Supreme Courts Decision On Haldwani Banbhoolpura 👉🚨हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सर्वोच्च न्यायालय से अपडेट, क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा; पुलिस हाई अलर्ट पर - 1 New Positive नवीन समाचार Supreme Court Update On The Haldwani Banbhoolpura Railway Land Encroachment Case; Tight Security In The Area; Police On High Alert.

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-बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई फिर टली, अब सुनवाई 16 दिसम्बर को

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 दिसंबर 2025 (Supreme Courts Decision on Haldwani Banbhoolpura)। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को प्रस्तावित सुनवाई एक बार फिर टल गई। न्यायालय में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर लंबी दलीलें चलने के कारण इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध होते हुए भी नहीं हो पाई। अब अगली संभावित सुनवाई 16 दिसम्बर को निर्धारित मानी जा रही है।

इस प्रकरण को लेकर आज की तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इससे पूर्व 2 दिसम्बर को भी विस्तृत सुनवाई न हो पाने के कारण मामला अगले दिनांक के लिये बढ़ा दिया गया था। आज सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान तथा न्यायमूर्ति नोंग्मीकाम कोटिश्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष होनी थी।

बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने से जुड़े C.A. No. 3526/2023 III-A KHAWAJA GARIB NAWAJ BASTI SANRAKSHAK SANG HALDWANI(NAINITAL) SANPREET SINGH AJMANI मामले में राज्य सरकार, रेलवे और प्रभावित पक्षों की ओर से दलीलें प्रस्तुत की जानी हैं। स्थानीय स्तर पर इस प्रकरण को लेकर आमजन में उत्सुकता बनी हुई है और अब सभी की निगाहें 16 दिसम्बर की संभावित सुनवाई पर टिकी हैं। इस निर्णय पर लगभग 50 हजार लोगों पर सीधा और पूरे हल्द्वानी और कुमाऊँ वासियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सबकी नजरें इस समाचार पर लगी हुई हैं।

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निर्णय से पहले सुरक्षा व्यवस्था अतिसख्त-क्षेत्र को चार जोनों में विभाजित कर सघन निरीक्षण

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नैनीताल पुलिस ने पूरे बनभूलपुरा क्षेत्र को चार सुरक्षा जोनों में विभाजित कर कड़ी जाँच शुरू कर दी है। प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर कड़ी निगरानी की जा रही है, बिना पहचान के घूमने वालों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, तथा संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस पूरी तरह चौकस है। क्षेत्र के कोर हिस्से को ‘जीरो जोन’ घोषित कर दिया गया है। ड्रोन कैमरों से वास्तविक समय में निरीक्षण जारी है, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

पुलिस व पीएसी बल की व्यापक तैनाती

फैसले से पूर्व पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की व्यापक कार्यवाही की है। मंगलवार रात को पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। रेलवे के विभिन्न मंडलों से अतिरिक्त बल हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी स्वयं क्षेत्र में उपस्थित रहकर पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ SP नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्रा, SP हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, SP GRP अरुणा भारती, SP रेलवे पी.के. श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी तथा बनभूलपुरा के निरीक्षक सहित पुलिस के अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी भी सुरक्षा प्रबंधन में जुटे हुए हैं।

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इमाम सहित 15 व्यक्ति पाबंद तथा 17 से अधिक लोग गिरफ्तार

कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने हेतु पुलिस ने निर्णय से पहले व्यापक कार्रवाई की है। इमाम सहित 15 व्यक्तियों को पाबंद किया गया तथा 17 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 136 व्यक्तियों के विरुद्ध भारी धनराशि पर मुचलका पाबंद की कार्यवाही की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अफवाह फैलाने या शांति भंग करने के प्रयास को कठोरता से नियंत्रित किया जाएगा।

स्थानीय लोगों में फैसले को लेकर प्रतीक्षा

स्थानीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के संभावित निर्णय को लेकर प्रतीक्षा में हैं। कई लोगों ने अपने पक्ष में सकारात्मक निर्णय की आशा व्यक्त की है। उत्तराखंड प्रभारी व समाजवादी पार्टी के नेता मतीन सिद्दीक़ी ने लोगों से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक निर्णय की प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें कि किसी की भूमि न छीनी जाए। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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