यूआईएन पंजीकरण न होने पर 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 7 फरवरी 2026 (Nainital News 7 Feb 2026)। जनपद में राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जनपद की समीक्षा के दौरान ललित मोहन रयाल ने की।
जिलाधिकारी रयाल ने बताया कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर यूआईएन पंजीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड अद्यतन अनिवार्य है। बार-बार सूचना और अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित लाइसेंस धारकों ने पंजीकरण नहीं कराया, जिसे शस्त्र अधिनियम और शासन निर्देशों का उल्लंघन माना गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस एक गंभीर कानूनी दायित्व है और सार्वजनिक सुरक्षा व कानून-व्यवस्था के हित में यह कार्रवाई की गई है। शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की गई है कि वे समय से यूआईएन पंजीकरण, नवीनीकरण और विवरणों का अद्यतन कराएं, अन्यथा लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
भवाली में वृहद सत्यापन अभियान, 30 लोगों पर जुर्माना, 7 मकान मालिकों पर भारी चालान
नैनीताल जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में भवाली पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र में वृहद सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक-अपराध डॉ. जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक प्रकाश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड 1- 2, रेहड़, गांधी कॉलोनी, टमट्यूड़ा, रामगढ़ रोड और बाजार क्षेत्र में 125 मकानों में रह रहे 280 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया।
अभियान में बिना सत्यापन रह रहे 30 लोगों पर पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया, जबकि बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर 7 मकान मालिकों पर धारा 83 के तहत 10–10 हजार रुपये के चालान किए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आमजन से किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की गई है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई भवाली में एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने के मामले में लव-जिहाद और डेमोग्राफी चेंज के आरोपों के बाद की जा रही है।
नैनीताल में भाजपा की पत्रकार वार्ता, केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप
नैनीताल। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की नैनीताल नगर इकाई ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2026–27 पर पत्रकार वार्ता की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के लिए केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि पर्वतीय राज्य के समग्र, संतुलित और टिकाऊ विकास का स्पष्ट रोडमैप है।
भाजपा नेताओं ने बताया कि बजट में अवसंरचना, सड़क, रेल, सुरंग, सीमांत क्षेत्रों, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एमएसएमई, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रक्षा और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे पलायन रुकेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लखपति दीदी योजना के विस्तार को महिलाओं की आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया।
इस अवसर पर विधायक सरिता आर्या, मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की, जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, मंडी सलाकार मनोज जोशी, प्रदेश सयोजक युवा मोर्चा मोहित रौतेला, मंडल महामंत्री हरीश राणा, प्रदीप कुमार, ज्योति ढौंडियाल, विक्रम राठौर, मोहित साह, अमिता साह, रितुल कुमार, मयंक पंत, हेमंत बेदी, आयुष भंडारी, सभासद पूरन बिष्ट, लता दफोटी व गजाला कमाल, जीवंती भट्ट, संतोष साह, मारुति नंदन साह, रोहित भाटिया, विक्रम रावत, मनोज कुमार, शैलेश बिष्ट, युवराज करायत, कृष्ण कुमार शर्मा, पार्थ साह, मीरा बिष्ट, कविता बिष्ट व करन साह सहित पार्टी के जिला, मंडल पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, सभासद और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का धरना, ज्ञापन सौंपा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 18 सूत्रीय मांगों के समर्थन में द्वितीय चरण के अंतर्गत जनपद मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी नैनीताल को सौंपा।
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इस अवसर पर परिषद के जिलाध्यक्ष असलम अली ने बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान पर यह धरना आयोजित किया गया। वहीं मुख्य संरक्षक बहादुर सिंह बिष्ट ने सरकार पर कर्मचारी विरोधी रवैये का आरोप लगाया। वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता गिरीश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की पेंशन और वेतन रोकने के आदेश को वापस लेने की मांग की।
प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश कांडपाल ने कर्मचारियों से संगठित संघर्ष का आह्वान किया। धरने की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष केएस सामंत ने की और संचालन महामंत्री उमेश सनवाल ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
