DM Ordered Inquiry-Revenue Rate List Viral Video 👉📲'पटवारी के-600, तहसीलदार के-1200 और एसडीएम के-10 हजार रुपये' सोशल मीडिया पर वायरल हुई ‘राजस्व रेट सूची’, डीएम ने दिए जांच के आदेश, 15 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब - 1 New Positive नवीन समाचार The Revenue Rate List, Which Includes Rs 600 For A Patwari, Rs 1,200 For A Tehsildar And Rs 10,000 For An SDM, Has Gone Viral On Social Media. The DM Has Ordered An Investigation And Has Requested A Report By December 15.

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 नवंबर 2025 (DM Ordered Inquiry-Revenue Rate List Viral Video)। सरोवर नगरी नैनीताल में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो/पोस्ट—जिसमें विभिन्न राजस्व कार्यों के लिये कथित ‘रेट/फीस’ निर्धारित होने तथा पटवारी, तहसीलदार और उपजिलाधिकारियों पर अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाये गये—ने जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने इस वायरल सामग्री को शासन की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली की अखंडता पर प्रश्नचिह्न मानते हुए तत्काल तथ्यात्मक जांच (फैक्ट–फाइंडिंग) के आदेश जारी कर दिये हैं। जांच का दायित्व अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) शैलेन्द्र सिंह नेगी को सौंपा गया है, जिन्हें 15 दिसंबर तक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

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राजस्व विभाग पर गंभीर आरोपों वाले दृश्य संदेश ने बढ़ाई चिंता

वायरल वीडियो में ‘फाइलों के रेट’ बताने का दावा

सोशल मीडिया पर प्रसारित दृश्य संदेश में एक व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है कि हल्द्वानी सहित जनपद के राजस्व कार्यों जैसे नामांतरण, दाखिलखारिज, 143 की फाइलों, प्रमाणपत्रों और अन्य कार्यों के लिये कथित रूप से निश्चित ‘रेट’ तय हैं, जिनका भुगतान कर ही काम होते हैं। आरोपित व्यक्ति—जिसे हल्द्वानी तहसील का अरायजनवीस बताया जा रहा है—ने खुले तौर पर कहा कि कथित रूप से “पटवारी द्वारा हर फाइल के छह सौ रुपये, तहसीलदार के नाम पर 1200 रुपये, दाखिल-खारिज के तीन हजार रुपये तथा भूमि को धारा 143 के तहत कृषि से अकृषि के रूप में परिवर्तित करने की फाइलों में एसडीएम के नाम पर दस हजार रुपये तक लिये जाते हैं।”

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उसका यह भी कहना है कि “तहसील के काउंटरों पर नियमों के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कथित अवैध वसूली पर कोई कार्रवाई नहीं होती।” इस कथन ने आमजन में अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं और इसे व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने माना अत्यंत गंभीर मामला

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा है कि इस प्रकार के आरोप राजस्व व्यवस्था की साख, पारदर्शिता तथा जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनकी तथ्यात्मक जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था खुली है।

प्रशासन ने बनाई विस्तृत जांच रूपरेखा

सामग्री की सत्यता, स्रोत और अपलोडर की होगी जांच

जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि—

वायरल सामग्री की प्रमाणिकता, स्रोत व मूल अपलोडर की पहचान की जाये।
वीडियो में किये गये सभी दावों, कथित रेट/फीस और अवैध वसूली के आरोपों की वस्तुनिष्ठ जांच हो।
आवश्यकतानुसार तकनीकी साक्ष्य, सोशल मीडिया आईडी विवरण व समय-मुद्रा की जानकारी जुटाई जाये।

अभिलेखों, फाइलों और दस्तावेजों की भी होगी पड़ताल

तहसीलों के अभिलेख, राजस्व फाइलें, शुल्क पंजीकरण, प्रक्रिया रजिस्टर तथा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी स्तर पर अनियमितता, दबाव, अतिरिक्त वसूली या नियमों के विरुद्ध प्रक्रिया अपनाई गई है।

सभी पक्षों के बयान दर्ज होंगे

यदि आवश्यक हुआ तो—

वायरल वीडियो में आरोप लगाने वाले व्यक्ति,
संबंधित राजस्व अधिकारी–कर्मचारी,
प्रभावित आवेदक,
तथा अन्य संबंधित लोगों
के बयान भी दर्ज किये जायेंगे।

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जांच रिपोर्ट में स्पष्ट, अभिलेखीय साक्ष्य सम्मिलित करना अनिवार्य किया गया है।

जांच अवधि के दौरान मीडिया से दूरी रखने के निर्देश

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच पूर्ण होने तक कोई भी अधिकारी/कर्मचारी इस प्रकरण पर किसी भी मीडिया मंच या सोशल मीडिया पर टिप्पणी, सफाई या प्रतिक्रिया जारी नहीं करेगा। ऐसा करना आचरण नियमावली का उल्लंघन माना जायेगा और इसके लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

पूर्व घटनाक्रम भी आया जांच के दायरे में

हल्द्वानी तहसील का पुराना वर्क कल्चर और हालिया कार्रवाई

वायरल वीडियो को लेकर यह भी चर्चा है कि हल्द्वानी तहसील में बीते दिनों हुए सुधार—जैसे कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत द्वारा की गई जांच में सामने आई गड़बड़ियां, फर्जी अरायजनवीसों पर कार्रवाई, नए तहसीलदार कुलदीप कुमार की नियुक्ति व पेंडेंसी में कमी—से कुछ लोगों के आर्थिक हित प्रभावित हुए हैं।

सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि “तहसील में चल रही सख्ती और व्यवस्था सुधार” के कारण कुछ दलाल तत्व अब काउंटरों पर नहीं बैठ पा रहे, जिससे उनकी कमाई प्रभावित हुई है। यह भी कहा गया कि वायरल वीडियो ऐसे तत्वों की ‘बौखलाहट’ का परिणाम हो सकता है।

प्रशासन ने कहा—“जनता के हित में सख्ती जारी रहेगी”

जिला प्रशासन का कहना है कि—

राजस्व विभाग की पारदर्शिता और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं होगा।
सही पाए गये आरोपों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
यदि वायरल सामग्री भ्रामक पाई गई तो इसे फैलाने वालों पर भी विधिक कार्रवाई पर विचार होगा।

आप राजस्व विभाग से जुड़े ऐसे मामलों, सोशल मीडिया पर आरोपों की बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशासनिक सख्ती को किस दृष्टि से देखते हैं? कृपया अपनी राय नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

navinsamachar.com/

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