उच्च न्यायालय में विधि अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय, पूरन सिंह बिष्ट बने मुख्य स्थायी अधिवक्ता

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 मार्च 2026 (Law Officers Responsibilities Changed)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) स्थित उच्च न्यायालय (High Court) में राज्य सरकार के विधि अधिकारियों के दायित्वों में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस फेरबदल में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पूरन सिंह बिष्ट (Pooran Singh Bisht) को मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कई अधिवक्ताओं को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां और कुछ की आबद्धता समाप्त करने के आदेश जारी हुए हैं, जिससे न्यायालय में राज्य का पक्ष अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

दायित्वों का पुनर्गठन और नई नियुक्तियां

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव अमित कुमार सिरोही (Amit Kumar Sirohi) के हस्ताक्षरों से जारी आदेश में कुल 15 अधिवक्ताओं को पदोन्नति सहित महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं। पूरन सिंह बिष्ट को चंद्रशेखर सिंह रावत (Chandrashekhar Singh Rawat) के स्थान पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाया गया है।

विधि विभाग (Law Department) के अनुसार इन सभी नियुक्तियों को सिविल पद के रूप में नहीं, बल्कि व्यावसायिक आबंधन (Professional Engagement) के रूप में माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन पदों पर कार्यरत अधिवक्ताओं की भूमिका राज्य सरकार के विधिक पक्ष को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी।

प्रमुख पदोन्नतियां और जिम्मेदारियां

• गणेश कांडपाल (Ganesh Kandpal) को उप महाधिवक्ता से अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।

  

• राजीव बिष्ट (Rajeev Bisht) को सहायक शासकीय अधिवक्ता से उप महाधिवक्ता (आपराधिक) बनाया गया।

• योगेश पांडे (Yogesh Pandey) को उप महाधिवक्ता (सिविल) का दायित्व दिया गया।

• घनश्याम जोशी (Ghanshyam Joshi) को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया।

• रंजन घिल्डियाल (Ranjan Ghildiyal) और भानु प्रताप मेर (Bhanu Pratap Mer) को स्थायी अधिवक्ता बनाया गया।

• राकेश कुमार जोशी (Rakesh Kumar Joshi), प्रभात कांडपाल (Prabhat Kandpal) और हिमांशु सेन (Himanshu Sen) को सहायक शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया।

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इसके अतिरिक्त मनीष बिष्ट (Manish Bisht), मनोज भट्ट (Manoj Bhatt), महावीर प्रसाद कोहली (Mahavir Prasad Kohli), स्वाति वर्मा (Swati Verma), निखिल बिष्ट (Nikhil Bisht) और सुनील उपाध्याय (Sunil Upadhyay) को ब्रीफ होल्डर (Brief Holder) की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

10 अधिवक्ता आबद्ध, 12 की आबद्धता समाप्त

आदेश में 10 अधिवक्ताओं को विभिन्न दायित्वों से आबद्ध किया गया है, वहीं 12 अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है। जिन अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त की गयी है, उनमें चंद्रशेखर रावत (Chandrashekhar Rawat), केएस बोरा (KS Bora), टीएस बिष्ट (TS Bisht), अनिल डबराल (Anil Dabral), पीएस बिष्ट (PS Bisht), वीडी विसेन (VD Visen), देवेंद्र बोरा (Devendra Bora), देवेंद्र सिंह (Devendra Singh), गिरीश जोशी (Girish Joshi), जय प्रकाश (Jai Prakash), नवीन तिवारी (Naveen Tiwari) और रजनी सुप्याल (Rajni Supyal) शामिल हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय

यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) में राज्य सरकार की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों, नीतिगत निर्णयों और जनहित से जुड़े विषयों में मजबूत पक्ष रखने के लिए सक्षम विधि अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

क्या इस पुनर्गठन से न्यायालय में राज्य का पक्ष और अधिक प्रभावी होगा? क्या लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी? यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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