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November 7, 2024

उत्तराखंड के 105 में से 102 नगर निकायों में चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर, अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने की संभावना

Uttarakhand Nikay Chunav

नवीन समाचार, देहरादून, 5 अक्टूबर 2024 (Civic Elections in 102 Cities of Uttarakhand) उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने की संभावना है। इसके बाद दिसंबर तक 105 में से 102 निकायों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ओबीसी आरक्षण के कारण चुनाव में हो रही देरी की अटकलों को विराम देते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही होंगे।

Chunav, Civic Elections in 102 Cities of Uttarakhand,विदित हो कि राज्य सरकार हाईकोर्ट में अक्तूबर में ही निकाय चुनाव की समय-सारिणी दाखिल कर चुकी थी, लेकिन विधानसभा में पेश ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया था, जिससे चुनाव की तारीखों पर संशय पैदा हो गया था। अब शहरी विकास विभाग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है।  

राज्य में निकाय चुनावों के लिए 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। क्योंकि बदरीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं। 

प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश

प्रवर समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कर रहे हैं। इसके सदस्य विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, खजानदास, ममता राकेश, और मोहम्मद शहजाद हैं। समिति का कार्यकाल 8 अक्तूबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन इसे बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण पर प्रवर समिति में व्यापक चर्चा जारी है, और इसे पूरा करने में समय लग सकता है। इसलिए समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश विधानसभा अध्यक्ष से की गई है। 

ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत ही रहेगी (Civic Elections in 102 Cities of Uttarakhand)

निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराने के निर्णय से यह साफ हो गया है कि ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत ही रहेगी। राज्य में अन्य राज्यों से आए लोगों की बढ़ती संख्या के कारण यह मुद्दा उठाया गया था कि राज्य के मूल ओबीसी वर्ग को ही इसका लाभ मिले। इस संबंध में प्रवर समिति का गठन किया गया था, जिसमें भाजपा विधायकों ने यह मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण के मानक तय किए जाएं ताकि बाहरी लोगों को इसका लाभ न मिल सके। (Civic Elections in 102 Cities of Uttarakhand)

 

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