नवीन समाचार, देहरादून, 17 जनवरी 2026 (Transfers of IAS-PCS in UK)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नौकरशाही स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 18 और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 11 अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। इसके साथ ही आठ नए सचिवों को अतिरिक्त/नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव को शासन-प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया को तेज करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुख्य फेरबदल का उद्देश्य: योजनाओं में तेजी और विभागीय जवाबदेही
राज्य सरकार के इस प्रशासनिक कदम का व्यापक असर विकास योजनाओं, राजस्व, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निकाय, ग्रामीण विकास, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज पर पड़ सकता है। शासन का संकेत है कि विभागों में कार्यभार का पुनर्वितरण कर योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाओं को कम किया जाएगा और नीतिगत निर्णयों पर बेहतर निगरानी रखी जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इस फेरबदल के बाद लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में ठोस गति दिखेगी?
नई तैनाती/विभागीय जिम्मेदारियां: पूरी सूची
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IAS अधिकारियों के बदले गए विभाग/पदभार (आदेशानुसार)
श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम (R. Meenakshi Sundaram), IAS-2001 – प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, नियोजन, आवास; आयुक्त-आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण; हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना; प्रबंध निदेशक उत्तराखंड निवेश एवं आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board- UIDB) का अतिरिक्त प्रभार। अब: सचिव-आवास, प्रमुख आयुक्त-आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
श्री शैलेश बगौली (Shailesh Bagauli), IAS-2002 – सचिव-मा. मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद (गोपन), सूचना, गृह एवं कारागार, पेयजल, कार्मिक एवं सतर्कता। अब: सचिव-पेयजल।
श्री सचिन कुर्वे (Sachin Kurve), IAS-2003 – सचिव नागरिक उड्डयन। अब: सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा; आयुक्त-स्वास्थ्य; परियोजना निदेशक, यूके हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (UK Health System Development Project)।
श्री दिलीप जावलकर (Dilip Jawalkar), IAS-2003 – सचिव वित्त, निर्वाचन; CPD-जलागम; निदेशक-ऑडिट। अब: निदेशक-ऑडिट।
श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोतम (B.V.R.C. Purushottam), IAS-2004 – सचिव पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, सहकारिता; मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब: सचिव-सहकारिता।
डॉ. आर. राजेश कुमार (R. Rajesh Kumar), IAS-2007 – सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा; आयुक्त स्वास्थ्य; PD/UK Health System Dev. Project। अब: सचिव आवास, राज्य सम्पत्ति; आयुक्त-आवास; मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी (Dipendra Kumar Chaudhary), IAS-2007 – सचिव सैनिक कल्याण; सचिवालय प्रशासन; आयुष एवं आयुष शिक्षा; सचिव मानवाधिकार आयोग। अब: सचिव सचिवालय प्रशासन; आयुष एवं आयुष शिक्षा।
श्री विनोद कुमार सुमन (Vinod Kumar Suman), IAS-2007 – सचिव सामान्य प्रशासन, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास; सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; U-PREPARE परियोजना; महानिदेशक ULMMC। अब: सचिव-गन्ना, चीनी; राज्य सम्पत्ति; परियोजना निदेशक U-PREPARE; महानिदेशक ULMMC।
श्री रणवीर सिंह चौहान (Ranveer Singh Chauhan), IAS-2009 – (KfW/आयुक्त खाद्य आदि पदभार के साथ) अब: आयुक्त-खाद्य।
डॉ. अहमद इकबाल (Ahmed Iqbal), IAS-2010 – अपर सचिव वित्त, ऊर्जा, आवास; मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण। अब: अपर सचिव वित्त, ऊर्जा, आवास; मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।
सुश्री रंजना राजगुरू (Ranjana Rajguru), IAS-2010 – अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा। अब: अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा।
श्री आनन्द स्वरूप (Anand Swaroop), IAS-2010 – अपर सचिव आपदा प्रबंधन, निर्वाचन; U-PREPARE परियोजना। अब: सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले; आयुक्त-खाद्य; परियोजना निदेशक U-PREPARE।
श्री देव कृष्ण तिवारी (Dev Krishna Tiwari), IAS-2010 – अपर सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग; मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। अब: सचिव-नियोजन।
श्री उमेश नारायण पाण्डेय (Umesh Narayan Pandey), IAS-2010 – अपर सचिव उद्योग; निदेशक राजकीय मुद्रालय, रुड़की; निदेशक उत्तराखंड समाज कल्याण। अब: सचिव- पुनर्गठन/भाषा विभाग।
PCS अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती (कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, आदेश दिनांक 17 जनवरी 2026)
श्री अरविन्द कुमार पाण्डे (Arvind Kumar Pandey), PCS – संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून से अवमुक्त; अब: मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
श्री दिनेश प्रताप सिंह (Dinesh Pratap Singh), PCS – अधिशासी निदेशक चीनी मिल डोईवाला/संयुक्त मुख्य प्रशासक UHUDA/अपर आयुक्त आवास से अवमुक्त; अब: (आदेशानुसार) डिप्टी कलेक्टर, रुद्रप्रयाग।
श्री अनिल कुमार शुक्ला (Anil Kumar Shukla), PCS – डिप्टी कलेक्टर, रुद्रप्रयाग से; अब: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार।
श्री दयानन्द (Dayanand), PCS – डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार/अपर मेलाधिकारी कुम्भ मेला से; अब: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार।
श्रीमती नुपुर (Nupur), PCS – डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी से अवमुक्त; अब: अधिशासी निदेशक, चीनी मिल डोईवाला।
श्री प्रत्यूष सिंह (Pratyush Singh), PCS – सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून/सामान्य प्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम से; अब: संयुक्त सचिव, एमडीडीए (MDDA)।
श्री आकाश जोशी (Akash Joshi), PCS – डिप्टी कलेक्टर, चम्पावत से; अब: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार/उप मेलाधिकारी कुम्भ मेला हरिद्वार।
श्री राहुल शाह (Rahul Shah), PCS – डिप्टी कलेक्टर, नैनीताल से; अब: डिप्टी कलेक्टर, उधमसिंहनगर।
श्री संदीप कुमार (Sandeep Kumar), PCS – डिप्टी कलेक्टर, टिहरी से; अब: डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी।
श्री मंजीत सिंह गिल (Manjeet Singh Gill), PCS – डिप्टी कलेक्टर, पिथौरागढ़ से; अब: उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार।
श्री ललित मोहन तिवारी (Lalit Mohan Tiwari), PCS – डिप्टी कलेक्टर, बागेश्वर से; अब: डिप्टी कलेक्टर, पिथौरागढ़।
“आठ नए सचिव” नियुक्तियों से क्या बदलेगा?
शासन स्तर पर सचिवों की भूमिका नीतियों की दिशा तय करने, विभागीय समन्वय और बजट उपयोग के नियंत्रण से सीधे जुड़ी होती है। ऐसे में आठ नए सचिवों की जिम्मेदारी तय होने से:
विभागों के बीच समन्वय बेहतर हो सकता है।
विकास योजनाओं में कार्य निष्पादन की गति बढ़ सकती है।
जिलों से आने वाले प्रस्तावों पर निर्णय प्रक्रिया तेज हो सकती है।
जनहित सेवाओं में जवाबदेही बढ़ सकती है।
प्रशासनिक बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, रोजगार और नगरीय सुविधाओं से जुड़े निर्णयों का सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से होता है। ऐसे में अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव केवल “स्थानांतरण” नहीं बल्कि सेवा वितरण प्रणाली का पुनर्गठन भी माना जाता है। यही वजह है कि इस फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम जनमानस में भी चर्चा है।
आगे क्या?
अब प्रशासनिक अमले के समक्ष चुनौती यह है कि नई जिम्मेदारियों के साथ विभागीय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह फेरबदल केवल प्रशासनिक अभ्यास रहा या वास्तव में योजनाओं और शासन व्यवस्था में वास्तविक सुधार लाने में सफल हुआ।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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नवीन समाचार, देहरादून, 17 जनवरी 2026 (Transfers of IAS-PCS in UK)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नौकरशाही स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 18 और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के 11 अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। इसके साथ ही आठ नए सचिवों को अतिरिक्त/नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव को शासन-प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया को तेज करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुख्य फेरबदल का उद्देश्य: योजनाओं में तेजी और विभागीय जवाबदेही
राज्य सरकार के इस प्रशासनिक कदम का व्यापक असर विकास योजनाओं, राजस्व, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निकाय, ग्रामीण विकास, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज पर पड़ सकता है। शासन का संकेत है कि विभागों में कार्यभार का पुनर्वितरण कर योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाओं को कम किया जाएगा और नीतिगत निर्णयों पर बेहतर निगरानी रखी जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इस फेरबदल के बाद लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में ठोस गति दिखेगी?
नई तैनाती/विभागीय जिम्मेदारियां: पूरी सूची
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IAS अधिकारियों के बदले गए विभाग/पदभार (आदेशानुसार)
श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम (R. Meenakshi Sundaram), IAS-2001 – प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, नियोजन, आवास; आयुक्त-आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण; हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना; प्रबंध निदेशक उत्तराखंड निवेश एवं आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (Uttarakhand Investment and Infrastructure Development Board- UIDB) का अतिरिक्त प्रभार। अब: सचिव-आवास, प्रमुख आयुक्त-आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
श्री शैलेश बगौली (Shailesh Bagauli), IAS-2002 – सचिव-मा. मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद (गोपन), सूचना, गृह एवं कारागार, पेयजल, कार्मिक एवं सतर्कता। अब: सचिव-पेयजल।
श्री सचिन कुर्वे (Sachin Kurve), IAS-2003 – सचिव नागरिक उड्डयन। अब: सचिव-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा; आयुक्त-स्वास्थ्य; परियोजना निदेशक, यूके हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (UK Health System Development Project)।
श्री दिलीप जावलकर (Dilip Jawalkar), IAS-2003 – सचिव वित्त, निर्वाचन; CPD-जलागम; निदेशक-ऑडिट। अब: निदेशक-ऑडिट।
श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोतम (B.V.R.C. Purushottam), IAS-2004 – सचिव पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, सहकारिता; मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब: सचिव-सहकारिता।
डॉ. आर. राजेश कुमार (R. Rajesh Kumar), IAS-2007 – सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा; आयुक्त स्वास्थ्य; PD/UK Health System Dev. Project। अब: सचिव आवास, राज्य सम्पत्ति; आयुक्त-आवास; मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी (Dipendra Kumar Chaudhary), IAS-2007 – सचिव सैनिक कल्याण; सचिवालय प्रशासन; आयुष एवं आयुष शिक्षा; सचिव मानवाधिकार आयोग। अब: सचिव सचिवालय प्रशासन; आयुष एवं आयुष शिक्षा।
श्री विनोद कुमार सुमन (Vinod Kumar Suman), IAS-2007 – सचिव सामान्य प्रशासन, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास; सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; U-PREPARE परियोजना; महानिदेशक ULMMC। अब: सचिव-गन्ना, चीनी; राज्य सम्पत्ति; परियोजना निदेशक U-PREPARE; महानिदेशक ULMMC।
श्री रणवीर सिंह चौहान (Ranveer Singh Chauhan), IAS-2009 – (KfW/आयुक्त खाद्य आदि पदभार के साथ) अब: आयुक्त-खाद्य।
डॉ. अहमद इकबाल (Ahmed Iqbal), IAS-2010 – अपर सचिव वित्त, ऊर्जा, आवास; मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण। अब: अपर सचिव वित्त, ऊर्जा, आवास; मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।
सुश्री रंजना राजगुरू (Ranjana Rajguru), IAS-2010 – अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा। अब: अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा।
श्री आनन्द स्वरूप (Anand Swaroop), IAS-2010 – अपर सचिव आपदा प्रबंधन, निर्वाचन; U-PREPARE परियोजना। अब: सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले; आयुक्त-खाद्य; परियोजना निदेशक U-PREPARE।
श्री देव कृष्ण तिवारी (Dev Krishna Tiwari), IAS-2010 – अपर सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग; मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। अब: सचिव-नियोजन।
श्री उमेश नारायण पाण्डेय (Umesh Narayan Pandey), IAS-2010 – अपर सचिव उद्योग; निदेशक राजकीय मुद्रालय, रुड़की; निदेशक उत्तराखंड समाज कल्याण। अब: सचिव- पुनर्गठन/भाषा विभाग।
PCS अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती (कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, आदेश दिनांक 17 जनवरी 2026)
श्री अरविन्द कुमार पाण्डे (Arvind Kumar Pandey), PCS – संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल परिक्षेत्र, देहरादून से अवमुक्त; अब: मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
श्री दिनेश प्रताप सिंह (Dinesh Pratap Singh), PCS – अधिशासी निदेशक चीनी मिल डोईवाला/संयुक्त मुख्य प्रशासक UHUDA/अपर आयुक्त आवास से अवमुक्त; अब: (आदेशानुसार) डिप्टी कलेक्टर, रुद्रप्रयाग।
श्री अनिल कुमार शुक्ला (Anil Kumar Shukla), PCS – डिप्टी कलेक्टर, रुद्रप्रयाग से; अब: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार।
श्री दयानन्द (Dayanand), PCS – डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार/अपर मेलाधिकारी कुम्भ मेला से; अब: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार।
श्रीमती नुपुर (Nupur), PCS – डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी से अवमुक्त; अब: अधिशासी निदेशक, चीनी मिल डोईवाला।
श्री प्रत्यूष सिंह (Pratyush Singh), PCS – सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून/सामान्य प्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम से; अब: संयुक्त सचिव, एमडीडीए (MDDA)।
श्री आकाश जोशी (Akash Joshi), PCS – डिप्टी कलेक्टर, चम्पावत से; अब: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार/उप मेलाधिकारी कुम्भ मेला हरिद्वार।
श्री राहुल शाह (Rahul Shah), PCS – डिप्टी कलेक्टर, नैनीताल से; अब: डिप्टी कलेक्टर, उधमसिंहनगर।
श्री संदीप कुमार (Sandeep Kumar), PCS – डिप्टी कलेक्टर, टिहरी से; अब: डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी।
श्री मंजीत सिंह गिल (Manjeet Singh Gill), PCS – डिप्टी कलेक्टर, पिथौरागढ़ से; अब: उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार।
श्री ललित मोहन तिवारी (Lalit Mohan Tiwari), PCS – डिप्टी कलेक्टर, बागेश्वर से; अब: डिप्टी कलेक्टर, पिथौरागढ़।
“आठ नए सचिव” नियुक्तियों से क्या बदलेगा?
शासन स्तर पर सचिवों की भूमिका नीतियों की दिशा तय करने, विभागीय समन्वय और बजट उपयोग के नियंत्रण से सीधे जुड़ी होती है। ऐसे में आठ नए सचिवों की जिम्मेदारी तय होने से:
विभागों के बीच समन्वय बेहतर हो सकता है।
विकास योजनाओं में कार्य निष्पादन की गति बढ़ सकती है।
जिलों से आने वाले प्रस्तावों पर निर्णय प्रक्रिया तेज हो सकती है।
जनहित सेवाओं में जवाबदेही बढ़ सकती है।
प्रशासनिक बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, रोजगार और नगरीय सुविधाओं से जुड़े निर्णयों का सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से होता है। ऐसे में अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव केवल “स्थानांतरण” नहीं बल्कि सेवा वितरण प्रणाली का पुनर्गठन भी माना जाता है। यही वजह है कि इस फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम जनमानस में भी चर्चा है।
आगे क्या?
अब प्रशासनिक अमले के समक्ष चुनौती यह है कि नई जिम्मेदारियों के साथ विभागीय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह फेरबदल केवल प्रशासनिक अभ्यास रहा या वास्तव में योजनाओं और शासन व्यवस्था में वास्तविक सुधार लाने में सफल हुआ।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।















3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं।