धामी मंत्रिमंडल से उत्तराखंड की नई आबकारी नीति 2025 को मिली मंजूरी, उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास अब विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा….

नवीन समाचार, देहरादून, 3 मार्च 2025 (Uttarakhand Cabinet approves New Excise Policy)। उत्तराखंड की नई आबकारी नीति 2025 को आज धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। नीति के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। नई आबकारी नीति में यदि किसी दुकान पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत ली जाती है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू की गई है।

धार्मिक क्षेत्रों के निकट शराब की दुकानें होंगी बंद

धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। साथ ही, शराब की उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य

पिछले दो वर्षों में उत्तराखंड में आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी इकाइयों को 15 वर्षों तक छूट

नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा की दुकान केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी की जाएंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय (Uttarakhand Cabinet approves New Excise Policy, Uttarakhand News, Dehradun News, Uttarakhand Cabinet Meeting, Uttarakhand’s New Excise Policy)

धामी मंत्रिमंडल की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें आबकारी नीति के अतिरिक्त गन्ने के समर्थन मूल्य और उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने संबंधी फैसले भी शामिल हैं।

उधमसिंहनगर के प्राग फार्म की भूमि ग्रीन फील्ड टाउनशिप के लिए हस्तांतरित

मंत्रिमंडल ने उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की लगभग 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उधमसिंहनगर तहसील किच्छा के ग्राम गडरियाबाग, नूरपुर, पंथपुरा, रजपुरा, बंडिया व लक्ष्मीपुर में वर्ष 2014 में राज्य सरकार को प्राप्त भूमि के उपयोग के संबंध में लिया गया है। सरकार का उद्देश्य इस भूमि का व्यवस्थित विकास कर राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास अब विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा

राज्य सरकार ने उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे नई पीढ़ी को राज्य के संघर्षशील इतिहास की जानकारी मिलेगी और वे उत्तराखंड राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों के बलिदान से परिचित हो सकेंगे।

गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी।

ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने का निर्णय

कैबिनेट ने उधमसिंहनगर के प्राग फार्म की 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि तहसील किच्छा के ग्राम गडरियाबाग, नूरपुर, पंथपुरा, रजपुरा, बंडिया और लक्ष्मीपुर में स्थित है।

स्टांप एवं निबंधन विभाग का पुनर्गठन

स्टांप एवं निबंधन विभाग में वर्ष 2005 और 2006 के बाद पुनर्गठन नहीं हुआ था। अब इस विभाग में 9 अधिकारियों और 29 सहयोगी कर्मियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। विभाग में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन और आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी।

मत्स्य विभाग में ट्राउट प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति

कैबिनेट ने पर्वतीय जनपदों में ट्राउट मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इससे मत्स्य पालकों की आजीविका को मजबूती मिलेगी।

सतर्कता विभाग में सुधार

सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए रिवॉल्विंग फंड के संचालन नियमावली को शासनादेश के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग की सेवा नियमावली लागू

उत्तराखंड राज्य सम्पत्ति विभाग के समूह ‘क’ और ‘ख’ सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इससे व्यवस्थाधिकारी और वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पदों का पुनर्गठन होगा।

पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में पद सृजन

निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के तहत 13 कनिष्ठ सहायक के नवीन पद सृजित किए गए हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के तहत कई घोषणाएं की गईं—

• विभिन्न कार्यशालाओं व महिला सम्मान कार्यक्रमों के लिए ₹2.30 करोड़ की राशि स्वीकृत।
• व्यवसायिक गतिविधियों के लिए क्लस्टर संगठनों को ₹15.40 करोड़ की राशि स्वीकृत।
• अल्मोड़ा और कोटद्वार में मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एवं क्वालिटी कंट्रोल सेंटर के लिए ₹25 लाख की मंजूरी।
• 140 मॉडल क्लस्टरों के 500 ई-बुक कीपरों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ₹75 लाख की स्वीकृति।
• राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले दो सरस मेलों के लिए ₹11.12 लाख की धनराशि मंजूर।

उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा

कैबिनेट ने कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यचर्या में उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास और लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को शामिल करने की मंजूरी दी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• उत्तराखंड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024 को अधिसूचित किया जाएगा।
• उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा।
• एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को राज्य में लागू किया जाएगा।
• उत्तराखंड कारागार विभाग के लिए उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक कारागार सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
• राज्य की चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने का परामर्शित मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान की दरें निर्धारित की गईं। (Uttarakhand Cabinet approves New Excise Policy, Uttarakhand News, Dehradun News, Uttarakhand Cabinet Meeting, Uttarakhand’s New Excise Policy)

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