लागत 205.78 लाख, ग्राम सुनस्यारी में सामुदायिक भवन निर्माण 12.95 हजार, ग्राम तौराड़ मोटर मार्ग निर्माण लागत 2.68 लाख, गा्रम ढोलगांव मे पैदल मार्ग निर्माण हेतु 8.53 लाख एवं सुनस्यारी मे सीसी मार्ग हेतु 2.84 लाख सहित कुल 14 करोड 53 लाख रूपये की योजनाओं का शुभारम्भ किया गया।

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-प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने भाजयुमो के ‘लीड अप इंडिया’ कार्यक्रम में ‘शताब्दी मतदाताओ’ को सम्मानित करते किया दावा
नैनीताल। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार मौजूदा अगले वर्ष 2019 में होने वाले लोक सभा चुनावों के लिए चुनावी मोड में आने जा रही है।  इस वर्ष सरकार युवाओं को रोजगार देकर पार्टी की ओर आकर्षित करने व उनके भरोसे को बनाए रखने पर जोर देगी। इस कोशिश में सरकार का फोकस युवाओं के साथ आरक्षित वर्ग को साधना भी होगा।

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने मुख्यालय में दो महत्वपूर्ण दावे किये। पहला, प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत सरकार मौजूदा वर्ष 2018 को ‘रोजगार वर्ष’ के रूप में मना रही है। इस वर्ष सरकार प्रदेश के सभी विभागों में करीब 6000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां निकालेगी। इन नियुक्तियों में आरक्षण का पूरा खयाल रखा जाएगा। दूसरा, राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के परिसरों में अध्ययनरत करीब 3 लाख छात्र-छात्राओं का राज्य सरकार 2-2 लाख का निःशुल्क बीमा कराएगी। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया, परंतु माना जा रहा है कि यह बीमा, ग्रुप दुर्घटना बीमा होगा। इतनी बड़ी संख्या में बीमा होने के कारण ऐसे बीमों की प्रीमियम प्रति व्यक्ति के हिसाब से कम ही होती है।

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