Government Claims No Shortage Of Doctors In UK 👉🏥 सरकार का दावा उत्तराखंड में चिकित्सकों की कमी दूर, कहा-चिकित्सकों की संविदा अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं... - नवीन समाचार Government Claims That The Shortage Of Doctors In Uttarakhand Has Been Resolved, Said There Is No Need To Extend The Contract Period Of Doctors...

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नवीन समाचार, नैनीताल, 2 सितंबर 2025 (Government Claims No Shortage of Doctors in UK)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में अब चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रही है क्योंकि नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और अधिकांश रिक्त पद पहले ही भरे जा चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सकों की संविदा अवधि को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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राज्य सरकार का स्पष्ट पक्ष-नियमित नियुक्तियों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने न्यायालय को बताया कि जब अनिवार्य सेवा बंधपत्र प्रणाली शुरू की गई थी, तब प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी थी। उस समय एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को रियायती शुल्क पर शिक्षा देने के साथ उन्हें तीन वर्षों तक राज्य सेवा करने के लिए बंधपत्र पर हस्ताक्षर करवाना आवश्यक था।
सरकार ने दलील दी कि अब नियमित नियुक्तियों के कारण चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। इस स्थिति में संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों के करार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही।

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याचिकाकर्ताओं की दलील-राज्य में सेवा जारी रखने की इच्छा

याचिकाकर्ता चिकित्सकों ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने रियायती शुल्क पर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन वर्ष का सेवा बंधपत्र पूरा किया है। उनका कहना था कि वे प्रदेश में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं, इसलिए उनके करार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

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न्यायालय का निर्णय-संविदा करार पर सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि यह प्रणाली आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान में जब राज्य में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हैं, तो सरकार को संविदा अवधि बढ़ाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

हालांकि, न्यायालय ने उन चिकित्सकों को, जो अनुबंध पर सेवा जारी रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक के समक्ष अपनी बात रखने की अनुमति दी। स्वास्थ्य महानिदेशक को इस संबंध में तीन माह के भीतर कानून के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य ढांचे में मजबूती-प्रदेशभर में चिकित्सकों की तैनाती

राज्य सरकार का कहना है कि नियमित नियुक्तियों से अब राज्य के चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने व्यापक प्रयास किए हैं।
न्यायालय में दी गई जानकारी के अनुसार अब प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों और चिकित्सा संस्थानों में अधिकांश पद भरे जा चुके हैं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद है।

संविदा प्रणाली पर पुनर्विचार (Government Claims No Shortage of Doctors in UK)

विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय का यह निर्णय राज्य में संविदा नियुक्तियों पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकार अब स्वास्थ्य ढांचे को स्थायी नियुक्तियों के माध्यम से मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। इससे प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार संभव होगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

navinsamachar.com/

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