👉राज्य आंदोलन के मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर भावुक हुए सीएम धामी, की माल रोड का नाम बदलने सहित कई बड़ी घोषणाएं 🕊️

September 2, 2025September 2, 2025 by डॉ.नवीन जोशी

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नवीन समाचार, मसूरी, 2 सितंबर 2025 (Mussoorie-CM Dhami Announced Renaming Mall Road)। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में 2 सितंबर 1994 का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब मसूरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। इस घटना में कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उनकी याद में हर वर्ष मसूरी शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है।

इस बार का आयोजन श्रद्धांजलि से आगे बढ़कर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच भी बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मसूरी के विकास और राज्य आंदोलन की विरासत को संरक्षित करने संबंधी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

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मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों के बलिदान को दी श्रद्धांजलि

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी शहीद स्मारक पर शहीद बलबीर सिंह नेगी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी और मदन मोहन ममगई को नमन किया और उनके परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने इस दिन को उत्तराखंड के इतिहास का काला दिन करार दिया और कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा स्मरणीय रहेगा।

आंदोलनकारी मॉल रोड होगा नया नाम

मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि मसूरी की प्रसिद्ध मॉल रोड का नाम बदलकर “आंदोलनकारी मॉल रोड” रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सड़क उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की साक्षी है और इसका नाम शहीदों की स्मृति में परिवर्तित किया जाना आंदोलन की भावनाओं का सम्मान है।

आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये प्रतिमाह और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने बताया कि पहले केवल एक आश्रित को आरक्षण का लाभ मिलता था, जबकि अब चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी किए हैं और 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित किया गया है। बच्चों को विद्यालयों और महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा और आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है।

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखण्ड की जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी, जिसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के साथ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है।

गढ़वाल सभा भवन को सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना

मुख्यमंत्री ने मसूरी स्थित ऐतिहासिक गढ़वाल सभा भवन को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह भवन उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा और आंदोलन की आत्मा का प्रतीक बनेगा।

इंद्रमणि बडोनी की जन्मशताब्दी का भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जन्मशताब्दी को बड़े स्तर पर मनाने का ऐलान किया, ताकि नई पीढ़ी को उनके विचारों और संघर्षों से जोड़ा जा सके।

स्थानीय व्यापारियों और विस्थापित परिवारों के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी स्थित शिफन कोर्ट के वर्षों से बेघर 84 परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

पटरी व्यापारियों के लिए वेंडर जोन

मुख्यमंत्री ने मसूरी के स्थानीय पटरी व्यापारियों के लिए वेंडर जोन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कदम व्यापारियों की स्थायी आजीविका और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगा।

यूकेडी का विरोध और राजनीतिक बयानबाजी-नारेबाजी से गरमाया माहौल

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर माहौल गरमा दिया। यूकेडी नेताओं आशीष नेगी और किरण रावत कश्यप ने आरोप लगाया कि शहीद स्थल अब केवल वीआईपी नेताओं के लिए आरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि पुराने आंदोलनकारियों को गांधी चौक पर रोकना अपमानजनक है।

केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप

यूकेडी नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाया कि राज्य आंदोलन के समय गोली चलाने के आदेश देने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, जो शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शहीदों के हत्यारोपित आज भी सजा से बच रहे हैं, जो प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है।

यूकेडी का 2027 के चुनाव में उतारने का ऐलान (Mussoorie-CM Dhami Announced Renaming Mall Road)

यूकेडी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी अब जनता का विश्वास खो चुकी हैं और राज्य की असली भावना को केवल क्षेत्रीय दल ही समझ सकता है। यूकेडी ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का भी ऐलान किया।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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