Dhami Governments Decision For UPNL Employees 👉🏛️ धामी सरकार का उपनल कर्मियों के हित में बड़ा निर्णय — 12 वर्ष सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता - 1 New Positive नवीन समाचार Dhami Government's Major Decision In Favor Of UPNL Employees – Those Who Complete 12 Years Of Service Will Receive Minimum Wage And Dearness Allowance

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नवीन समाचार, देहरादून, 25 नवंबर 2025 (Dhami governments Decision for UPNL Employees)। उत्तराखंड सरकार ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के माध्यम से तैनात हजारों कार्मिकों के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लंबे समय से समान कार्य–समान वेतन की माँग कर रहे उपनल कर्मियों को अब न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसका लाभ पहले चरण में उन कर्मियों को दिया जायेगा जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक लगातार सेवा पूरी कर ली है।

यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उपनल प्रतिनिधियों व शासन के उच्च अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत वार्ता के बाद लिया गया है। इस निर्णय से राज्य भर में वर्षों से आशा बनाये बैठे उपनल कार्मिकों में उत्साह का वातावरण है।

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निर्णय के प्रमुख पहलू

12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को मिलेगा लाभ

प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन ने नैनीताल उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 116/2018 में 12 नवंबर 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों और संस्थानों में तैनात वे कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक लगातार सेवा की है, उन्हें अब समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन तथा महंगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा।

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सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि उपनल के प्रबंध निदेशक को इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

दूसरे चरण में अन्य उपनल कर्मियों को भी मिलेगा लाभ

चरणबद्ध रूप से सभी योग्य कार्मिक होंगे लाभान्वित

शासन ने संकेत दिया है कि केवल 12 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले ही नहीं, बल्कि वे अन्य उपनल कार्मिक जिन्होंने निरंतर सेवा के आधार पर पात्रता अर्जित की है, उन्हें भी चरणबद्ध रूप से समान कार्य–समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द जारी किये जायेंगे, ताकि समयसीमा के भीतर सभी योग्य कार्मिकों को लाभ मिल सके। यह निर्णय लंबे समय से आंदोलनरत उपनल कर्मियों के लिये राहतपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उपनल कर्मियों के आंदोलन की पृष्ठभूमि

परेड ग्राउंड में लगातार चला धरना

उपनल कर्मी बीते कई सप्ताह से देहरादून के परेड ग्राउंड के समीप धरने पर डटे हुए थे। उनकी मांगें थीं—समान कार्य–समान वेतन, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण की दिशा में कदम और दीर्घकालिक हितों की रक्षा।

हाल ही में प्रदेश में छह महीने के लिये हड़ताल प्रतिबंध लागू होने और ‘नो वर्क नो पे’ लागू होने के बावजूद उपनल कर्मी धरने पर बैठे रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की, किंतु वार्ता से तत्काल समाधान नहीं निकल पाया था।

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शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद अंततः मंगलवार को यह निर्णय लिया गया जिससे उपनल कर्मियों में नई आशा जगी है।

सरकार का दावा—“उपनल कर्मियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध”

मुख्यमंत्री ने फैसले को बताया न्यायपूर्ण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिये निरंतर आवश्यक निर्णय ले रही है। यह कदम उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपनल कार्मिकों की समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

उपनल संगठन की प्रतिक्रिया

निर्णय के स्वागत के साथ जल्द आदेश की प्रतीक्षा

उपनल प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह लंबे संघर्ष के बाद मिली महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही उम्मीद जताई है कि आदेश जल्द जारी हो ताकि लाभ समय पर मिल सके।

उपरांत भी कार्मिक संगठन यह कह रहा है कि सेवा सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

यदि आप उपनल कर्मियों की समस्याओं, समान कार्य–समान वेतन, राज्य सरकार के निर्णयों या रोजगार से संबंधित मुद्दों पर अपनी राय साझा करना चाहते हैं, कृपया नीचे कमेन्ट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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