किच्छा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : करीब 2 अरब रुपये मूल्य की 207 एकड़ सीलिंग भूमि कब्जे में ली

नवीन समाचार, किच्छा, 5 अक्टूबर 2024 (207 acres of Ceiling land worth 2 Billion Attach)। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 अरब रुपये मूल्य की 207 एकड़ सीलिंग भूमि को राजस्व विभाग और पुलिस बल की मदद से कब्जे में ले लिया है। यह कार्यवाही जिलाधिकारी उदय राज सिंह के आदेश पर उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में की गई।

क्या है पूरा मामला ? (207 acres of Ceiling land worth 2 Billion Attach)

उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने किच्छा तहसील क्षेत्र के बखपुर और अन्य गांवों की सीलिंग की 207 एकड़ भूमि पर कब्जे की कार्रवाई की है। पुलिस बल के साथ कलकत्ता फार्म चौकी पर तैनात टीम ने सुबह से ही कार्यवाही शुरू की। तीन स्थानों पर प्रशासन ने भूमि की सीमांकन कर कब्जा लिया।

भूमि विवाद और न्यायिक प्रक्रिया

1982 में किच्छा तहसील के ग्रामों में सीलिंग की भूमि से संबंधित विवाद का निस्तारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसमें सीलिंग की भूमि अलग कर दी गई थी और शेष भूमि मालिकों के नाम कर दी गई थी। हालांकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार के पक्ष में नहीं हो पाया था। अब विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा यह भूमि कब्जे में ली गई है।

सरकारी योजनाओं के लिए उपयोग

उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि अब जिला प्रशासन इस 207 एकड़ भूमि का उपयोग सरकारी योजनाओं के लिए करेगा। इससे पहले भी उन्होंने धाधा गांव की 70 एकड़ भूमि को कब्जे में लिया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई जमीनों पर अतिक्रमण हटाया गया है और उन्हें सरकारी उपयोग में लाया जा रहा है। सरकार की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं की नींद उड़ी हुई है।

विरोध की आशंका में भारी पुलिस बल की तैनाती

कार्यवाही के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। टीम में वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात थे। इस दौरान ड्रोन से पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई गई। तीन स्थानों—बखपुर, चाचर, और कर्ठरा गांव में अतिक्रमण हटाकर प्रशासन ने भूमि के चारों ओर पिलर लगवाकर उस पर सरकारी जमीन के बोर्ड चस्पा किए। अलबत्ता दो मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश और कुछ भूमि के मामलों के न्यायालय में लंबित होने के कारण उन्हें इस कार्यवाही से बाहर रखा गया है। (207 acres of Ceiling land worth 2 Billion Attach)

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