🗳️दोहरी मतदाता सूची में नाम होने पर उलझन में आयोग, हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए रविवार को दाखिल किया प्रार्थना पत्र, चुनाव चिन्हों के आवंटन पर लगाई रोक…

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जुलाई 2025 (Election Commission Reached High Court for Voter)। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दोहरी मतदाता सूची में नाम वाले मतदाताओं के मतदान करने और ऐसे ही व्यक्तियों के प्रत्याशी बनने पर नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग गहरी असमंजस की स्थिति में है। शनिवार को ही प्रत्याशियों की नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब रविवार को आयोग ने इस आदेश पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा निर्णय लेते हुए सोमवार को चुनाव चिन्हों के आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है

उल्लेखनीय है कि नैनीताल उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति किसी नगरीय निकाय व ग्राम पंचायत दोनों में मतदाता सूची का हिस्सा हैं, वे पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकते और न ही मतदान कर सकते हैं। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को अंतिम चरण में ले जा चुका है। स्क्रूटनी और नाम वापसी की समय-सीमा पूरी होने के बाद अचानक आए इस निर्णय से स्थिति जटिल हो गई है।

विधिक राय के बाद न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने की तैयारी

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि आयोग ने इस निर्णय पर विधिक राय ली है और अब स्वयं न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इससे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

पहले भी आ चुके हैं विवाद, आयोग पर उठे सवाल (Election Commission Reached High Court for Voter)

पंचायत चुनावों को लेकर उत्तराखंड में इससे पूर्व भी विवाद हो चुके हैं। सरकार द्वारा अधिसूचना पर लिए गए निर्णय को लेकर पूर्व में भी आलोचना हो चुकी है। इस बार निर्वाचन आयोग जहां चुनाव चिह्नों का आवंटन करने की तैयारी में था, वहीं न्यायालय ने दोहरी मतदाता सूची वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया।

इस निर्णय के बाद पंचायत प्रतिनिधि रह चुके अमरेंद्र बिष्ट जैसे कई जनप्रतिनिधियों ने आयोग पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आयोग यदि स्पष्ट न्यायिक आदेश को भी नहीं समझ पा रहा तो यह उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

अवकाश के दिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उधर निर्वाचन आयोग ने रविवार को अवकाश के दिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आयोग की मंशा है कि वह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर सके कि पंचायत चुनावों में किसी व्यक्ति का दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होना सामान्य प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है, और ऐसे लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना न्यायसंगत नहीं होगा।

अब न्यायालय में सुनवाई के बाद ही तय हो सकेगा कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना, प्रत्याशिता और मतदाता अधिकारों में क्या परिवर्तन आता है। 

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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