उत्तराखंड में सपा का 30 सीटों पर दावा, कांग्रेस के लिए महंगा पड़ सकता है यूपी का गठबंधन? दोनों राज्यों के उलटे सियासी समीकरणों पर नजर

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नवीन समाचार, देहरादून, 21 नवंबर 2026 (SP Claim 30 Seats in Uttarakhand)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में 2027 के विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2027) को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party-SP) ने कांग्रेस (Congress) के साथ गठबंधन की स्थिति में 70 में से 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कीमत वसूसने का नया राजनीतिक दांव चल दिया है। पार्टी ने इन 30 सीटों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को भेज दी है, जिनमें 15 सीटों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

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SP Claim 30 Seats in Uttarakhandइस घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और कांग्रेस वहां 100 से अधिक सीटें मांग रही है। ऐसे में राजनीतिक स्तर पर यह संभावना जताई जा रही है कि सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अधिक सीटें देने की स्थिति में उत्तराखंड में उससे अधिक सीटें लेकर अपना राजनीतिक लाभ सुनिश्चित करना चाहेगी। यदि दोनों राज्यों के चुनावी गठबंधन के समीकरण आपस में जुड़ते हैं तो यह कांग्रेस के लिए विशेषकर उत्तराखंड में महंगा राजनीतिक सौदा साबित हो सकता है।

सपा ने उत्तराखंड में ठोंका 15 सीटों का दावा ! यूपी में कांग्रेस ने दिखाई  अगर तो समाजवादी पार्टी भी नहीं पीछे हटीहल्द्वानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी (Abdul Mateen Siddiqui) ने शुक्रवार 20 नवंबर को जारी बयान में बताया कि प्रदेश संगठन और वरिष्ठ नेताओं ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर 30 विधानसभा सीटें चिह्नित की हैं। इनमें 15 सीटें विशेष प्राथमिकता के आधार पर रखी गई हैं।

इन सीटों की सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दी गई है। अब इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व के विचार-विमर्श और अंतिम निर्णय के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सिद्दीकी ने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता को आवश्यक बताया और कहा कि अलग-अलग चुनाव लड़ने से विपक्षी मतों का बंटवारा होगा जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत, उत्तराखंड में कांग्रेस का पलड़ा भारी, यहीं छिपा है असली राजनीतिक पेच

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोनों राज्यों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक-दूसरे के मुकाबले राजनीतिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस से काफी मजबूत है, वहीं उत्तराखंड में दोनों दलों की स्थिति इसके ठीक उलट है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस अंतर को स्पष्ट करते हैं—

राजनीतिक स्थिति

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड
विधानसभा की कुल सीटें 403 70
समाजवादी पार्टी की जीती सीटें 111 0
कांग्रेस की जीती सीटें 2 19
सपा का मत प्रतिशत 32.06 प्रतिशत 0.29 प्रतिशत
कांग्रेस का मत प्रतिशत 2.33 प्रतिशत 37.91 प्रतिशत

स्रोत: वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के उपलब्ध निर्वाचन आंकड़े।

 

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने सहयोगी कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक मजबूत चुनावी स्थिति में है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का जनाधार सपा की तुलना में काफी बड़ा है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड में सपा ने 55 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 19 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका प्राप्त की थी।

 

अर्थात उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस को सपा के मुकाबले सीटों की संख्या और चुनावी प्रभाव के आधार पर समझौता करना पड़ सकता है, उत्तराखंड में वैसी ही स्थिति सपा के सामने है। इसके बावजूद उत्तराखंड में 30 सीटों की मांग करना कांग्रेस के लिए सीटों के बंटवारे को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। उल्लेखनीय है कि सपा अघ्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी पूर्व में समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं।

समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड संगठन में बदलाव करते हुए अब्दुल मतीन सिद्दीकी  को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय ...

क्या उत्तर प्रदेश में सीटें देने की भरपाई उत्तराखंड से करना चाहती है सपा?

राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर इस घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण व्याख्या यह भी है कि सपा दोनों राज्यों में गठबंधन को एक बड़े चुनावी समझौते के रूप में देख सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अधिक सीटें मांग रही है। ऐसे में सपा उत्तराखंड में अपने लिए अधिक सीटें सुनिश्चित कर दोनों राज्यों में गठबंधन के भीतर अपना संतुलन बनाने का प्रयास कर सकती है।

हालांकि इस तरह के किसी परस्पर सीट समायोजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसे फिलहाल दोनों राज्यों में एक साथ चल रही गठबंधन वार्ताओं से निकली राजनीतिक संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

इस संभावना को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 403 सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी थी। कांग्रेस के एक नेता ने 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं करने की बात भी कही थी, जबकि सपा इतनी सीटें देने को तैयार नहीं बताई गई। इसी रिपोर्ट में उत्तराखंड के लिए सपा की सीटों की तैयारी और दोनों राज्यों के गठबंधन समझौते के संभावित संबंध का उल्लेख किया गया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार सपा के नेताओं ने दोनों राज्यों के समझौतों को सीधे एक-दूसरे से जोड़ने से परहेज किया था।

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ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में सपा को कांग्रेस के लिए अपनी सीटों की हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ती है और उसकी भरपाई के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस से अपेक्षाकृत अधिक सीटें मांगी जाती हैं तो कांग्रेस के सामने राजनीतिक रूप से कठिन स्थिति पैदा हो सकती है।

सपा का कहना है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर आना चाहिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन में उसे जो सीटें मिलेंगी उन पर पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा जाएगा और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को भी समर्थन दिया जाएगा।

लेकिन सपा ने गठबंधन की अनिश्चितता की स्थिति में अपनी रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा है कि गठबंधन नहीं होने पर पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इससे स्पष्ट है कि पार्टी केवल गठबंधन की प्रतीक्षा करने के बजाय राज्य में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है।

क्या कांग्रेस 30 सीटें छोड़ने को तैयार होगी?

उत्तराखंड की राजनीति में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जिस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतकर विपक्ष की मुख्य भूमिका हासिल की और जिसका मत प्रतिशत लगभग 38 रहा, वह सपा को 30 सीटों पर चुनाव लड़ने देने के प्रस्ताव को किस आधार पर स्वीकार करेगी।

हालांकि सीटों की संख्या और जीतने की संभावना हमेशा एक जैसी नहीं होती। किसी गठबंधन में सीटों का बंटवारा संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता, जातीय समीकरण, संगठनात्मक ताकत, पिछले चुनावों के परिणाम और सहयोगी दल के मतों के एक-दूसरे को मिलने की संभावना के आधार पर भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में भी दोनों दल सीटों के चयन के लिए जीतने की संभावना और स्थानीय संगठन की स्थिति को आधार बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वहां केवल सीटों की संख्या नहीं, बल्कि अपने लिए बेहतर चुनावी संभावनाओं वाली सीटें चाहती है।

 

गठबंधन हुआ तो किसे लाभ, अलग लड़े तो किसकी बढ़ेगी चुनौती?

उत्तराखंड में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होता है तो उसका एक लाभ विपक्षी मतों का विभाजन रोकने के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन 30 सीटों की मांग स्वीकार करने से कांग्रेस को अपनी मजबूत विधानसभा उपस्थिति वाली सीटों पर भी समझौता करना पड़ सकता है। दूसरी ओर सपा को ऐसी सीटें मिलती हैं जहां उसका संगठन और स्थानीय जनाधार कमजोर है तो केवल गठबंधन के सहारे चुनावी लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं होगा।

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सपा के लिए यह चुनाव उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर है, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी मुख्य विपक्षी भूमिका और चुनावी प्रभाव को बनाए रखने की चुनौती है।

इसलिए 2027 का उत्तराखंड विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले तक सीमित नहीं रह सकता। सपा की 30 सीटों की मांग और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जारी सीटों के बंटवारे की बातचीत ने दोनों राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को परस्पर चर्चा में ला दिया है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अखिलेश यादव उत्तराखंड में 30 सीटों की मांग पर अड़े रहेंगे या कांग्रेस के साथ बातचीत में सीटों की संख्या घटाकर कोई समझौता करेंगे? और क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें हासिल करने के लिए उत्तराखंड में अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति से समझौता करने को तैयार होगी?

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