Regularization Of Employees In Uttarakhand 👉📜 उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर एक और कदम आगे बढ़ी सरकार, मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखने का बड़ा निर्णय - 1 New Positive नवीन समाचार The Government Took Another Step Forward On The Regularization Of Employees In Uttarakhand, A Big Decision To Be Taken In The Upcoming Cabinet Meeting

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नवीन समाचार, देहरादून, 12 सितंबर 2025 (Regularization of Employees in Uttarakhand)। उत्तराखंड में लंबे समय से कर्मचारियों के लंबित नियमितीकरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे को आगामी मंत्रिमंडल बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार अब कर्मचारियों की सेवा अवधि से जुड़ी शर्तों में संशोधन कर सकती है, जिससे हजारों कर्मियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिल सकता है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : नियमितीकरण और ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का मामला पहुँचा हाईकोर्ट, छह माह में नियमितीकरण के लिए नियम बनाने के निर्देश

सेवा अवधि 5 से बढ़ाकर 10 साल करने की तैयारी

राज्य में दैनिक वेतन, संविदा, कार्य प्रभारित, अंशकालिक और तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए 2011 में पहली बार नियमितीकरण की नियमावली बनाई गई थी, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति का प्रावधान था।

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हालांकि, 2013 में इस नियमावली में संशोधन कर सेवा अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इस संशोधन को 2018 में चुनौती दी गई और नैनीताल उच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में आदेश जारी कर सेवा अवधि को पुनः 10 वर्ष करने के निर्देश दिए। अब राज्य सरकार मंत्रिमंडल में इसे अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : उत्तराखंड के हजारों अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये उच्च न्यायालय से आया बड़ा फैसला

उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी नियमावली की मांग

उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी राज्य में बहस तेज हो गई है। उच्च न्यायालय पहले ही सरकार को इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी नियमावली बनाने के निर्देश दे चुका है। इसके लिए प्रमुख सचिव वित्त आरके सुधांशु की अध्यक्षता में एक अलग समिति का गठन किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के लिए जो नियमावली तैयार हो रही है, उसी में इन्हें भी शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी शीघ्र नियमितीकरण का लाभ मिल सके।

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कर्मचारी संगठनों का बढ़ता दबाव

विद्युत उपनल कर्मचारी संगठन के संयोजक विनोद कवि का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद प्रक्रिया में तेजी नहीं आने से कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष करीब होने के कारण सरकार को इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

सरकार के सामने चुनौतियां और उम्मीदें (Regularization of Employees in Uttarakhand)

राज्य में कर्मचारियों की संख्या बड़ी होने के कारण नियमितीकरण का वित्तीय प्रभाव भी बड़ा होगा। इस पर राज्य सरकार को वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर विचार करना होगा। वहीं, लंबे समय से स्थाई नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारी इस निर्णय को लेकर आशान्वित हैं। यदि मंत्रिमंडल में नियमावली संशोधन को मंजूरी मिलती है तो 2018 से पहले नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी नियमित होने के पात्र हो सकते हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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