Uttarakhand High Court Order For Drunk Driving 👉शराब की गंध के आधार पर वाहन चालक को नशे में मानना गलत, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का अहम फैसला ⚖️ - नवीन समाचार It Is Wrong To Consider A Driver Drunk On The Basis Of The Smell Of Alcohol, An Important Decision Of The Uttarakhand High Court 1 New Positive

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नवीन समाचार, नैनीताल, 9 सितंबर 2025 (Uttarakhand High Court Order for Drunk Driving) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल शराब की गंध के आधार पर किसी चालक को नशे की हालत में मानना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना गलत है। न्यायालय ने कहा कि चालक का अल्कोहल स्तर कानूनी सीमा (30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त) से अधिक साबित करने के लिए रक्त या श्वास परीक्षण जैसे वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य हैं। बिना वैज्ञानिक प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने पलटा निचली अदालत का फैसला

यह मामला वर्ष 2016 में रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें 39 वर्षीय साइकिल सवार जय किशोर मिश्रा की मौत हो गई थी। मिश्रा पंतनगर स्थित नीम मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड में कार्यरत थे और लगभग 35 हजार रुपये मासिक वेतन पाते थे। परिजनों ने इस घटना के बाद 75 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था।

निचली अदालत ने जनवरी 2019 में बीमा कंपनी को लगभग 21 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन साथ ही बीमा कंपनी को यह अधिकार भी दिया कि वह यह रकम वाहन चालक और मालिक से वसूल सकती है। अदालत का यह निर्णय उस चिकित्सक की गवाही पर आधारित था जिसने कहा था कि दुर्घटना के समय चालक से शराब की गंध आ रही थी।

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उच्च न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि केवल गंध या संदेह को नशे का प्रमाण नहीं माना जा सकता। चूंकि इस मामले में चालक का रक्त या मूत्र परीक्षण नहीं हुआ, इसलिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह दुर्घटना के समय नशे की हालत में था।

कोर्ट ने साफ कर दिया कि बीमा कंपनी को ही पूरा मुआवजा देना होगा और उसे चालक या मालिक से यह राशि वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अपीलकर्ता की ओर से जमा कराई गई बैंक गारंटी को भी रिलीज करने का आदेश दिया गया।

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कानूनी दृष्टिकोण और प्रभाव

इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि सड़क दुर्घटनाओं में केवल संदेह या गंध को आधार बनाकर चालक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वैज्ञानिक परीक्षणों के बिना नशे की पुष्टि नहीं मानी जाएगी। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में न्यायिक पारदर्शिता को मजबूत करेगा और यातायात कानूनों के तहत कार्यवाही को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से सड़क सुरक्षा अभियानों को नई दिशा मिलेगी और पुलिस तथा जांच एजेंसियों को सबूत जुटाने में अधिक सावधानी बरतनी होगी। साथ ही बीमा कंपनियों को भी मुआवजा भुगतान संबंधी मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं।

सामाजिक और प्रशासनिक महत्व (Uttarakhand High Court Order for Drunk Driving)

यह फैसला उन मामलों में राहत का कारण बनेगा जहां संदेह के आधार पर चालक को दोषी ठहराया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और सड़क सुरक्षा अभियानों में वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक उपयोग किया जाएगा। अदालत ने इस मामले को उदाहरण बनाते हुए साफ संदेश दिया है कि कानून के दायरे में न्याय केवल ठोस प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, न कि धारणाओं या अपुष्ट गवाहियों पर।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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